काठमाडौं । प्रदेश २ का आठ जिल्ला प्रत्येकमा एक एक वटा शीतभण्डारी बनाउने प्रदेश सरकारको योजना अलपत्र परेको छ । यसको सम्झौता लागत १ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । योजना सुरु भएयता ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भयो । तर, १ करोड मात्रै सम्बन्धित संस्थालाई भुक्तानी गरी ८० करोड फ्रिज भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कमिसनको चलखेल गर्ने, कामै नगरी भुक्तानी माग्ने, कमसल काम गर्ने केही फर्मको क्रियाकलापका कारण योजना प्रभावित भएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ मा सम्झौता भई सुरु भएको निर्माण कार्य प्रारम्भदेखि नै विवादित बनेको थियो । पहिलो वर्ष १६ करोड, दोस्रो वर्ष ४० करोड, त्यसपछि २० करोड र चालू आर्थिक वर्ष ५ करोड बजेट सरकारले छुट्टाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेपछि गत वर्षदेखि नै काम रोकिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मनीषकुमार पाल बताउँछन्। ‘शीतभण्डार निर्माण योजना सुरुदेखि नै विवादास्पद रह्यो। यस योजनाका लागि छुट्ट्याइएको रकमका विषयहरू र प्रक्रियाबारे पनि अनावश्यक प्रचार भयो’, सूचना अधिकारी पाल भन्छन्, ‘पछि अख्तियारमा पनि उजुरी पर्न गई योजनामाथि अनुसन्धान सुरु भयो। अनुसन्धानको नतिजा पछिल्लो एक वर्षमा पनि सार्वजनिक नभएकै कारण मन्त्रालयले यस योजनाका थप कामहरू रोक्नुपर्यो।’
आफ्नो तर्फबाट रकम खर्च गरेका संस्थाको लगानी डुबेकै अवस्थामा रहेको पालको भनाइ छ। भन्छन्, ‘हामीले एउटा फर्मबाहेक अरू कसैलाई पनि रकम उपलब्ध गराउन सकेका छैनौं।’
शीतभण्डार बनाउन सहकारी, फर्म र संस्थाको छनोट प्रक्रिया र कार्यसम्पादनमा अनियमितताको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो। त्यसपछि अख्तियारले २०७७ मंसिर ८ गते योजनासँग सम्बन्धित सबै फाइल मन्त्रालयबाट झिकाएर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। अख्तियारको बर्दिबासस्थित शाखा कार्यालयका सूचना अधिकारी मणिराम ज्ञवाली शीतभण्डार निर्माण सम्बन्धमा भइरहेको अनुसन्धानबारे आफू ‘अपडेट’ नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
शीतभण्डार बनाउन मन्त्रालयले २० कात्तिक २०७५ मा प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। निर्धारित समयमा सोचेअनुसार प्रस्ताव नआएपछि १९ मंसिरमा १५ दिन म्याद थप गरी पुस ५ गतेसम्म पुर्याइयो। उक्त अवधिमा प्राप्त प्रस्तावमध्ये मन्त्रालयले आठ संस्था, फर्म र सहकारीलाई छनोट गरेको थियो।
जसमा जिल्ला सहकारी संघ, राजविराज सप्तरी, शुभनारायण कृषि व्यवसाय फर्म मलेखपुर सप्तरी, जनहित कृषक समूह, लक्ष्मीनिया धनुषा, लवकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बरहथवा सर्लाही, राप्ती हर्बल प्रोसेसिङ प्रालि गरुडा १ रौतहट, अमन मत्सय फार्म सिम्रौनगढ ३ बारा, शिवम एग्रो इन्डस्ट्री सुगौली–८ पर्सा र ग्लोबल लेदर ट्रेनिङ इन्डस्ट्री वीरगन्ज पर्सा छन्। आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट
