काठमाडौं । गएको असोज ३१ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म देशभर परेको बैमोसमी बर्षाले किसानको हजारौं हेक्टरमा लगाइएको धानबालीमा क्षति पुर्यायो । सरकारले क्षतिग्रस्त क्षेत्रमैै पुगेर क्षतिको मुुल्यांकन गरी ५ अर्ब ५२ करोड बराबर किसानलाई क्षतिपूूर्ति दिन्पर्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट नै सो बराबरको क्षतिपूूर्ति दिने निर्णय गरिएको झन्डै चार महिना बित्यो । तर, अहिलेसम्म पनि किसानले राहत पाउन सकेका छैनन् । तालुकदार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले समन्वयतात्मक भूूमिका खेल्न नसक्दा राहत वितरणको काम अहिलेसम्म पनि अघि बढ्न सकेको छैन् । किसानका समस्या र सवालहरुमा कृषि मन्त्रालयल बढी जिम्मेवार हुुनुुपर्छ । किसानलाई क्षतिपूूर्ति दिलाउने बिषयमा पनि कृषि मन्त्रालयको उत्तिकै दायित्व र जिम्मेवारी हुुन्छ ।
तर, कृषिमन्त्री महिन्द्रराय यादव किसानलाई राहत वितरणको जिम्मेवारी अन्य मन्त्रालयलाई दिँदा ढिला हुन पुगेको भन्दै पन्छिन खोजिरहेका छन् । यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले नै किसानलाई मापदण्ड बनाएर क्षतिपर्ति वितरणको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयलाई सुम्पिएको छ । यता, गृह मन्त्रालयले भने किसानलाई राहत वितरणमा ढिलाई गरिरहेको छ । गृहले किसानको वास्तविक क्षति मुल्यांकन गरेर क्षतिपूर्ति दिने भने पनि अहिलेसम्म किसानको कति क्षति पुग्यो र कति क्षतिपूर्ति दिने भनेर स्पष्ट निर्णय गर्न सकेको छैन् ।
कृषि मन्त्रालयले क्षतिको तथ्यांकसहितको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयलाई नपठाएको होइन् । तर, क्षतिको केही तथ्यांक तलमाथि परेको वा क्षतिको विवरण नमिलेकाले पुुनः क्षतिको तथ्यांकसहितको विवरण उपलव्ध गराउन गृहले कृषि मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । तर, कृषि मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग तथ्यांक संकलनमा समन्वय नगर्दा राहत वितरणमा ढिलाई भइरहेको छ ।
कृषि मन्त्रालयबाट प्राप्त क्षतिको तथ्यांक केही तलमाथि परेको र तथ्यांक भेरिफिकेसन गरेर पठाउन भनिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए । ‘कृषि मन्त्रालयले तथ्यांक संकलन गर्ने र त्यसका आधारमा बजेट निकासा लिने, तथ्यांक भेरिफिकेसन गर्ने गर्दा राहत वितरणमा ढिलै भएको हो ।’ उनले भने, ‘राहतका लागि केही बजेट आएको छ, तर, क्षतिको तथ्यांक चाँहि केही तलमाथि भएर आएकाले केही ढिलाई हुुन गएको हो ।’ उनले अब छिट्टै नै क्षति ब्यहोरेका वास्तविक किसानलाई राहत वितरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।
खासगरी, किसानलाई राहत वितरणमा ढिलाई हुनुका पछि कृषि र गृह मन्त्रालयबीच तालमेल नमिल्नुवा समन्वयकै अभाव रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । अन्तर सरकारी निकायबीचको असमानजस्यताका खातिर किसानले धान बगाएको चार महिना हुँदा समेत क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । सरकारको उदासीनताका कारण पनि आहतमा परेका किसानले समयमै क्षतिको मल्हम लगाउन पाएका छैनन् ।
कुन जिल्लामा किसानको कति क्षति भयो र कति राहत पाउने भनेर तथ्यांक निकाल्ने जिम्मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई छ । बैमोसमी बर्षाका कारण धानबालीमा नोक्सानी भोगेको किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यदलले बनाएको कार्यविधि नै स्वीकृत गरेको छ । त्यसका आधारमा सम्वन्धीत स्थानीय तहको सिफारीसका आधारमा राहत पाउने उल्लेख छ ।
तथ्यांक अनुसार, राहत उपलव्ध गराउने अनुमानित क्षेत्रफल १ लाख ११ हजार हेक्टर रहेको सरकारले जनाएको छ । अविरल बर्षाका कारण सुदुरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कन्चपुर, लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश नम्बर १, प्रदेश नम्बर २ र गण्डकी प्रदेशलगायत सातै प्रदेशका जिल्लाका किसानको धानबालीमा ठूलो क्षति पुगेको थियो ।
