काठमाडौं । केपी शर्मा ओली सरकारले बजेटमार्फत मुख्य प्राथमिकतामा राखेको नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने योजना नयाँ सरकार आएसँगै पुनः अन्योलमा परेको छ । तीन वर्षभित्र मल कारखाना खोल्ने गरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउने गरी अघिल्लो बजेटमा व्यवस्था भए पनि शेरबहादुर देउवा सरकार आएसँगै सो योजना अन्योलमा छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको संशोधनसहित आर्थिक विधेयकमा समेत रासायनिक मल कारखाना खोल्ने योजना समावेश भएन् । त्यतिमात्र होइन,नेपालमै मल कारखाना स्थापनाका लागि अहिलेसम्म प्रारम्भिक प्रकृया अघि बढ्नै सकेको छैन् ।
ओली सरकारले अघि बढाएका कतिपय योजना तथा कार्यक्रमहरु संशोधन भएका छन् भने कतिपय योजना काटिएका छन् । अघिल्लो सरकारको प्राथमिकतामा राखेको मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना त्यति सजिलै अघि बढाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री दे
उवा देखिदैनन् ।
त्यसबाहेक मल कारखाना स्थापनाका लागि अझै थुप्रै बिषयहरु टुंगिएका छैनन् । मल कारखाना खोल्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती पूँजी वा स्रोत सुनिश्चितता नै हो । सो मुद्धा पनि राजनीतिक रुपमा सुल्झिन सकेको छैन् ।
नेपालमा बिजुली बढी हुने(सरप्लस) को अवस्था भइरहँदा विद्युतमा आधारित मल कारखाना खोल्न सकिने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनले देखाइसकेको छ । यद्यपी, बिजुली आधारित मल कारखाना स्थापना गर्दा लागत चाहिँ महंगो पर्न जाने देखिन्छ ।
त्यस्तै, अर्को ग्याँसमा आधारित भएर मल कारखाना खोल्दा पेट्रोल वा ग्याँस नेपालमा उत्पादन हुँदैन् । त्यसका लागि भारत निर्भर हुनुपर्छ । विद्युत्को तुलनामा ग्याँसमा केही सस्तो लगानी परे पनि स्वदेशमा उत्पादन हुँदेन् । लगानी मोडालिटी, स्रोत सुनिश्चिता, जग्गा उपलव्धता, अधिग्रहणलगायतका थुप्रै बिषयको टुंगो लाग्न सकेको छैन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले यो वर्ष नै मल कारखाना स्थापनाको काम अघि बढ्न नसक्ने बताउँछन् । ‘यस वर्ष नै मल कारखानाको काम अघि बढ्ला जस्तो मलाई लाग्दैन् । किनकी त्यसको प्राविधिक तयारीका कामहरु नै धेरै छन् । यो राजनीतिक बिषय पनि भयो’ उनले भने, ‘त्यसैले यस आवमा प्राविधिक बिषय र प्रारम्भिक कामहरु अघि बढ्लान ।’
तत्काल मल कारखाना स्थापना नहुँदासम्म पाँच वर्षका लागि भारतसँग नेपाल–भारत सरकारबीच(जीटुजी)मार्फत मल खरिद गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरिएको उनी बताउँछन् ।
मल कारखाना बनाउन धेरै समय लाग्छ । लगानी बोर्डले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) बनाएको छ, त्यसका लागि खर्बौ लगानी चाहिन्छ । यसअघि बनेको डीपीआरलाई पुनरावलोकन र संशोधन गर्नुपर्छ ।
मल कारखाना स्थापनाका लागि यसअघि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राजेन्द्र भारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाइएसकेको छ । त्यतिमात्र होइन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयले पनि छुट्टाछुट्टै रुपमा मल कारखाना खोल्न सम्भावनाका बिषयमा अध्ययन प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाएका थिए ।
प्रतिवेदनअनुसार, नेपालमै रासायनिक मल काराखाना खोल्न १ अर्ब २ अर्ब बढी पूँजीगत लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । विद्युत्मा आधारित भएर मल कारखाना खोल्दा त्यो भन्दा बढी नै लगानी लाग्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । वार्षिक ५ लाख मेट्रिक टन युरिया मल कारखाना खोल्न उक्त लगानी लाग्ने देखाएको थियो ।
रासायनिक मल कारखाना खोल्न पूँजी लगानी र आवश्यक प्रक्रिया लगानी बोर्डमार्फत अघि बढ्नुपर्छ । तर, लगानी बोर्ड पनि यस विषयमा बोल्न चाहेको छैन् ।
