काठमाडौं । पछिल्लो समय चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षणमा मध्यवर्ती क्षेत्र प्रभावकारी बनेको छ । चोरी शिकारको प्रवेश विन्दु मानिने मध्यवर्तीका बासिन्दा निकुञ्ज संरक्षणमा जुट्दै आएका छन् । पच्चीस वर्षअघि सरकारले नियमावली बनाएर मध्यवर्तीको घोषणा गरेको हो । यससँगै स्थानीयवासीको जीवनस्तर उकास्न राज्यले सहयोग गर्दै आएको छ भने स्थानीय संरक्षणमा जुटेका छन् ।
विसं २०५३ मङ्सिर १७ गते ‘मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमानवली’ राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै मध्यवर्तीको अवधारणा अघि बढेको हो । सोही नियमावली अनुसार मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् गठन गरिएको हो । पछि परिषद्लाई समिति बनाइएको छ ।
निकुञ्ज आसपास रहेका चार जिल्लाका एक महानगरपालिका, आठ नगरपालिका र तीन गाउँपालिकाका भू–भाग मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछन् । मध्यवर्तीमा चितवन, मकवानपुर, नवलपरासी (त्रिवेणी सुस्ता पूर्व) र पर्सा जिल्लाका पालिकाका भूभाग पर्दछन् । तीन लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको मध्यवर्ती क्षेत्र ७२८।३९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
निकुञ्जमा उठेको राजस्वको ३० देखि ५० प्रतिशत मध्यवर्ती क्षेत्रमा पठाइने गरिन्छ । आर्थिक वर्ष २०५४÷५५ देखि हालसम्म रु एक अर्ब नौ करोड ७६ लाख ८७ हजार ८८४ मध्यवर्ती क्षेत्रमा आइसकेको छ । निकुञ्जका सूचना अधिकारी लोकेन्द्र अधिकारीका अनुसार प्राप्त रकमलाई मध्यवर्तीले पाँच क्षेत्रमा लगानी गर्दछन् । कूल रकमको ३० प्रतिशत सामुदायिक विकास, ३० प्रतिशत संरक्षण कार्य, २० प्रतिशत आयआर्जन, सीप विकास, १० प्रतिशत संरक्षण शिक्षा र १० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च गरिँदै आएको छ ।
जसका कारण मध्यवर्ती क्षेत्रमा संरक्षणका कामसँगै विकास निर्माणका काम हुँदै आएका छन् । यसले निकुञ्ज र जनताबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुगेको छ । मध्यवर्तीमा २१ उपभोक्ता समिति र एउटा उपसमिति छन् । ती समितिभित्र एक हजार ७८४ समूह रहेको सूचना अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । ती समूहमार्फत् संरक्षण कार्यहुँदै आएको छ ।
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका संस्थापक अध्यक्ष केशव देवकोटा निकुञ्ज र जनताको बीचमा सम्बन्ध सुदृढ गर्दै संरक्षणमा उपभोक्ता समिति प्रभावकारी भएको बताए । तत्कालीन समयमा मध्यवर्तीका बासिन्दा र निकुञ्ज कर्मचारीकाबीचमा ठूलो खाडल भए पनि क्रमशः यो मेटिदै गएर अहिलेसँगै संरक्षणमा जुटेको उनले जानकारीदिए ।
तत्कालीन समयमा मध्यवर्तीका बासिन्दाले वन पैदावर हक र अधिकारको रुपमा लिने गरेको स्मरण गर्दै उनले यसबाटै द्वन्द्व सिर्जना भएकोमा अहिले सबै हटेर गएको बताए। उनले भने, “अहिले मध्यवर्तीका बासिन्दा निकुञ्ज हाम्रो हो, संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।”
समितिका अध्यक्ष प्रकाश ढुङ्गाना जनताको सहभागिताबिना संरक्षण सम्भव नहुने बताए । कतिपय विषयमा अहिले पनि द्वन्द्व रहेको जनाउँदै उनले पशुधन र बालीनालीको राहात बढाएर सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनले तत्कालीन समयमा वन्यजन्तुले मानव क्षति बनाउँदा रु २५ हजार दिइने गरकामा अहिले बढेर रु १० लाख पुगेको र सँगसँगै अघि बढ्दा संरक्षणमा ठूलो उपलब्धि भएको बताए।
निकुञ्ज आसपास बस्ने बासिन्दालाई वैकल्पिक पेशाको व्यवस्थाका लागि लागे पनि उनीहरु आफ्नो पुर्खौली पेशा छाड्न अझै नचाहेको हुँदा कतिपय अवस्थामा समस्या देखिँदै आएको छ । अध्यक्ष ढुङ्गानाले आगामी दिनमा भौतिक निर्माणमा पालिकालाई केन्द्रित गराएर संरक्षणसम्बन्धी अन्य काममा मध्यवर्ती लाग्नुपर्ने बताए । मध्यवर्तीको स्थापनासँगै यहाँका बासिन्दाको जीवनस्तरमा परिवर्तन आएको उनको भनाइ छ ।
मध्यवर्तीको उपभोक्ता समितिबाट व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छान्ने गरिन्छ । सबै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुने गर्दछन् । विगत १२ वर्षदेखि निर्वाचित भएर पटिहानी उपभोक्ता समितिको नेतृत्व गर्दै आएका शङ्कर महतो मध्यवर्तीसँगै यहाँका नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सकिएको बताउछन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि वन र नदीमा आश्रित रहँदै आएका बासिन्दा मनभित्रबाट परिवर्तन हुन भने नसकेको उनको बुझाइ छ । उनीहरुले वन र नदीलाई आफ्नो अधिकारको रुपमा लिएर परिवर्तन हुन कठिन भएको महतो बताउछन् ।
उनले भने, “धेरै परिवर्तन त भयो, तर नदीमा आश्रित मनबाट परिवर्तित हुनसकेनन् ।”विगत १७ वर्षदेखि मेघौली उपभोक्ता समितिमा रहेर काम गर्दै आउनु भएका अध्यक्ष मायाराम चौधरी समिति गठनपछि धेरै परिवर्तन आएको भए पनि अब समय अनुकूल परिवर्तन हुनुपर्ने बताउछन ।
मध्यवर्तीका बासिन्दामा विभिन्न खालका समस्या र पीडा कायमै रहेको उनको बुझाइ छ । उनले भने, “मध्यवर्तीको अवधारणा राम्रो छ, कार्यविधि सन्तुष्टी दिलाउने छैन ।” निकुञ्ज सुरक्षार्थ सेना र कर्मचारीसँग मध्यवर्तीका बासिन्दाको द्वन्द्व हटेको भए पनि धेरै परिवर्तन गर्न अझै आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
निकुञ्जभित्र घाँसे मैदानलगायतका व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसक्दा वन्यजन्तु बाहिर आएर क्षति पु¥याएको उनको भनाइ छ । पशुधन र बाली क्षतिमा दिइने राहात रकम अत्यन्त न्यून भएको भन्दै उहाँले यसबाट मध्यवर्तीका बासिन्दामा निराशा पलाएको बताए । २५ वर्ष पहिलेको अवस्था अहिले परिवर्तन भएको जनाउँदै उनले समय सापेक्ष परिवर्तन हुनुपर्ने बताए ।
तत्कालीन समयमामध्यवर्ती गठन भएसँगै कार्यान्वयनका लागि यस निकुञ्जमा सहायक संरक्षण अधिकृत रहनुभएका रामचन्द्र कँडेल अहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक छन् ।
विसं २०५३ मङ्सिर १७ गते मध्यवर्ती घोषणा भएपछि त्यसै वर्षको चैतमा उहाँ यहाँ आउनुभएको थियो । विगतलाई स्मरण गर्दै उनले भने, “जनता कता र निकुञ्ज कता अत्तोपत्तो थिएन ।” उक्त समयमा निकुञ्जले जनतालाई बोलायो भनेर धेरै अचम्ममा परेको उनले बताए । मध्यवर्तीका पदाधिकारीले निकुञ्ज र आम नागरिकको बीचमा पुलको काम गरेर संरक्षणमा टेवा पु¥याएको महानिर्देशक कँडेलको बुझाइ छ ।
निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बराल मध्यवर्तीमा जैविक विविधता संरक्षण र बाहिर मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका मध्यवर्तीबाट भएको बताउछन । मध्यवर्ती गठन नभएको भए अहिलेको अवस्था रहन नसक्ने बरालको बुझाइ छ । उनले भेने “सबैले संरक्षणमा योगदान पु¥याएका कारण निकुञ्ज यो अवस्थामा रहनसकेको हो ।”
मध्यवर्ती घोषणा भएयता वन्यजन्तुका कारण २१८ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । ७२३ घाइते भएका छन् । दुई हजार ६४२ वटा पशुधन क्षति भएको छ । ४५० घरमा हात्तीले क्षति पु¥याएको छ । २०५ भण्डारण गरिएका खाद्यान्नका गोदाम भत्किएका छन् । यसैगरी तीन हजार ८४ किसानको बाली नोक्सान भएपछि क्षतिपूर्ति पाएका छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आक्रमण भएर मृत्यु भएमा परिवारलाई रु १० लाख, सामान्य घाइते भएमा रु २० हजार, गम्भीर घाइते भएमा रु दुई लाखसम्म र लामो समय उपचार गर्नुपर्ने भएमा सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यस्तै खाद्यान्न बालीनालीको क्षति भएमा रु १० हजार, खाद्यान्न भण्डारण क्षति भएमा रु १० हजार, घरगोठ क्षति भएमा रु १० हजार, पशुचौपाय क्षति भएमा रु ३० हजारसम्म राहात दिने व्यवस्था छ । यो निकुञ्ज दुर्लभ वन्यजन्तु एकसिङ्गे गैँडा र बाघका लागि प्रख्यात छ । स्वदेश र विदेशबाट पर्यटक यहाँ आएमा राजस्वको ५० प्रतिशतसम्म मध्यवर्तीका बासिन्दाले पाउनुका साथै यहाँका व्यवसाय फस्टाउने गर्दछन् । धेरै नोक्सान व्यहोरेर पनि विश्वमा चिनाउनका लागि स्थानीयवासी लागि परेका छन् ।
