काठमाडौं । गत फागुुन १६ मा रासायनिक मल नेपाल र भारत सरकार–सरकारबीच(जीटुजी)मार्फत खरिद गर्ने औपचारिक समझदारीपत्र(एमओयूू) भयो । भारत सरकारले पनि नेपाललाई पाँच वर्षसम्मका लागि रासायनिक मल जीटुजीमार्फत दिन सहमत भइ दुवै देशका कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधीहरुले एमओयूूमा हस्ताक्षर समेत गरे ।
लामो समयको कसरतपछि भारतबाट मल ल्याउन जीटुजी सम्झौता भयो । सरकारले दिने अनुदानित रासायनिक मल ग्लोबल टेन्डरमार्फत ल्याउन नसक्ने अवस्था र मल आपूर्तिमा हुन सक्ने ढिलाईका बखत जीटुजीमार्फत द्रुतमार्ग(फास्ट ट्याक)बाट मल ल्याइने बाटो खुुलेको छ ।
नेपाली किसानहरुका लागि सुखद र सकारात्मक निर्णय गरिए पनि भारतसँग जीटुजी गर्दैमा रासायनिक मल अभाव हट्नेमा कतिपयले आशंका व्यक्त गरेका छन् । भारतले उत्पादन गर्ने मल उसलाई नै पुुग्दैन, बाहिरबाट नै ल्याउनुुपर्छ । त्यसमाथि अहिले अन्र्तराष्ट्रियस्तरमा रासायनिक मलको मूल्यवृद्धि, न्यून मल उत्पादन र कोरोना महामारीले मल कारखाना बन्द हुुनुलगायतका कारणले मल आपूर्तिमा समस्या देखिँदै आएको छ ।
नेपालले मात्र होइन, भारतले पनि उही नियति झेल्नुपरेको छ । अहिले कोरोना महामारी केही मथ्थर भएर बजार चलायमान हुुन थाल्दा अन्र्तराष्ट्रिय मूल्यवृद्धि मल आपूर्तिमा अर्को समस्या निम्त्याएको छ । यहि बेला भारतसँग जीटुजी सम्झौता भएको छ ।
भारतले जीटुजीमार्फत वार्षिक डेढ लाख टन मल दिने बताए पनि अहिलेको कृषियोग्य जमिन र किसानको मागअनुसार अपुुग नै हुने कृषिविज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले बताए ।
‘जीटुजीमार्फत प्राप्त हुने मल नेताका आसेपासेले पाउँछन, अझ सम्पूर्ण खाद्यबालीमा रासायनिक मलको प्रयोग बढ्न थाल्यो’ उनले भने, ‘त्यसकारण, त्यो सम्भवै छैन, अभाव कायमै रहन्छ ।’
सरकारी तथ्यांकअनुसार, नेपालमा वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन मलको माग हुन्छ । ग्लोबल टेन्डरबाट करिब साढे तीन देखि चार लाख मेट्रिक टन मल मात्रै आपूर्ति हुने अवस्था छ । त्यो पनि समयमै मल खरिद प्रक्रिया अघि बढ्यो र बजेट अभाव नभएको अवस्थामा मात्रै ।
पछिल्लो पटक त कोरोना महामारीले नै मल आपूर्ति नहुँदा किसानले रासायनिक मलको चर्को अभाव खेप्नुुपर्यो । अर्को वर्षको धान सिजनमा पनि मल अभाव हुन सक्ने जोखिम उत्तिकै छ । किनकी, आगामी वर्षका लागि माघ वा फागुनभित्रै मल खरिदको ठेक्का निकाल्नुपर्छ ।
यता, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी भने भारतसँग मल खरिद जीटुजीमार्फत गर्ने निर्णय गरेकोमा मख्ख छन् । उनीहरुले अब मल अभाव नहुने आश्वासन दिन थालेका छन् । कृषि मन्त्री महिन्द्रराय यादव ग्लोबल टेन्डरमार्फत मल ल्याउने प्रकृया फेल भइसकेको दाबी गर्छन ।
भारतले जीटुजीमार्फत उपलव्ध गराउने मल आपूर्ति गरे पनि अभाव कायमै रहनेमा शंका छैन् । जीटुजी सम्झौता सकारात्मक रहे पनि अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा देखिएको ‘क्राइसिस’ का कारणले भारतले मल दिन नसकेमा अभाव कायमै रहने पूर्व कृषि सचिव जयमुकुुन्द खनाल बताउँछन् ।
तर, अन्य कारणले वा सम्झौतामा तलमाथि भएको खण्डमा मल आपूर्तिमा समस्या हुन सक्ने उनको भनाई छ । जीटुजीमार्फत भारतले दिने सम्झौता गरेको मल आए पनि केही न केही रुपमा मल अपुुग नै हुने उनको दाबी छ ।
कृषिक्षेत्रमा आम किसानले सरकारबाट पाउने अनुदानको हिस्सा रासायनिक मल नै हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि २७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
