काठमाडौं । सरकारले फलफुुल र तरकारीजन्य वस्तुको स्टयान्डर्ड(मापदण्ड) तोक्ने तयारी गरेको छ । फलफुल तथा तरकारीमा बढ्दो बिषादीको प्रयोग र त्यसले आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने प्रतिकुल प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले मापदण्ड तोक्न लागेको हो ।
खासगरी, कृषि तथा पशुुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्र्तगतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले फलफुल र तरकारीको स्ट्यान्डर्ड ताक्ने गरी प्रस्ताव अघि बढाएको हो । तरकारी तथा फलफुुलजन्य वस्तुको जीवनाशक अवशेष वा बिषादीको अधिकतम मात्रा कति हुनुुपर्ने वा मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकुल असर हुुने/नहुुने त्यसका आधारमा मापदण्ड तोकिने भएको हो । अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा नेपालमा पनि जीवनाशक बिषादीको अधिकतम अवशेषका आधारमा खान योग्य र खान अयोग्य भनेर परिक्षण गर्ने गरी मापदण्ड बनाउन लागिएको हो ।
तरकारी तथा फलफुुलका समुुहगत वस्तुमा जीवनाशक बिषादी अवशेषको अधिकतम सीमा अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा स्पष्ट तोकिने छ । र, परिक्षणका क्रममा मापदण्डभन्दा बढी बिषादीयुक्त अवशेष रहेको पाइएमा कारबाहीका लागि बाटो खुल्ने विभागले जनाएको छ ।
विभागले यसअघि पनि आयात/निर्यात हुने र बढी बजारमा आउने दशवटा तरकारी तथा फलफुुलजन्य वस्तुुको मापदण्ड तोकिसकेको छ । तरकारी वा फलफुुल यसअघि दशवटा तरकारी तथा फलफुलमा मापदण्ड तोकेर लागू गरिसकिएको छ ।
अब सबैजसो तरकारी र फलफुुलको बिषादी अवशेषको सीमासहितको मापदण्ड तोक्न लागिएको विभागले जनाएको छ । मापदण्ड तोकिएपछि तरकारी तथा फलफुुलको परिक्षण गर्दा बिषादीको अवशेष बढी भेटिएमा कारबाही गर्न बाटो खुल्ने विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले कृषिपाना अनलाइनलाई जानकारी दिए ।
आयात निर्यात हुने र बढी बजारमा आउने तरकारी तथा फलफुुलको मापदण्ड तोकिएको थियो । ‘सबैजसो तरकारी तथा फलफुुलको स्ट्यान्डर्ड तोक्नका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्ल्यूटीओ)बाट सूचीत लागि पठाएका छौं ।’ उनले भने ।
खासगरी, तरकारी तथा फलफुलको मापदण्ड निर्धारणका लागि विभागले छुुट्टै ‘टास्कफोर्स’ गठन गरेको थियो ।
त्यसबाट सिफारीस भएर विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा गठन भएको प्राविधिक समितिले मुुल्यांकन गरी खाद्य ऐन अन्र्तगतको स्तर निर्धारण समितिबाट सिफारीस भइसकेको छ । कृषि सचिव संयोजक रहेको स्तर निर्धारण समितिले उक्त मापदण्डसहितको प्रस्ताव स्वीकृत गरेर डब्ल्यूूटीओ नोटिफाइडका लागि पठाइएको छ । डब्ल्यूूटीओबाट कुुनै कमेन्ट आएन भने मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित गर्न मन्त्रिपरिषद्मा लगेर स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा जाने महर्जनले बताए ।
अहिले आयातित फलफुल तथा तरकारी खान हुने वा नहुने भनेर सामान्य स्क्रीनिङ टेस्ट मात्रै हुुँदै आएको छ । आयातित तरकारी वा फलफुुलको शुुक्ष्म ढंगले परिक्षण गर्ने संयन्त्र सरकारसँग छैन् । जसका कारण वर्षेनी आयातित तरकारी तथा फलफुलमा बिषादी बढी भएको मुुद्धा उठिरहन्छ ।
तरकारी तथा फलफुुलको मापदण्ड लागू गर्न आम उपभोक्ता सचेत हुुँदै असल कृषि अभ्यासको परिपालना गर्नुपर्छ । मापदण्ड तोकिएपछि कमसेकम तरकारी वा फलफुलमा जैबिक बिषादीको मात्रा बढी प्रयोग भएको पाइएमा कारबाहीका लागि बाटो खुुल्ने महर्जन बताउँछन ।
मापदण्डको अभावमा अहिले जतिसुुकै बिषादीको प्रयोग भए पनि कानुुनी दायरा ल्याउन सकिएको छैन ।
