काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले झन्डै तीन महिना लामो कसरतपछि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै आफ्नो टाउकोमा भएको भारी बिसाए । खासगरी, नेपाली कांग्रेससहित नेकपा माओबादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजबादी र जनता समाजबादी पार्टी(जसपा) दलसँग गठबन्धन गरी ततः दललाई मन्त्रालयको भागबन्डा लगाइयो ।
जसमा जनता समाजबादी पार्टी(जसपा) पनि सरकार सहभागी भयो । जसपाले पाएको चार मन्त्रालयको भागमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पनि पर्यो । जसमा महिन्द्र राय यादवले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका छन् ।
उनी सर्लाही क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधी सभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् । नवनियुक्त मन्त्री यादवका शुक्रबार नै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् ।
यसअघि किसान र कृषिका मुद्धामा मन्त्री यादव त्यति बढी बोलेनन् । यसअघि पनि विभिन्न समयमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री यादवले कृषि र किसानको हकहित भन्दा बढी राजनीतिक मुद्धामा नै केन्द्रीत रहँदै आएका छन् ।
मधेसी जनताका हकहितमा भने उनले राजनीतिक तहबाट भूमिका खेले । तर, विशुद्ध किसानका मुद्धामा यसअघि मन्त्री यादव चुप नै थिए । उनले तराईका किसानको समस्या नदेखेका पक्कै होइन्, तर, त्यसमा उनको समय नै भएन् । बरु, विभिन्न पार्टी तथा दलमा सहभागी भएर राजनीतिक मुद्धामै बढी वकालत उनले गर्दै आए ।
अहिले पनि तराईका किसानको समस्या बेजोडले उठिरहेको छ । सर्लाही, महोत्तरी, जनकपुर, रौतहट, बारालगायतका अन्य जिल्लाका उखु किसानले समयमै उखुको भुक्तानी पाइरहेका छैनन् । उखु खरिदकर्ता चिनी मिल सञ्चालकले विभिन्न बाहना बनाएर भुक्तानी दिइरहेका छैनन् भने सरकारबाट किसानलाई जाने अनुदानमा पनि ढिलाई भइरहको छ ।
किसानले बर्षभरी उखु खेती गर्यो, त्यसको मूल्य पाउँदैनन् । ब्यापारीले बर्षाैदेखिको भुक्तानी नदिएपछि पछिल्ला दुई वर्ष किसान काठमाडौंमै आएर पनि आन्दोलन गरे । तर, अझै पनि किसानले भुक्तानी पाइरहेका छैनन् ।
किसानका अनुसार, व्यापारीबाट झन्डै ४० करोड रुपैयाँको उखु खरिदबापतको भुक्तानी किसानलाई दिइएको छैन् । दशैं, तिहारलगायतका चाडपर्वमा उखुको पैसा पाइन्छ कि भनेर आस गरेका किसान अहिले निराश छन् ।
तराईका जिल्लाका उखु किसानलाई न चाडबाड आएको उल्लास छ, न तराइकै प्रतिनिधित्व गर्ने कृषिमन्त्री पाएर खुसी छन् उनीहरु । मन्त्री यादवमाथि तराई र समग्र नेपालका किसानहरुको ठूलो भरोसा राखेका छन ।
‘हामीलाई तराइकै नेताज्यू कृषि मन्त्री हुनुभएको छ, धेरै आसा राखेका छौं’ उखु किसान संघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनाली भन्छन, ‘विगतमा किसानका समस्या समाधान हुन सकेनन्, उहाँले हाम्रा कुरा राख्न दिनुहुनेछ भन्ने आसा छ ।’
त्यतिमात्र होइन्, किसानले समयमै रासायनिक मल अभाव भोग्नुपर्छ । अहिले पनि देशभरका किसान मल अभावले भौतारिएका छन् । जेनतेन धान खेतीका लागि मल पुगे पनि गहुँ लगाउने बेलासम्म अझै मलको हाहाकार नै हुने देखिन्छ । कृषि सामग्री कम्पनीमा पनि मलको मौज्दात सकिइसकेको छ । खरिद प्रक्रियाको मल आएको छैन् । मलको समस्या समाधानका लागि मन्त्री यादवले कस्तो भूमिका खेल्छन, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ ।
कृषिक्षेत्रमा अन्य केही समस्या पनि छन् । किसानले उत्पादन गरेको कृषिउपजले बजार पाउन सकेको छैन् । कृषि उपजको बजारीकरणको अभाव छ । विदेशबाट अर्बौको कृषिउपज आयात हुन्छ । तर, स्वदेशी कृषि उपजले बजार मूल्य पाउँदैन् । उक्त समस्या समाधानका लागि पनि मन्त्री यादवले कार्यक्रम र योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
हरेक वर्ष उखु, धान, गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिन्छ । किसानले बढी उत्पादन गरेमा सरकारले खरिद गर्ने योजना भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या छ । खासगरी, पूर्वाधार संरचना(गोदाम,भण्डारगृह), संयन्त्र, प्रक्रिया र अनुदान वितरण पनि सन्तुलित हुन सकेको छैन् ।
कृषि कर्जा र अनुदानमा पहुँचवाला र गैर किसानले मात्र लाभ लिइरहेका छन् । वास्तविक किसानसम्म कृषि कर्जा प्रवाह र अनुदान वितरण गर्नुपर्ने अर्को चुनौती मन्त्री यादवसामु छ ।
विगतका कृषिमन्त्रीहरुले अघि बढाएका प्रभावकारी कार्यक्रम तथा योजनाहरुलाई निरन्तरता दिँदै कृषिको सुधार र वास्तविक किसानमूखी कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
