काठमाडौं । विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण रोकिएको कृषिक्षेत्रको महत्वपूर्ण कार्यक्रम किसान सूचीकरण अभियानले पुनः तीव्रता पाउन थालेको छ । कोरोना महामारी हटेर सबैक्षेत्रमा निषेधाज्ञा हटेसँगै स्थानीय तहहरुले किसान सूचीकरण गर्ने काम अघि बढाइरहेका छन् ।
किसानको विवरण सफ्टवेयरमा समावेश गर्ने काम स्थानीय तहले आ–आफ्नो ढंगले अघि बढाएका छन् भने कतिपय स्थानीय तहमा किसान सूचीकरणको प्रकृया बल्ल सुरु हुँदैछ । हालसम्म किसान सूचीकरण अभियानअन्र्तगत एक लाखभन्दा बढी किसानको विवरण सूचीकरण गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहमा यो अभियान सञ्चालनमा रहेको र हालसम्म प्रणालीमा एक लाखभन्दा बढी किसान सूचीकृत भइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले बताए ।
कोरोना महामारीको जोखिम घटेसँगै स्थानीय तहले किसान सूचीकरण कार्यक्रमलाई अघि बढाइरहेको उनले बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि किसान सूचीकरण गरिसक्ने लक्ष्य भए पनि कोभिडको कारणले ढिलाई हुन पुुग्यो । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा किसान सूचीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको सन्जेलले बताए ।
स्थानीय तहले किसानको तथ्यांक संकलन गर्ने व्यक्ति वा गणक भर्ना गर्ने र प्राप्त विवरण सफ्टवेयरमा ‘इन्ट्री’ गर्नुपर्नेछ । ‘कपितय स्थानीय तहले किसानको सम्पूर्ण विवरण भरेर पनि ‘एप्रुभ’ भएको छैन्, भने अधिकांश स्थानीय तहले गणक भर्ना गर्ने र तालिम दिने काम गर्दै हुनुहुन्छ ।’ उनले भने, ‘यो आर्थिक वर्षमा किसान सूचीकरणको काम उल्लेख्य होला भन्ने छ ।’
उनले कर्णाली प्रदेशका १० ओटा जिल्लामा किसान सूचीकरण अभियान तीव्ररुपमा अघि बढेको बताए । तर, तुलनात्मक रुपमा अरु प्रदेशमा भने कार्यक्रम सुस्त नै रहेको बताए ।
धेरै स्थानीय तहले गणक नियुक्त गरेको जानकारी आएको उनले बताए । गणक नियुक्त भएपछि तालिम दिइसकेपछि किसानको विवरण सफ्टवेयर राखिनेछ । सबै स्थानीय तहबाट किसानको विवरण सूचीकरण भएर आएपछि मात्र अनुदान वितरण लगायतको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने उनले बताए ।
किसान सूचीकरण अभियान गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट सुभारम्भ भएको थियो । एक वर्षभित्र किसान सूचीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने भने पनि कोरोना महामारीका कारण सर्भेक्षण, तालिम, गोष्ठी, बैठकलगायतका कार्यक्रम हुन सकेनन् । फलस्वरुप, किसान सूचीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाई हुँदै गएको छ ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि यसवर्ष पनि हरेक स्थानीय तहमा तीन लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।
