चाडपर्व नजिकिएसँगै बजार भाउ आकासिएको छ । कोरोनाले थङथिलो परेको बजार चाडपर्व नजिकिएसँगै चलायमान भए पनि बजार भाउ सुन्दा झसङ्ग हुनुपर्ने परिस्थिति छ । सागमा चारगुणा, तरकारीमा दोब्बर तेब्बर मूल्य बढेको छ । फलफूलमा उस्तै मूल्यवृद्धि छ भने तेल चामल चिनी आटा आलु दाल गेडागुडीलगायतका खाद्य वस्तुमा अचाक्ली मूल्य वृद्धि हुँदा भान्सा महँगो बन्दै गएको छ ।
महिना दिन अघि बाढी पहिरोको कारणले ढुवानीमा समस्या देखिएको र खाद्यान्नलगायतका सामग्रीमा मूल्यवृद्धि भएको सन्दर्भ थियो । अहिले बाटो खुले पनि चाडपर्व नजिकिएसँगै मूल्य आकासिएको छ । अरु बेलाभन्दा दशैं तिहार छठजस्ता चाडपर्वको बेला ४० प्रतिशत बढी व्यापार हुने भएकोले पनि व्यापारीहरुले यसबेला मूल्य वृद्धिमा बढी जोड दिने गर्दछन् ।
कोरोनाले बेरोजगार भएका नागरिकहरूलाई आकासिँदो मूल्य वृद्धिले गर्दा बिहान बेलुकाको छाक टार्न हम्मेहम्मे पर्न थालेको छ । गरिखाने वर्गहरु बढी मर्कामा परेका छन्, किनेर खानेहरुलाई मर्का परेको छ। तरकारी खाद्यान्न हरेक वस्तुमा मूल्य वृद्धि भएको छ ।
चाडपर्वको बेला सस्तो मूल्यका पसलहरु पनि सञ्चालन हुने गरेकोमा यसपटक काठमाडौंलगायत केही जिल्लामा मात्र सस्तो पसललाई सीमित गरिएको छ। सस्तो पसलमा पनि मौज्दात कम हुने, औपचारिकता र झारा टार्ने काम मात्रै भएको देखिएको छ । चाडपर्वको बेला बढी कारोबार हुने, यसैबेला छुटको घोषणा गरिने तथा सही मूल्य राखेर छुट गरिएको हो होइन, गुणस्तर कायम छ छैन, म्याद नाघेको/ननाघेको जस्ता धेरै कुराहरु अनुगमनबाट थाहा लाग्ने हुनाले पनि अनुगमन निरन्तर गरिनु र प्रभावकारी अनुगमन गर्नु आवश्यक छ।
जिल्ला तहमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा निरीक्षण अधिकृतको नेतृत्वमा उपभोक्ताकर्मी, अधिकारकर्मी, पत्रकारसहितको अनुगमन टोली संलग्न हुने गर्दछ । राजमार्ग र सडक छेउछाउका बजार तथा पसलहरुमा अझ बढी छली हुने गरेको गुनासो उपभोक्ताहरुले गरेका छन् । ठूला तथा थोक व्यापारी समेतको अनुगमन गर्नु आवश्यक छ । साना व्यापारीहरूको मात्र अनुगमन गर्ने गरिएको समेत जनगुनासो सुन्न पाइन्छ ।
अनुगमनका लागि केन्द्रीय निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग सक्रिय भए पनि यो चाडपर्व लक्षित मात्रै देखिन्छ।सस्तो पसलबाट पनि केही राहतको अनुभव गर्ने गरेका जनताहरु यसपटक सबै ठाउँमा सस्तो पसल नखुल्दा निराश भएका छन् । भन्नेलाई जति भनिदिए पनि हुन्छ किन्नेलाई गारो छ । अनुगमन छैन, भएका मौसमी अनुगमन पनि सीमित र नाम मात्रका भएको आरोप उपभोक्ताहरुले लगाउने गरेका छन् । कुनै कारबाही छैन, । विभागसँग स्रोतसाधन छैन, जनशक्तिको अभाव भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा अनुगमन थालेको छ ।
चाडपर्व लक्षित अनुगमनमा जोड दिँदै ठाउँठाउँमा अनुगमन गरिरहेको र स्थानीय रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि अनुगमनमा संलग्न रहेको देखिन्छ । तर, पनि प्रभावकारी अनुगमन र कारवाहीको अभावमा व्यापारीहरुले उपभोक्ता ठग्ने काम मात्र गरिरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको गुनासो देखिन्छ ।
यसबेला एकातिर मूल्यवृद्धि छ अर्कातिर म्याद नाघेका, अखाद्य वस्तुमा परिणत भएका वस्तुमा नयाँ स्टिकर तथा लेबलिङ लगाएर बिक्री वितरण गर्ने गरेको देखिएको छ । मूल्य अङ्कित नहुने कपडा तथा भाँडाकुँडा निर्माण सामग्री समेतमा झन् बढी ब्रह्मलुट छ । यसरी म्याद नाघेका सामग्री बेच्ने तथा अवाञ्छित रुपमा मूल्य बढाउनेलाई कारबाही गरेको जनाए पनि खासै प्रभावकारी भएको देखिँदैन ।
व्यापारमा पनि व्यापारीले धर्म र सेवाभाव मिसाउनुपर्छ । नैतिकतामा बाँधिने हो भने अनुगमनको आवश्यकता पनि पर्दैन तर के गर्ने रातारात करोडपति बन्ने लालसाले गर्दाखेरि व्यापारीहरुले खाद्यवस्तुमा अखाद्य वस्तुहरु मिसाउने, म्याद नाघेका वस्तुहरु बेच्ने तथा अवाञ्छित रुपमा मूल्य बढाएर सामान बेच्ने गरेको सन्दर्भमा प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ । अनुगमनको दायरा बढाउनु पर्छ । अनुगमनका लागि अनुगमन होइन गल्ती गर्नेहरुलाई नियमानुसार हदैसम्म कारबाही गर्नुपर्छ ।
स्थानीय निकाय पनि यसमा अत्यन्त सक्रिय हुनु आवश्यक छ । अहिले स्थानीय निकायलाई बढी अधिकार दिइएको सन्दर्भमा स्थानीय निकायले आफ्नो पालिकाभित्र अनुगमन गरेर सर्वसाधारण जनताहरुलाई ठगिनबाट बचाउनुपर्छ । केन्द्रीय रुपमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, जिल्लास्तरमा प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय निकायमा स्थानीय सरकार सक्रिय रहेर नाजायज कार्य गर्नेलाई सख्त कारबाही गर्ने हो भने आगामी दिनमा काला बजारियाहरुले जनतालाई ठग्ने हर्कत गर्न सक्दैनन् । उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित रहन्छ र जनता ठगिनबाट बच्न सक्छन् ।
