काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४ हजार ९४५ जनाले मात्रै कृषि बीमा गरेको पाइएको छ । सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन र हुनसक्ने सम्भावित क्षतिबाट किसानलाई राहत दिन कृषि बीमा कार्यक्रम ल्याए पनि कृषि तथा बालीको बीमा गर्ने किसानको संख्या न्यून पाइएको हो ।
कृषि तथा बाली बीमा गरेबापत सरकारले बीमा प्रिमियम शुल्क ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । तथापी, बालीबीमातर्फ किसानको आकर्षण ज्यादै न्यून छ ।
गत आर्थिक वर्षमा १४ करोड ५९ लाख ५० हजार २६० रुपैयाँ बाली बीमा शुल्कमध्ये १० करोड ९४ लाख ६२ हजार ७०२ रुपैयाँ बराबर अनुदान पाए । सो अवधिमा २ अर्ब ७५ करोड ३७ लाख ६० हजार रकम बराबर किसानले बीमा गरेको कृषि विभागले जनाएको छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक केल्याउने हो भने पनि बाली तथा कृषि बीमा गर्ने किसानहरुको आकर्षण त्यति बढ्न सकेको छैन् । आव २०७३/०७४ मा किसानले ३ करोड ८५ लाख ८८ रुपैयाँ बराबरको बीमा शुल्क तिर्नुपर्नेमा २ करोड ८९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम अनुदान पाए । तर, सो आवमा कति किसानले बाली बीमा गरे भनेर कृषि विभागले तथ्यांकमा उल्लेख गरेको छैन् ।
आव २०७४/०७५ मा १ हजार ९३५ जनाले मात्र बाली बीमा गरेका छन् । सो आवमा कुल बीमाङ्क रकम ६१ करोड ४० लाख २८ हजार रुपैयाँमध्ये २ करोड ९८ लाख ९० हजार बराबरको बीमा शुल्कमध्ये २ करोड २४ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबर प्रिमियम शुल्कमा अनुदान पाए ।
त्यस्तै, आव २०७५/०७६ मा बाली बीमा गर्ने किसान झिनो संख्याले बढे । सो आवमा ३ हजार ४९७ जनाले बाली बीमा गरे । समिक्षा अवधिमा ६ करोड ४९ लाख १२ हजार बराबरको बीमा प्रिमियम शुल्कमध्ये किसानले ४ करोड ८६ लाख ८४ हजार बराबरको रकम अनुदान पाए । यता, आव २०७६/०७७ को अवधिमा ३ हजार ८११ जनाले बाली बीमा गराए । जुन, अघिल्लो आवमा भन्दा ३१४ जना बढी किसानले बाली बीमा गरे ।समिक्षा अवधिमा ८ करोड २९ लाख २३ हजार बराबरको प्रिमियम शुल्कमध्ये ६ करोड २१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ प्रिमियम शुल्कमा अनुदान पाए ।
उक्त अवधिमा किसानले १ अर्ब ६० करोड ७० लाख ३८ हजार रकम बराबरको बीमा गरेका थिए । यसरी, समग्रमा हेर्दा बाली तथा कृषि बीमातर्फ किसानको आकर्षण आसातित रुपमा बढ्न सकेको देखिदैन् ।
खासगरी, पशुपन्छी र मत्स्यतर्फ बीमातर्फ किसानको बलियो आकर्षण भए पनि बाली तथा कृषितर्फ भने लक्ष्यअनुसार आकर्षण बढ्न सकेको छैन् । सरकारले पनि किसानलाई बाली बीमा गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि सबै किसान बीमाको पहुँच पुग्न सकेका छैनन् ।
खासगरी, दुर्गमका किसानतहसम्म बीमा कम्पनी नपुग्ने, स–सानो परिमाणमा बीमा गर्न झन्झट मान्ने र किसानहरुमा पनि बीमा गर्नुपर्छ भने जनचेतना नपुग्दा कृषि तथा पशु बीमा तर्फ किसानको आकर्षण बढ्न सकेको छैन् । पशुपन्छी र मत्स्यतर्फ बीमा गर्ने किसानको संख्या बढ्दै गए पनि बाली बीमातर्फ किसानको आकर्षण त्यति बढ्न नसकेको बताउँछन्, बीमा समितिको सुचना अधिकारी निर्मल अधिकारी ।
उनले पछिल्लो पटक सरकारले कृषि तथा पशुबीमामा शुल्कमा पाउने अनुदान ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याएको बताए । सरकारले किसानलाई बीमा शुल्कमा दिने अनुदान बढेकाले किसानमा पनि बिस्तारै बीमा गर्नुपर्छ भन्ने धारणाको विकाश हुँदै जाने सम्भावना देखिएको उनले बताए ।
उत्पादनमा बीमा नहुनु र लागतमा बीमा हुनुकै कारणले पनि बीमातर्फ किसानको आकर्षण बढ्न नसकेको राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारी बताउँछन् । बीमा कम्पनीहरुले दुर्गम र किसानतहसम्म पुगेर बीमा गर्ने ‘पोलिसी’ नबन्दासम्म किसानको आकर्षण बढ्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।
केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा कृषि तथा पशु बीमा अनुदान ७५ प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशतमा झारिएको थियो । पछि, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारमा आएपछि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले कृषि तथा पशुबीमा अनुदान ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याएका थिए ।
