हाम्रो खेती प्रणालीका लागि बीऊ महत्वपूर्ण कुरा हो । बुढापाकाले हुलमुलमा जीउ जोगाउँ, अनिकालमा बिउ जोगाउँ भने जसरी बीऊ बिना हाम्रो कृषि चल्दैन । पछिल्लो ५ हजार वर्षको इतिहासमा हामीले जंगली बनस्पतिहरुलाई ल्याएर खेतबारीमा रोपेको र त्यसैलाई पूनः रोपण गर्दै फलाउँदै फुलाउँदै पुनःउत्पादन गर्दै आएको हाम्रो कृषि लगभग ५० वर्षको बीचमा नराम्रो सँग ध्वस्त हँुदै आएको छ । त्यसमा विशेष गरी बिउ माथिको बढ्दो परनिर्भता प्रहार हो ।
किसानसँग बिउलाई छुट्याउने खालको अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसमा सरकारका नीतिहरुले पनि प्रभाव पारिरहेका छन् । स्पष्ट भन्नुपर्दा सरकारकै नीतिले नै बीउलाई पलायन गर्दै लगेको छ । त्यतिमात्र होइन, बिउलाई बिस्तारै बिस्तारै परनिर्भरतातर्फ लिएर गइरहेको छ । यो मानेमा कि अहिले पनि हामी ९५ प्रतिशतभन्दा बढि तरकारीका बिउहरु आयात गरेर रोपिरहेका छौं ।
त्यस्तै, खाद्यान्नमा मकै र धानमा हाइब्रिड बिउहरु आयात गने क्रम एकदमै बढ्दो छ । गतवर्ष ५५ करोडको धानको बिउ मात्रै आयात गरेको तथ्याङक सार्वजनिक भएको थियो । मैले किसानसँग कुराकानी गर्दै गर्दा उहाँहरुले धेरै फल्ने नाममा आफ्ना बिउहरु हराउँदै गएकोमा पछुतो मान्न थाल्नु भएको छ । पछिल्लो समयमा किसानहरु धेरै फल्ने नाममा विदेशी बिउहरुमा भर पर्दा नाममा विदेशी बिउहरुमा भर पर्दा आफ्नो बिउहरु हराउदै गएकोमा पछुतो मानिहेका छन् । मैले किसानहरुसंग सोधेको थिए, कि तपाइहरु धेरै फल्ने नाममा त्यही विदेशी बिउ लगाउनु हुन्छ की आफ्नै रैथाने बिउ लगाउनु हुन्छ ? उहाँहरुसँग जवाफ थिएन् । उहाँहरुलाई आफ्नै बिउ रोप्न त मन थियो । जुन, पोखरेली, थााप्सिनो आदी आदी बीउहरु तर, त्यो किसान दाजुभाइहरुको हातमा छैनन् । ६०/६५ वर्षका आमा तथा दिदीहरु पनि त्यो बीऊ कहाँ पाइएला र भन्ने अनभिज्ञता प्रकट गदै छन् ।
हामीले हेर्दा हेर्दै हाम्रा आफ्नै परम्परागत बिउहरु गुमाइसकेको अवस्था छ । तथापी संविधानमा हामीले खाद्य सम्प्रभुताको कुराहरु लेखेका छौ । तर, त्यो सम्प्रभुता विदेशी बहुराष्ट्रिय निगम तिर पुगिरहेको अवस्था देखिन्छ । हामीले आफ्नो बीउ राख्न पाउने, संरक्षण गर्न पाउने र त्यसलाई पुनःउत्पादन गरी पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न पाउने अधिकार संविधानमै लेखिएको छ । तर, व्यवहारमा लागु भइरहेको छैन् ।
अहिले किसानलाई बीउ चाहियो की एग्रोभेट सम्झने परिस्थिति सिर्जना भइसकेको छ । एग्रो भेटमा कहाँको बीउ आउँछ भन्दा छिमेकी मुलुक वा तेस्रो मुलुकबाट । त्यही बीउ हाम्रो खेतबारीमा आइ पुगिरहेको सन्दर्भ छ । यो सँगसँगै अहिले जिएमओ पनि नेपालमा भित्रिसकेको आशंकाहरु गरिन्छ । र, अहिले पनि मनशान्टो लगायतका कम्पनीका बिउहरु नेपालमा भित्रिएका छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ ।
वास्तवमा विउ भनेको महत्वपूर्ण उत्पादनको साधन हो । बिउ बिग्रिएकै कारणले गर्दा मकैमा दाना नलागेको होस या ५ वर्ष अगाडि भक्तपुरमा डि वाइ ६९ धानमा गेडा नलागेको विषय होस । २ वर्ष अघि गरिमा धानमा भुष फलेको विषय होस भने अहिले भर्खरै डि वाइ २८ को धानको बीऊमा हजारौ रोपनी जग्गामा रोपेको धानमा भुस मात्र फलेर किसान रोइरहेको अवस्था होस । यो सबै अवस्थालाई हेर्दै गर्दा हामी बीऊ अरुसँग निर्भर हुने कुराले हाम्रो कृषि खस्किदै गएको र त्यसको प्रत्यक्ष मारमा किसान परिरहेको अवस्था छ । उसै त हाम्रा किसान पलायन हुँदै गइरहेका छन् ।
त्यसमाथि जंगली जनावरले सताउने, मकै लगायतका चिजहरु लगाउन नदिने, खेतीयोग्य जमिनमा जलवायु परिवर्तनले गर्दा धेरै अन्न्बाली र धेरै जसो बिऊहरु लोप भए भन्ने कुराहरु पनि आएका छन् । हालै मात्र आएको बेमौसमी वर्षाका कारण ठुलो परिमाणमा धानमा क्षति पुग्नुका साथै सरकारका केही अनुसन्धान केन्द्रहरु अन्तर्गत उत्पादन भैरहेका बिउहरु र तराइ क्षेत्रमै रहदै गर्दा कतिपय किसानकै घरमा राखिएको बीऊ र कपितपय खेतबारीमा लगाइएका विउहरु लोप हुने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । बिउका हिसाबले हामी निकै संवेदनशील अवस्थामा छौ भन्दा फरक नपर्ला ।
कृषि भन्ने बित्तिकै बजारमा लगेर चटक्कै छोड्ने वस्तु होइन् । कृषिलाई बजारमा लगेर जिम्मा लगाइयो । बिउ जस्तो संवेदनशिल चीजलाई बजारमा लगेर कसैको जिम्मा दिइयो र बजार पनि अन्तराष्ट्रिय बजार हाबी भयो । नेपालमा बिउ उत्पादकले बिउ उत्पादन गर्ने सरकारले नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने त्यसको गुणस्तर चेकजाच गर्ने जस्ता कुराहरु भएको भए त्यो कम्तीमा हाम्रै देशमा उत्पादन भएको भनेर बीउ माथिको परनिर्भरतालाई कम गर्न मदत पुग्थ्यो ।
सरकारले सूचिकरण गरेर यो–यो जातका बिउहरु नेपालमा भित्र्याउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर बस्ने अनि नार्क लगायतका निकाय राजनितिक अखडाकै रुपमा देखिने र स्रोत साधन पनि कम गर्दै जानु पक्कै पनि राम्रो पक्ष होइन् । विशेष गरी अनुसन्धानमा राज्यको ध्यान पनि कम गएको देखिन्छ । त्यसले गर्दा त्यहाँ भएको बौद्धिक जनशक्ति चाँहि तेस्रो मुलुकहरु गइसकेको र अन्त जाने सम्भावा नभएका मान्छेहरु मात्र त्यहाँ बसिरहेको भन्ने कुरा बेला बेलामा आउँछ । त्यसैले ज्ञान भएका युवाहरुलाई त्यही आकषर्ण गर्ने, अध्ययन अनुसन्धानमा लगानी गर्ने नीति भइदिएको भए केही हुन्थ्यो होला । अर्को कुरा, चाहिँ केही अनुसन्धान भएका बिऊहरु पनि समुदाय तहमा कृषि प्रचारका हिसाबले जान नसकेको र गएको बिउहरुमा पनि किसानको भरोसा नभएको देखिन्छ । किनभने, यसअघि कोमलआर्ट बीऊ भक्तपुरकै दुवाकोटमा किसानहरुले लगाए । अहिले उनीहरुले काटिसकेको र त्यो बीऊमा पनि बाला नलागेर भुषैभुष फलेको भन्न्ने कुरा आएको छ ।
त्यस्ता बीऊहरु उत्पादन कम फल्ने र किराहरु पनि बढि लाग्ने गरेको भेटियो । यसको जिम्मेवारी सरकारले नलिने भएकाले किसानहरुमा पनि सरकारी बिउप्रति आकर्षण पनि एकदमै घटेको छ । हामीसँग २० वटा तराईका जिल्लाहरु चीन र भारतको सीमानासँग जोडिएका छन् । भारतबाट अवैध रुपमा ल्याउने र रोक्ने प्रक्रियाहरु पनि देखिन्छन् । धेरै बिउहरु त्यसरी पनि आएका छन् । अरु नेपाली बजारमा आएका चाइनीज हाइब्रिड धानले किसानको मन जितिसकेको छ । एक्ले धान, लखपती धान ३/४ मुरी फल्ने ठाउँमा ८/९ मुरी फल्न थालेपछि किसानहरु आकर्षित बनेका छन् । तर, यो लोभले गर्दा २/४ वर्षपछि बीऊको गुणस्तरमा मात्र होइन् अरु धेरै समस्या आउनेछन् । हाम्रा परम्परागत बीउहरु हाम्रा किसानको हातबाट फुत्केर जाने कुरा र अर्को देशले बिउ दिएन भने भने खेतबारी नै बाँझो हुन सक्छ ।
अहिले नार्कअन्तर्गत बिउ बैंकहरु छन् । अहिले सरकारको भन्दा पनि गैह्सरकारी क्षेत्रबाट सामुदायिक क्षेत्रमा बिउ बैंकहरु स्थापना गर्ने र समुदायमा भएका बिउहरु संकलन गर्ने गरिएको छ । त्यसपछि सोही बीउलाई पुनः किसानकै खेतमा लगेर त्यहाको प्राविधिकहरुबाट फेरी त्यही बिउलाई त्यही बैंकमा ‘रिजर्भ’ गर्ने तरिका अपनाइएको छ ।
बिउलाई कतै–कतै संरक्षण गरेर राख्ने कुरा त सरकारले गरिरहेको होला । तर, त्यसलाई फेरी रोपेर किसानसम्म पुर्याउने कुरा त प्रतिष्पर्धाको कुरा हुन्छ । हाम्रै दुईवटा बालीमा हाइब्रिड निकालिसकेको भनिन्छ । धान र मकैमा हाइब्रीड निकालिसकेको छ । त्यसले उत्पादन बढि दिने कुराले हामी हाइब्रिडतर्फ आकर्षित हुदैँ गर्दा भोली गएर उत्पादनहरु नदिने बीउमा किसानलाई अलमल्याइ राख्ने र किसानका हातबाट त्यो बिउ पनि गुम्ने अवस्था सिर्जना हुन् सक्छ ।
बीउको अनुसन्धानको पाटोमा नार्क भन्ने युनिट राखेर यिनिहरुका स्थानीय तहहरुमा पनि अनुसन्धानका केन्द्रहरु बन्नु पर्र्नेे हो । किनभने विज्ञहरु सँग भन्दा किसानसँग धेरै ज्ञान हुन् सक्छ । किसानसँग भएका ज्ञान पनि आउनु पर्यो । र, विज्ञसँग भएका ज्ञान पनि सिधै किसानसँंग जानका लागि स्थानिय तहमा स–साना अनुसन्धानका केन्द्र तथा युनिटहरु राख्नु पर्छ । अर्को कुरा, हामी जलवायु परिवर्तनको एकदमै जोखिमयुक्त ठाउँमा छौं । त्यस कारणले हामी बिउमा बरालिनु भनेको एकदमै घातक हुन्छ ।
जलवायु अनुकुलित बालीहरु जुन हजारौ वर्षदेखि हाम्रो माटोमा लगाई रहेका बिउहरुलाई फेरी उन्नत बनाउँदै लग्नुपर्छ । त्यस्ता बीउलाई अलिकति विकसित गरेर किसानतहमा फेरी पनि पठाउने कुराहरु अलि सान्दर्भिक होला । आयातित बीउहरुलाई निरुत्साहित गर्ने र त्यस्मा बरु हाईट्याक्स लगाउने कुराहरु सान्दर्भिक होला । नेपालमा सम्भावना भएका ठाउँहरुमा बिउ उत्पादनलाई अभियानकै रुपमा लैजानु जरुरी छ । हामीलाई वार्षिक रुपमा के—के जातका बिउहरु के–कति चाहिन्छ, ती बिउ उत्पादन गर्ने एरियाहरु कुन–कुन हुन सक्छन् र त्यो एरियामा बिउ उत्पादन आफै गर्ने अभियान ल्याउनुपर्छ ।
यति वर्षपछि विदेशबाट बीउ ल्याउदैनौ भन्ने ‘कमिटमेन्ट’ सरकारको तर्फबाट हुनुपर्छ । बीउ जस्तो चिजमा संघीय सरकारले दस्ताबेज बनाउने मात्र होइन, प्रदेश सरकारले पनि रणनिति बनाउनु जरुरी छ । किनभने बिउ छैन् भने भोलीका दिनमा तपाइ/हाम्रो जीऊ पनि रहनेवाला छैन् ।
(राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष तथा खाद्यका लागि कृषि अभियान नेपालका संयोजक उद्धव अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारित)
