रुकुम । रुकुम पूर्वमा एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालयमार्फत पाँचवटा ब्लक सञ्चालन भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा स्थापना भएको उक्त कार्यालयले जिल्लामा अग्र्यानिक ब्लक सङ्ख्या पाँच पु¥याएको हो ।
जिल्लाको तीनवटै गाउँपालिकाको विभिन्न ठाउँमा यी ब्लक सञ्चालन भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा तरकारी, आलु र स्याउको ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कार्यालयले चालु आवमा मौरी र बङ्गुरको ब्लक कार्यक्रम थप गरेको एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालयका कृषि अधिकृत एवं सूचना अधिकारी थलराज बस्नेतले जानकारी दिए।
उनका अनुसार गत आवमा सिस्ने गाउँपालिका–६ मा तरकारी ब्लक, भूमे गाउँपालिका–७ गुनाममा आलुको ब्लक र पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिका–२ पेल्मामा स्याउको ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । चालु आवमा सिस्नेको ३ र ४ नं वडामा मौरी ब्लक, भूमे गाउँपालिकाको १, २, ३ नं वडामा बङ्गुर ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन हुने कृषि अधिकृत बस्नेतले बताए।
तरकारी, स्याउ र आलुको ब्लक सञ्चालन भएको ठाउँमा गत वर्षबाटै काम सुरु भइसकेको छ भने मौरी र बङ्गुर ब्लकको भने भर्खरै सम्झौता भई कार्यान्वयनको चरणमा गएको कृषि अधिकृत बस्नतेले बताए। ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन भएको ठाउँमा लक्ष्यअनुरुप काम नभएको पनि कार्यालयले जनाएको छ । यस कारण गत वर्ष ब्लकका लागि आएको बजेट पनि फिर्ता गएको थियो ।
गत वर्ष तरकारी, आलु र स्याउ ब्लकमा रु २३÷२३ लाख बजेट आएको थियो । जसमध्ये तरकरीमा जम्मा रु १४ लाख, आलुमा रु १६ लाख र स्याउमा रु १५ लाख बजेट खर्च भएको थियो । चालु आवमा यी तीनवटैमा प्रतिब्लक रु १२ लाख ५० हजारका दरले बजेट आएको छ । कृषि अधिकृत बस्नेतका अनुसार यस वर्षमा थपिएका नयाँ ब्लक मौरीमा रु २५ लाख र बङ्गुरमा रु ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । गएको वर्षमा तरकारी ब्लकमा बीउबिजन खरिद, मल्टिम प्लाष्टिक, प्लाष्टिक घर निर्माण, भकारो सुधार, मिनीटिलर खरिदलगायतका काम भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै स्याउ ब्लक क्षेत्रमा यान्त्रिकरण खरिद, सिँचाइ, प्लाष्टिक पोखरी निर्माण र पाइप खरिदको काम भएको छ । आलु ब्लक क्षेत्रमा आलुको बीउ खरिद, मिनीटिलर, मल्टिम प्लाष्टिक खरिद, पक्की पोखरी निर्माण, सिँचाइ पाइप वा पोखरी निर्माणसँगै विषादी, विषादी छर्ने मेसिन खरिद गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । कृषकले कार्यक्रम सम्झौता बेलैमा गरे पनि कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा ढिला गर्ने गरेकै कारण अपेक्षाअनुसारको काम नभएको र पूरा बजेट खर्च हुन नसकेको कृषि अधिकृत बस्नेतले बताए।
यी कार्यक्रममा ५० प्रतिशत अनुदान कार्यालयको र ५० प्रतिशत लगानी कृषक आफैँले गर्नुपर्ने हुँदा कृषकले ५० प्रतिशत लगानी गर्न नसक्दा पनि एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालित कार्यक्रम कार्यान्वयन र बजेट खर्चमा चुनौती देखिएको छ । भौगोलिक कठिनाइका कारण पनि कृषक सम्झौताका लागि कार्यालयसम्म धाउन नसकिरहेको कार्यालयका प्रमुख पिताम्बर बस्नेतले बताए।
भूगोल ज्यादै विकट भएकाले पनि कतिपय सन्दर्भमा कार्यालयको टोली पुग्न पनि धौधौ पर्ने ठाउँ छन्, त्यस्ता ठाउँबाट कृषक कार्यालयसम्म पुग्न नसकिरहेको भनाइ उनको छ । यस्तै कृषकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै केही दिनअघिमात्र भूमे–९ को चुनवाङमा पुगेर कार्यालयको टोलीले त्यहाँ सञ्चालन हुने कार्यक्रमको कृषकसँग सम्झौता गरेको कार्यालय प्रमुख बस्नेतले बताएका छन ।
