काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक वर्ष निर्धारण गर्दै आएको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण व्यवहारिक नभएको विभिन्न किसानबादी नेताहरुले बताएका छन् । हचुँवाका भरमा मूल्य निर्धारण गर्ने तर, त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन, संयन्त्र र पूर्वाधार अभाव कायमै रहेको उनीहरुले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय किसान आयोगले आयोजना गरेको दुई दिने बागमती प्रदेशस्तरका किसान संघ÷संगठनका प्रतिनिधीहरुले सरकारले यसवर्ष तोकेको धानको समर्थन मूल्य व्यवहारिक नभएको बताएका हुन् ।
सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेमप्रसाद दंगालले सरकारले तोक्ने धानका समर्थन मूल्य लागत मूल्यका आधारमा नभएको भन्दै व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । गत वर्षको तुलनामा प्रतिक्विन्टल १७ रुपैयाँ बढाएर मात्रै नहुने भन्दै उनले गत वर्षको भन्दा २५ प्रतिशत बढाएर निर्धारण हुनुपर्ने विचार राखे ।
धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा किसानहरुको समान सहभागीतामा निर्णय हुनुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै, किसानले बढी उत्पादन गरेको धान सरकारले खरिद गर्ने उद्धेश्यले मूल्य निर्धारण भए पनि त्यस्को व्यवहारिक कार्यान्वयन, संयन्त्र र पूर्वाधारको अभाव कायमै रहेको उनको भनाई छ । धान खरिद गर्ने सहकारी र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको गोदाम र भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।
जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड धनुषाका प्रमुख तथा किसान नेता ध्रुबनारायण यादवले सहकारीमार्फत किसानको धान खरिद गर्ने निर्णय प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
उनले भने, ‘सहकारीले किसानको धान खरिद गर्छ । १५ दिनभित्र त्यसको भुक्तानी दिनुपर्छ भनेर सरकारले भन्छ, सहकारीले सम्झौता पनि गर्छ । तर, यहाँ सहकारीले धान खरिद गरेको तीन महिनासम्म पनि भुक्तानी दिँदैनन् ।’
सरकारले तोकेको धानको समर्थन मूल्य किसानले पाउन नसकेको दाबी गरे । धानको समर्थन मूल्य ढिलो गरी तोक्ने र पहिले नै व्यापारीले १४/१५ सयका दरले उठाइसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
उनले सरकारले तोक्ने धानको समर्थन मूल्य कर्मकाण्डी मात्रै भएको बताए । अन्य सहभागी किसान नेताहरुले पनि सरकारले किसानको दूःख र पीर मर्काका मुद्धालाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको गुनासो गरे ।
आयोगको आयोजनामा सुरु भएको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम बुधबारसम्म चल्नेछ ।
