काठमाडौं । कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवको सय दिनको कार्यकाल कृषिक्षेत्र र किसानको हितका लागि ठोस काम गर्न नसकेर बितेको छ । गत २०७८ असोज २२ गते जनता समाजबादी पार्टी(जसपा)का तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका मन्त्री यादवकै पालामा किसानले रासायनिक मल चर्को अभाव खेप्नुपर्यो ।
मन्त्री पद सम्हाले लगत्तै उनले किसानका समस्या समाधान गर्ने र रासायनिक मलको समस्या नहुने आश्वासन बाँडेका थिए । तर, उनले भने जसरी समय चलेन् । ग्लोबल टेन्डरमार्फत मल आपूर्ति गर्न नसक्दा देशभरका मलको हाहाकार नै भयो । धान रोप्दा मल हाल्न नपाएका किसानले धान गोड्ने बेला पनि मल पाएनन् ।
असोज अन्तिम साता मुलुकभर बेमौसमी बर्षाका कारण किसानको हजारौं हेक्टरको धानबालीमा क्षति पुग्यो । धानबालीबाट क्षति ब्यहोरेका किसानलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रतिवद्धता मन्त्री यादवले गरे । तर, उनले भनेअनुसार किसानले अहिलेसम्म पनि राहत रकम पाएका छैनन् ।
किसान राहतको पर्खाइमा बसेको पनि साढे चार महिना बितिसक्यो । कुल ५ अर्ब ५२ करोड बराबरको क्षति भएको आंकलन गरिएपनि मुस्किलले अहिले अर्थमन्त्रालयबाट १ अर्ब निकासा भएको छ । उक्त रकम पनि स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण भएर आएका किसानले मात्र पाउँछन् । बाँकी किसानले क्षतिपूर्तिबापतको रकम कहिलेसम्म पाउँछन, त्यसको कुनै टुंगो छैन् ।
त्यतिमात्र होइन, धानबाली थन्क्याएका किसानले गहुँ सिजनमा पनि मल नहाली गहुँ छर्न बाध्य भए । किसानलाई मल आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने मन्त्री यादवको बचन अहिले पनि अधुरै छ ।
अहिले पनि सरकारी स्वामित्को कृषि सामग्री कम्पनीका गोदामा मौज्दात मल छैन् । न्युनतम पनि २० हजार टन मल मौज्दात राख्नुपर्ने भनिए पनि अहिले कृषि कम्पनीका गोदाम खाली छन् ।
अर्को वर्ष धान ‘सिजन’ मा पनि रासायनिक मल अभाव हुने करिब पक्कापक्की जस्तै छ । कारण, पछिल्लो एक महिना कृषि सामग्री कम्पनी नेतृत्वविहीन बन्यो । कमसल डीएपी मल खरिद गरेको आरोपमा कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालकसहित १० जना कर्मचारीउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि कम्पनीले मल खरिदका लागि टेन्डर गर्न पाएनन् ।
टेन्डर गरेको मल आपूर्ति हुन झन्डै ६ महिना लाग्छ । अर्को वर्षको धान सिजनका लागि मल आपूर्ति हुन माघ महिनाभित्र टेन्डर भइसक्नुपर्छ । सोही अवधिमै कम्पनी नेतृत्वविहीन हुँदा मलको टेन्डर हुन सकेको छैन् । धान रोप्ने सिजन आउन अब झन्डै ४ महिना बाँकी छ ।
टेन्डरको मल आपूर्ति गर्न नसकिरहेका बेला मन्त्री यादवले अर्को आश्वासन बाँडिरहेका छन, त्यो हो नेपाल र भारत सरकार—सरकारबीच(जीटुजी) मार्फत मल ल्याउने । यता, भारत भने जीटुजीमार्फत मल दिन तयार छैन् ।
अहिलेसम्म पनि मल खरिदका लागि जीटुजीमा ठोस सम्झौता हुन सकेको छैन । मन्त्री यादव भने भारतसँग जीटुजीमार्फत मल ल्याएर किसानको समस्या पूरा गर्ने आश्वासन बाँड्न थालेका छन् । त्यतिमात्र होइन, नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्नेतिर नै मन्त्री यादवको बढ्ता चासो देखिन्छ । मन्त्री यादवले अघि बढाएका विकल्प जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्ने र रासायनिक मल कारखाना खोल्ने निर्णयले किसानलाई मलको अल्पकालीन समस्या समाधान गर्न सक्दैन् ।
मलखाद मात्रै होइन, ऊख’ किसानले चिनी उद्योगबाट बक्यौता पाएका छैनन् । सरकारी अनुदानबाट समेत बन्चित छन् । उनीहरुले आफ्नो मेहनतको पैसा माग्न जिल्ला—जिल्ला र माइतीघर नै आएर धर्ना दिइरहे पनि भुक्तानी पाएका छैनन् ।
उखु किसानको मर्का मन्त्री यादवले बुझ्न सकेका छैनन् । कृषि मन्त्रालयले उखु र धानको न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्छ । तर, ढिला गरी तोक्दा बिचौलिया व्यापारीले पहिले नै किसानबाट उठाइसक्छन् । फलस्वरुप सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यअनुसार किसानले कहिल्यै मूल्य पाउन सक्ने अवस्था छैन ।
सोमबार कृषिमन्त्री यादवले आफ्नो सय दिने कार्यकालमा गरेका नियमित र झिना मसिना कामहरुको फेहरिस्त सूची सार्वजनिक गरे । उनले धानको समर्थन मूल्य तोकेको देखि छुर्पी निर्यात गरेका जस्ता कामलाई सय दिने उपलव्धीका रुपमा समेटे ।
धानको सर्मथन मूल्य तोक्ने मन्त्रालयको नियमित काम नै हो । जुन, विगतका वर्षहरुमा पनि मन्त्रालयले तोक्थ्यो । छुर्पी निर्यात पनि मन्त्री यादवले कुनै छुमन्तर गरेको भएको होइन् ।
उनले कच्चा दूधको मूल्य बढाएको कूरालाई समेत आफ्नो सय दिने प्रगतिका रुपमा ब्याख्या गरेका छन् । प्रतिएकाई फ्याट ६ रुपैयाँ ८१ पैसा र एसएनएफ एकाइ ३ रुपैयाँ ६० पैसाका दरले ४ एकाई फ्याट र ८ एकाइ एसएनएफ भएको कच्चा दूधको न्युनतम मूल्य ५६ रुपैयाँ ४ पैसा निर्धारण गरेको मन्त्री यादवले बताए ।
राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति, २०७८ स्वीकृति भइ कार्यान्वयनमा ल्याएको, राष्ट्रिय पशु प्रजनन नीति, २०७८, बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली २०७८ स्वीकृती भइ कार्यान्वयनमा ल्याएको कुरालाई पनि मन्त्री यादवले सय दिने प्रगतिको सूचीमा राखे । यी पनि विशुद्ध मन्त्रालयले गर्ने नियमित काम नै हुन् ।
त्यस्तै, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित कृषिजन्य उद्योगलाई सहुलियत कर्जा प्रवाहसम्वन्धी कार्यविधि मस्यौदा गरि सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र उद्योग मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिए । उखु किसानलाई अनुदानबापत ७७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ सम्वन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत भुक्तानी गराइएकोजस्ता कामहरुले मन्त्री यादवले सय दिने प्रगतिको रुपमा सार्वजनिक गरेका छन् ।
समग्रमा सय दिनको महत्वपूर्ण कार्यकाल मन्त्री यादवले किसानको हित र कृषिक्षेत्रको सुधारका लागि खर्चिन सकेनन् । बरु, किसानलाई आँखामा छारो हाल्ने गरी महत्वकांक्षी योजना र आश्वासन बाँड्नुबाहेक सम्झनालयक काम गर्न सकेनन् ।
