काठमाडौं । बैमोसमी बर्षाका कारण धानबालीमा नोक्सानी भोगेको किसानले स्थानीय तहको सिफारीसका आधारमा राहत पाउने भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यदलले बनाएको कार्यविधि स्वीकृत गर्दै स्थानीय तहमार्फत किासनको क्षतिको विवरण संकलन गरी किसानलाई राहत दिने निर्णय भएको हो ।
यसअघि प्रधानन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो । सो कार्यविधि सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गर्दै आहतमा रहेका किसानलाई क्षतिपूर्ति वितरण गर्न स्वीकृती प्रदान गरेको हो ।
कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिस्तरमा सुचना जारी गर्ने र सम्वन्धित स्थानीय तहहरुलाई किसानको क्षतिको विवरण र निवेदन संकलन गर्ने अधिकार दिनेछ ।
त्यसका आधारमा बेमौसमी वर्षाका कारण नोक्सानी ब्यहोरेका किसानले सम्वन्धित वडा कार्यालयमै गएर निवेदन पेश गर्नेछन् । स्थानीय तहमा नगरप्रमुख वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा क्षति मुल्यांकन समिति रहनेछ ।
सो समितिले वडामार्फत प्राप्त निवेदनका आधारमा क्षतिको मुल्यांकन गर्ने र आवश्यक ‘भेरिफिकेसन’ गरेर सार्वजनिक सुचना निकाल्ने छ । सार्वजनिक सुचनाउपर उजुरी नपरेका किसानको विवरण सम्वन्धितत स्थानीय तहले जिल्लामा रहेको भुक्तानी सिफारीस समितिमा पठाउनेछ ।
जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने सो समितिले प्राप्त निवेदन र विवरणका आधारमा के–कति क्षतिपूर्ति दिने भन्ने निर्धारण गर्नेछ । समितिले क्षतिको विवरणका आधारमा भुक्तानी दिनु भनेर कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा किसानको बैंक खाता, क्षति भएको क्षेत्रफल र यकिन क्षतिको रकम दिनु भनेर सिफारीस गरेर पठाउने छ ।
कोलेनिकाले पनि सम्वन्धित पीडित किसानको बैंक खातामै क्षतिपूर्तिबापतको रकम पठाउने छ । स्थानीय तहको सिफारीसका आधारमा पीडित किसानले राहत रकम पाउने गरी कार्यविधि स्वीकृत भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले कृषिपानालाई जानकारी दिए ।
‘किसानले क्षतिपूर्ति पाउने गरी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ’ उनले भने, ‘किसानले राहत के कति पाउने भनेर स्थानीय तहबाट सिफारीस भएर आउनेछ ।’
किसानलाई वितरण गर्न अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट निकासा गर्ने छ । यसअघिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्ण क्षति र आंशिक क्षतिको मुल्यांकन गर्दै किसानको उत्पादन लागतका आधारमा ५ अर्ब ५२ करोड बराबरको राहत दिने निर्णय गरेको थियो ।
उत्पादन लागतका आधारमा प्रतिकठ्ठा र प्रति विघामा भएको धानबालीको क्षतिको राहत पाउने निर्णय गरिएको थियो । जसअनुसार, १० कठ्ठासम्म क्षति हुने किसानले उत्पादन लागतको ६५ प्रतिशत राहत पाउने छन् । जसअनुसार, त्यस्तै, ११ देखि ४० कठ्ठासम्म उत्पादनका लागतका आधारमा(३० प्रतिशत) का हिसावले प्रतिकठ्ठा ८८७ र प्रति बिघा १७ हजार ७४० रुपैयाँ राहत पाउनेछन् ।
४१ कठ्ठाभन्दा माथिका ठूला किसानले उत्पादन लागतका आधारमा २० प्रतिशत अर्थात प्रतिकठ्ठा ५९१ र प्रतिविघा ११ हजार ८२० रुपैयाँका दरले राहत पाउने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । त्यस्तै, आंशिक क्षति हुने सवै वर्गका किसानका लागि समेत सरकारले राहत दिने जनाएको छ । जसअनुसार, सवै वर्गका किसानलाई उत्पादन लागत २० प्रतिशतका दरले प्रतिकठ्ठा ५९१ रुपैयाँ र प्रतिविघा ११ हजार ८२० रुपैयाँका दरले राहत पाउने जनाएको छ ।
हालसम्मको तथ्यांक अनुसार राहत उपलव्ध गराउने अनुमानित क्षेत्रफल १ लाख ११ हजार हेक्टर रहेको सरकारले जनाएको छ । त्यसबापत राहतका लागि ५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानित रकम समेत सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
गत असोज ३१ गतेदेखि कात्तिक २ गतेसम्म परेको अविरल बर्षाका कारण सुदुरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कन्चपुर, लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश नम्बर १, प्रदेश नम्बर २ र गण्डकी प्रदेशलगायत सातै प्रदेशका जिल्लाका किसानको धानबालीमा ठूलो क्षति पुगेको थियो ।
