काठमाडौं । बेमौसमी बर्षाका कारण पीडित बनेका किसानलाई सरकारले दिने भनेको क्षतिपुर्ति हालसम्म पनि दिन सकेको छैन् । गत असोज ३१ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्म देशभर भएको बेमौसमी बर्षाका कारण किसानको भित्र्याउने बेलाको धानबालीमा ठुलो क्षति पुगेको थियो ।
त्यसपछि, सरकारले क्षतिको मुल्यांकन गरी ५ अर्ब ५२ करोड बराबरको क्षतिपुर्ति दिने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट समेत निर्णय गरे पनि किसानले अहिलेसम्म राहत पाउन नसकेका हुन् ।
किसानले क्षति ब्यहोरेको झन्डै तीन महिना हँुदासम्म पनि पीडित किसानले सरकारबाट राहत पाउन सकेका छैनन् । तालुकदार निकाय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि किसानलाई राहत दिने बिषयमा त्यति चासो देखाएको छैन् ।
कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवले बेमौसमी बर्षाका कारण धानबाली क्षति ब्यहोरेका किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने बिषयमा गम्भीर देखिएका छैनन् । बरु, किसानलाई दिने क्षतिपूर्ति अन्य निकायकै कारणले ढिला हुन पुगेको भन्दै उनी पन्छिन खोजिरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्बाट किसानलाई तत्काल राहत दिन मापदण्ड बनाएर क्षतिपर्ति वितरणको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयलाई सुम्पिएको छ । यता, गृह मन्त्रालयले भने किसानलाई राहत वितरणमा ढिलाई गरिरहेको छ ।
गृहले किसानको वास्तविक क्षति मुल्यांकन गरेर क्षतिपूर्ति दिने भने पनि अहिलेसम्म किसानको कति क्षति पुग्यो र कति क्षतिपूर्ति दिने भनेर स्पष्ट निर्णय गर्न सकेको छैन् ।
किसानलाई राहत वितरणको जिम्मा गृहले पाएको भन्दै कृषि मन्त्रालय पन्छिइरहेको छ । बाढी पीडित किसानलाई राहत दिन ढिलाई भइरहेको र गृहकै कारण राहत वितरणमा ढिलाई भएको स्वंयम कृषिमन्त्री महिन्द्रराय यादवले सार्वजनिक ‘फोरम’मा बोल्दै आएका छन् ।
बाढीले डुवान पारेर धानबालीको क्षति ब्यहोरेका किसानलाई तत्काल क्षतिपूर्ति तथा राहतको व्यवस्था गर्न गत कात्तिक ४ गते नै राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत सम्पूर्ण निकायलाई आग्रह गरिन् । तर, अहिलेसम्म पनि पीडित किसानले राज्यबाट पाउने क्षतिपूर्ति पाइरहेका छैनन् । किसानले क्षतिपूर्ति नपाएपछि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसमक्ष गुनासा समेत गर्न थालेका छन् । किसान कृषिमन्त्री यादवदेखि निकै नै निराश बनिरहेका छन् ।
किसानले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाइसक्नु पर्ने भए पनि अन्य निकायलाई क्षतिपूर्ति वितरणको जिम्मेवारी दिँदा ढिलाई भएको मन्त्री यादवको भनाई छ । आफुले किसानलाई छिटोभन्दा छिटो क्षतिपूर्ति वितरणका लागि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसमक्ष भेटेर कुरा राखिसकेको जानकारी दिए ।
कुन जिल्लामा किसानको कति क्षति भयो र कति राहत पाउने भनेर तथ्यांक निकाल्ने जिम्मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई छ ।
सो तथ्यांक गत हप्तामात्र कृषि मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।
कृषि मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांक तत्काल बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । ‘कृषि मन्त्रालयबाट कुन जिल्लामा किसानको कति क्षति भयो र कति राहत पाउने भन्ने तथ्यांक गत हप्तामात्रै प्राप्त भयो, हामीले आउने वित्तिकै बजेट निकासाका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाएका छौं’ उनले भने, ‘हामीकहाँ अड्केको छैन, ४/५ दिन अघि फाइल अर्थमन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं ।’
बैमोसमी बर्षाका कारण धानबालीमा नोक्सानी भोगेको किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यदलले बनाएको कार्यविधि नै स्वीकृत गरेको छ । त्यसका आधारमा सम्वन्धीत स्थानीय तहको सिफारीसका आधारमा राहत पाउने उल्लेख छ ।
कुन आधारमा पाउँछन राहत ?
किसानलाई वितरण गर्न अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट निकासा गर्ने छ । यसअघिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्ण क्षति र आंशिक क्षतिको मुल्यांकन गर्दै किसानको उत्पादन लागतका आधारमा ५ अर्ब ५२ करोड बराबरको राहत दिने निर्णय गरेको थियो ।
उत्पादन लागतका आधारमा प्रतिकठ्ठा र प्रति विघामा भएको धानबालीको क्षतिको राहत पाउने निर्णय गरिएको थियो । जसअनुसार, १० कठ्ठासम्म क्षति हुने किसानले उत्पादन लागतको ६५ प्रतिशत राहत पाउने छन् । जसअनुसार, त्यस्तै, ११ देखि ४० कठ्ठासम्म उत्पादनका लागतका आधारमा(३० प्रतिशत) का हिसावले प्रतिकठ्ठा ८८७ र प्रति बिघा १७ हजार ७४० रुपैयाँ राहत पाउनेछन् ।
४१ कठ्ठाभन्दा माथिका ठूला किसानले उत्पादन लागतका आधारमा २० प्रतिशत अर्थात प्रतिकठ्ठा ५९१ र प्रतिविघा ११ हजार ८२० रुपैयाँका दरले राहत पाउने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । त्यस्तै, आंशिक क्षति हुने सवै वर्गका किसानका लागि समेत सरकारले राहत दिने जनाएको छ । जसअनुसार, सवै वर्गका किसानलाई उत्पादन लागत २० प्रतिशतका दरले प्रतिकठ्ठा ५९१ रुपैयाँ र प्रतिविघा ११ हजार ८२० रुपैयाँका दरले राहत पाउने जनाएको छ ।
हालसम्मको तथ्यांक अनुसार राहत उपलव्ध गराउने अनुमानित क्षेत्रफल १ लाख ११ हजार हेक्टर रहेको सरकारले जनाएको छ । अविरल बर्षाका कारण सुदुरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कन्चपुर, लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश नम्बर १, प्रदेश नम्बर २ र गण्डकी प्रदेशलगायत सातै प्रदेशका जिल्लाका किसानको धानबालीमा ठूलो क्षति पुगेको थियो ।
