काठमाडौं । जनता समाजबादी पार्टी(जसपा)को कोटाबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएका मन्त्री महिन्द्र राय यादवको ब्यस्तता यतिखेर बढेको छ । उनी निकट नेता, कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरु बधाई तथा शुभकामना दिन उनकै कार्यकक्ष बाहिर लाइनमा हुन्छन् ।
उनी यतिसम्म ब्यस्त छन, कि कुनै महत्वपूर्ण काम लिएर भेट्न जाने मन्त्रालयकै कर्मचारीले समय पाउन मुस्किल पर्छ । मन्त्री नियुक्त भएको तीन सातासम्म पनि मन्त्री यादव शुभकामना तथा बधाई लिन र कार्यकर्ता भेटघाटमा बढी नै ब्यस्त देखिन्छन् ।
बाहिरका सार्वजनिक कार्यक्रम निकै कम देख्न पाइन्छ, उनलाई । मन्त्री नियुक्त भए पछि स्पष्ट रुपमा यो गर्छु भनेर भावी कार्ययोजना बनाएका छैनन्, या बनाएर सार्वजनिक गरेका छैनन् । उनै जानुन् । यस्तो लाग्छ कि, राजनीति पृष्ठभूमिबाट आएका उनलाई मन्त्रालय र मातहतका निकाय नै बुझ्न फुर्सद छैन् ।
उनले जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै मुलुकभर बाढी र पहिरोले हजारौं किसानको लाखौं हेक्टर क्षेत्रफलको धानबालीमा क्षति पुर्यायो । मानो रोेर मुरी उब्जाउने किसान यतिबेला टाउकोमा हात राख्न विवश छन् । क्षतिको वास्तविक विवरण संकलन गरी राहत दिने सरकारले निर्णय गरे पनि किसानले राहत कहिले र कसरी पाउँछन्, टुंगो लागेको छैन् ।
भक्तपुरलगायत काठमाडौं उपत्यकामा नक्कली धानको बीउबाट ठगिएका छन्, किसान । धेरै फल्ने प्रलोभन देखाई झन्डै हजार रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएको डि वाई २८ हाइव्रिड जातको धानको बीउ स्थानीय एग्रोभेटले किसानहरुलाई बिक्री वितरण गरेका कारण दुःख गरि लगाएको धानबालीमा दाना नलाग्दा किसानहरु चिन्तित बन्नु परेको हो । ती किसान पनि सरकारी राहतकै प्रतिक्षामा छन् । नक्कली चाइनी धानको बीउ बेच्ने एग्रोभेट वा कम्पनीमाथि अहिलेसम्म छानबीन हुन सकेको छैन् ।
यतिमात्र होइन, अहिले किसानका लागि सबैभन्दा जर्जर समस्या रासायनिक मलको छ । अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेकाले खरिद सम्झौता गरेका आपूर्तिकर्ता कम्पनीले मल ल्याएका छैनन् । साढे ३ सय अमेरिकी डलरमा खरिद गरी आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरे अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि हुँदा आपूर्ति कम्पनी वा ठेकेदारले बरु धरौटी नै छोड्ने, घाटा ब्यहोरेर मल ल्याउने स्थितिमा देखिदैनन् ।
बंगलादेशबाट सरकार सरकारबीच(जीटुजी)मा ल्याएको ५० हजार मेट्रिक टन युरियाले जेनतेन धानबालीका लागि धाने पनि अहिले मल गोदाम रित्तिएका छन् ।
उत्तरी नाकाबाट आउने १५ हजार मेट्रिक टन मलमध्ये १५ सय टन मल आए पनि बाँकी आएको छैन् । मल ढुवानीका लागि तातोपानी नाका हुँदै आउनुपर्छ । कोभिड—१९ महामारी यता चीनले सो नाका बन्द गरे पछि रासायनिक मलसँगै अन्य वस्तु आयातमा समस्या भइरहेको छ ।
यता, भारतले मल ल्याउन स्वीकृती नदिएको भनेर आपूर्तिकर्ता कम्पनीबाट गुनासो आएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘इन्डियाले मल ल्याउन ‘प्रमिसन’ दिएन, भनिएको छ । कुरो के हो बुझ्न सकिएको छैन्’ ती कर्मचारीले भने, ‘घाग्रापुरमा आइसकेको १० हजार मल भारतले सहमति दिएन, भनिएको छ। त्यो मल पनि अहिलेसम्म आउने निश्चित छैन ।’
गहुँ, मकै र उखुका लागि आवश्यक पर्ने डीएपी मल झनै हाहाकार हुने उनको भनाई छ । ‘यसापाली किसान छन मर्ने भए, किनकी डीएपी मल कत्ति पनि छैन भन्दा फरक नपर्ला’ उनले कृषिपानासँगको कुराकानीमा भने, ‘यस बिषयमा मन्त्रालय पटक्कै ‘सिरियस’ भएन् । मन्त्रीलाई अझै बधाई र शुभकामना लिनै भ्याई नभ्याई छ ।’
गहुँ, मकै, उखु र अन्य बालीका लागि बार्षिक ९० हजार मेट्रिक टन डीएपी आवश्यक पर्छ । तर, आवश्यक पर्ने डीएपीको मौज्दात डेढ सय टन हाहाहारी मात्रै रहेको कृषि सामग्री कम्पनी बताउँछ । कम्पनीका अनुसार, एक हप्ताभित्र केही न केही पहल नगर्ने हो भने डीएपी मलको समस्या झन कहालीलाग्दो हुने स्थिति छ । युरिया न्यून परिमाणमा मौज्दात र आउने प्रकृयामै रहे पनि डीएपी मल आउने टुंगो छैन, न मौज्दात नै छ ।
पूर्व कृषिमन्त्री पद्मा अर्यालले द्रुतमार्ग(फास्ट ट्रयाक)बाट ५० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन साल्ट ट्रेडिङलाई जिम्मा दिइन् । तर, त्यो मल अहिलेसम्म साल्टले ल्याएको छैन् । साल्टले धान लगाउने सिजन पहिले नै ल्याइसक्नुपर्ने सो मल गहुँबालीको सिजनसम्म पनि ल्याउने छाँटकाँट देखाएको छैन् ।
सरकारले यसवर्षदेखि पाँच वर्षका जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्ने प्रक्रिया पनि अन्योलमै छ । भारत सरकारले यसअघि जीटुजीमार्फत मल दिन रुची देखाए पनि दुवै देशबीच समझदारीपत्र(एमओयू)मा हस्तान्तर भइ सकेको छैन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले नेपाल र भारत सरकारबीच सन् २०२१ अक्टोबरभित्र एमओयू हुने यसअघि बताएका थिए । तर, अहिलेसम्म पनि जीटुजीमार्फत मल खरिदका सहमति जुटेको छैन् ।
फलस्वरुप, जीटुजीमार्फत मल आउँला भन्ने टुंगो नहुँदा यसवर्ष पनि किसानले मल नपाएर छट्पटिने अवस्था सिर्जना भएको छ । मल आपूर्ति व्यवस्थापन र किसानको समस्याका बिषयमा कृषिमन्त्री यादवलाई बुझ्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आएनन् ।
जलवायु परिवर्तनसँगै बैमोसमी बर्षाका कारण आहतमा रहेको किसानले मल अभावको चिन्ता छ । तर, मन्त्री यादव भने किसानका समस्या र मुद्धामाभन्दा बाहिरी भेटघाट, बधाई तथा शुभकामना आदानप्रदानमै रमाइरहेका छन् ।
