सर्वाधिक चर्चित र विवादास्पद बनाइएको एमसिसी संसदमा टेबल गरिएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) पारित गर्ने नगर्ने सम्बन्धको विवादले मुलुकमा अशान्ति कायमै छ । बन्द हड्ताल चक्काजामका कार्यक्रम जारी छन् । अमेरिकाले नेपाललाई गर्ने सहयोग अनुदान एमसिसी सम्बन्धमा जनतालाई बुझाउनुभन्दा पारित गर्नुहुँदैनको हलनचलको अडानका कारण मुलुक अहिले अशान्त छ ।
संशोधन नभई कुनै हालतमा पारित हुनु हुँदैन भनेर कुर्लिरहेका छन् । राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको भन्दै विरोध जनाइएको छ । नेपालले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने पक्षमा सत्तारुढ दलभित्रै दुई खेमा देखिएको छ ।बाहिर छताछुल्ल नभए पनि पार्टीभित्र समेत दुई खेमा देखिन्छ ।
आयोजना एउटै हो, फाइदा र बेफाइदा देख्ने आँखा फरक छन् । वास्तवमा २०७४ भदौ २९ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको,२०७५ माघ २५ मा प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको,२०७६ असार ३० मा अर्थमन्त्रालयले सम्झौताका लागि संसदमा दर्ता गर्दा किन बुद्धि पुर्याइएन । कांग्रेस, एमाले, माओवादी नेतृत्वको सरकारले यसलाई कुनै न कुनै रूपमा अगाडि बढाएको हो । यदि मुलुकलाई घाटा थियो राष्ट्रिय अस्मिता सङ्कटमा पर्ने खालको थियो भने किन सम्झौता गरियो ? कार्यान्वयनका लागि अमेरिकालाई किन चिठी लेखियो, सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्ताव संसदमा लैजाने तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको दल नेकपा एमालेले किन मौनता साधिरहेको छ ? आफू सरकारमा छँदा राम्रो लाग्ने योजना सरकार बाहिर हुँदा किन राम्रो लागेन ? सरकारलाई विकास र लगानीमा सघाउने सम्झौता रहेको , केही आशङ्का रहे खुला छलफल गर्न तयार रहेको तर यसैका लागि हिंसा उत्तेजना फैलाउन आवश्यक नरहेको अमेरिकाले जनाएकै छ । सरकारमा रहँदा माओवादी एमाले कांग्रेस सबै एमसीसी सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेका थिए अहिले पारित गर्नुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेस र सुरुदेखि नै पारित गर्नुहुँदैन भन्ने राजमो लगायत केही साना दलबाहेक अन्य प्रायस् दलको द्वैध चरित्र देख्दा सचेत नागरिक आश्चर्यमा छन् भने गुमराहमा परे पारिएका जनता ‘नो एमसिसी’ भन्दै सडक उचाल्दै छन् स सदन, सरकार र सडक सबै तातेको छ ।
आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन ,सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने प्रयोजनका लागि ५० करोड डलरको अमेरिकी अनुदान नेपाली जनतालाई प्राप्त हुने, पाँच वर्षमा पूरा गर्नुपर्ने र जुनसुकै सरकार आए पनि अपनत्व बोध होओस् भन्नका लागि दलहरुको द्वैध,चरित्रका कारण पनि एमसिसी अप्ठ्यारामा नपरोस् भनेर संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने माग आएको हुनुपर्छ । वास्तवमा आशङ्का गरेझैं नेपाललाई घाटा हुने खालका विवादास्पद कुरा उल्लेख भए सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर त्यस्ता बुँदाहरूलाई संशोधन गर्नतिर लाग्नुको सट्टा उल्टै राजनीतिक दलहरु भोटको राजनीतिमा लागेका छन् । बहस छलफल गर्नुको सट्टा संसद अवरुद्धमा कीर्तिमानी कायम गर्ने होडमा छन् । जनतालाई बुझाउनभन्दा आन्दोलनका लागि उक्साएका छन् । जनतालाई गुमराहमा राखिएको छ ।
सत्ता र भोटको राजनीति गर्ने गतिलो माध्यम बनेको छ एमसिसी । वास्तविकतभन्दा भ्रम बढी छरिएको छ तथ्य अर्कै छ । बाहिर छँदा एउटा, सत्तामा छँदा अर्को यो मौसमी अतिराष्ट्रवादी चरित्र हावी हुँदा एमसिसी सङ्कटमा परेको छ , हामी स्वतन्त्र देशका स्वतन्त्र नागरिक आफ्नो विकास आफैले गर्ने हो तर यो आदर्शता भर्खरै सम्भव छैन , सहयोग लिनुपर्छ । आमाको गर्भमा बच्चा आर्सिदै ॠणको भागिदार बन्नुपर्ने ऋण पनि त हामीलाई स्वीकार्य छैन । चाहे चीन होस् वा बेलायत अहिलेसम्म हामीले पाएको सहयोग यस्तै त हो । नेपाल विकासमा कायापलट गर्ने एमसिसी कागजी बाघ बनाइकोमा चिन्तित छन् कूटनीतिक जानकार तथा स्वतन्त्र नागरिकहरु । नेपाल र नेपालीलाई हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा विश्वासको सङ्कट देखापरेको छ । एमसिसी वास्तवमा मुलुकका लागि फाइदा छ छैन भन्ने स्वतन्त्र विश्लेषणभन्दा विरोध बढी देखिन्छ । पूर्वाधार विकासका लागि अनुदानको प्रयोग गर्नैपर्छ तर आफ्नो देशको अस्मिता बेचेर होइन । नेताहरूको दुई जिब्रे कुरा द्वैध चरित्र, राजनीतिक स्वार्थ नै वर्तमान समस्याको कारक हो । जनता पानीको फोहरा र अश्रुग्यास खान बाध्य छन् तर तिनै जनताका नेताहरु भने सानो स्वार्थमा अल्झिरहेका छन् र संसद सडक र जनतालाई बन्धक बनाइ रहेका छन् भ्रमको खेती गरिरहेका छन् । एमसिसी अहिलेसम्मको ठूलो अनुदान हो ।
सहुलियत दरको नाममा पाएका ऋणले हामी नेपालीहरुलाई उल्टै टाट पल्टाउने गरेको थियो, विना ॠण, विना ब्याज पहिलो पटक प्राप्त हुने यति ठूलो अनुदानका पछाडि राजनीतिक दल कत्तिको गम्भीर हुन्छन् रु दलीय एकतामा यसलाई पार लगाउँछन् वा विश्व हँसाउँछन् परीक्षणको घडी आएको छ । अडिट गर्नेदेखि लिएर सुरक्षासम्मका विषयमा प्रश्न उठाउने गरिएको छ । लोकतन्त्र विधिको शासन र आर्थिक स्वतन्त्रता भएका देशमा गरिने एमसिसी ५० देशमा अघि सारिएको छ जसमध्ये ४७ वटा देशमा सम्पन्न भइसकेको बताइन्छ । कहाँ कुन देशलाई अमेरिकाले निल्यो कहाँ कति फौज उतार्यो त्यसको ख्याल गरौ । अमेरिकी फौजले आएर नेपाली सडकमा परेड खेल्छ भन्ने जस्ता अफवाह फैलाएर नेपालको दीर्घकालीन विकासमा बाधा पुर्याउने काम नगरौं । कागले कान लग्यो भन्दैमा कागका पछाडि बुर्कुसी मार्नेहरुले नेपालको बेइज्जत गरिरहेका छन् । दाता राष्ट्रहरुमाथि अनेकथरी आशंका व्यक्त गर्दै आफ्नो अल्पज्ञानलाई उजागर गरिरहेका छन् ।
एमसिसी संसदमा टेबल हुनैपर्थ्यो, भएको छ राम्रोसँग बुझेर पढेर अनि मात्रै कहीँकतै नेपाली राष्ट्रिय अस्मितामा खलबल पुग्ने भए सुधार गरेर जान सकिन्छ । एमालेले संसद अवरोध हटाउनुपर्छ सबै राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्छ । दलीय स्वार्थ त्यागेर सम्झौता राम्रोसँग अध्ययन गरेर आशङ्का भएका बुँदामा स्पष्ट भएर अघि बढेको खण्डमा एमसिसी नेपालका लागि वरदान सावित हुनसक्छ । शङ्का र अल्पज्ञानको भरमा अनेकथरी कुराहरू गर्दै नारा जुलुस गर्दै नेपाललाई हरिकंगाल बनाउने तथाकथित उग्र अतिराष्ट्रवादीहरुबाट सच्चा राष्ट्रवादी नागरिक होसियार हुन आवश्यक छ।
