काठमाडौं । गत कात्तिक अन्तिम साता बैमोसमी बर्षाका कारण भित्र्याउने तर्खरको धानबालीबाट किसानलाई ठूलो क्षति पुुग्यो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा गरि किसानको ८ अर्ब २६ करोड बराबरकोे क्षति पुुगेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्यो । कतिपय कृषि विज्ञ तथा सरोकारवालाले तथ्यांक बढाइचढाई गरिएको र हँचुवाको विवरणका रुपमा अथ्र्याए ।
पछि, कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको क्षतिभन्दा कम अर्थात ५ अर्ब ५२ करोड बराबरको क्षति पुुगेको ठहर गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठक सो बराबरको क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्यो । किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने जिम्मा लिएको गृह मन्त्रालयले क्षतिको तथ्यांकमा शंका उब्ज्यायो र पुनः कृषि मन्त्रालयलाई वास्तविक क्षतिको विवरण उपलव्ध गराउन आग्रह गर्यो ।
यद्यपी, कृषि मन्त्रालयले गोलमोटल क्षतिको विवरण गृह मन्त्रालयलाई उपलव्ध गरायो । किनकी, स्थानीय तहसँग उचित समन्वय नभएको र विवरण संकलनको संयन्त्र मन्त्रालयसँग छैन ।
त्यस्तै, सरकारले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने धान उत्पादनको तथ्यांक पनि वैज्ञानिक छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा अहिलेसम्मकै बढी अर्थात ५६ लाख २१ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको मन्त्रालयले तथ्यांक निकालेको थियो । विगतमा पनि मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु करिब ६२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भए मुलुक धानमा आत्मनिर्भर हुने र आयात गर्न नपर्ने बताउँदै आएका छन् । तथापी, सोही आवमा भारतमा झन्डै ५० अर्बको चामल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
अपुग झन्डै ६ लाख मेट्रिक टन हो । तर, आयातको अवस्था चुलिनुले पनि यहि देखाउँछ कि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक वैज्ञानिक र सन्तुलित छैन् । मोटा चामल उत्पादन हुन्छ । तर, मसिनो र बासमतियुुक्त चामल आयात वर्षेनी बढ्दो छ ।
यता, वर्षेनी आफ्नो परिश्रम र पसिना बगाएका उखु किसानले चिनी मिलले दिनुपर्ने बक्यौताको लेखाजोखा मन्त्रालयसँग छैन् । उखु किसानहरु भने चिनी मिलबाट अझै ३९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नभएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
यी त केही उदाहरणीय तथ्य हुन, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा कुनै पनि बिषयको सुचना र तथ्यांक लिन यति मुस्किल पर्छ कि चाहे त्यो सञ्चारकमी, पत्रकार होस वा अन्य सर्वसाधारण नै । मन्त्रालयसँग एकीकृत सुचना प्रणाली ‘डेस्क’ छैन । तथ्यांक महाशाखा छ तर, चाहिए जति तथ्यांक र सुचना पाइदैन ।
अझ भन्ने हो भने मन्त्रालयका सह–सचिव प्रकाशकुमार सन्जेललाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, उनले अन्य शाखा महाशाखामा विभागीय जिम्मेवारीको बोझ आफै लिएका छन । कुनै सञ्चारकर्मी वा पत्रकारले मन्त्रालयको आधिकारीक जानकारी लिन सम्पर्क गर्न खोज्यो कि उनको फोन उठ्दैन । भेट्न पुग्यो कि अरु काममा व्यस्त भएको बहाना बनाइहाल्छन् ।
डा. कृषि सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मालाई मन्त्रालयको सुचना प्रणाली कस्तो छ र कसरी मन्त्रालयलाई मिडियामैत्री बनाउने भन्ने त्यति चासो छैन् ।
कृषि मन्त्रालय मातहतका निकायको हालत पनि उस्तै छ । मन्त्रालयको महत्वपूर्ण निकाय कृषि सुचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र छ । तर, त्यहाँबाट के सुविधा पाइन्छ, किसानलाई थाहा छैन् । संघीय मन्त्रालयसँग प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय खासै छैन भन्दा फरक नपर्ला । अन्तरनिकायगत समन्वय अभावकै कारण कृषिका कार्यक्रमको प्रभावकारी बढ्न दोहोरोपन घटाउन र किसानका समस्या सजिलै समाधान हुँदैनन् ।
किसानसम्म प्रविधि तथा सुचना नपुुग्दा बेला बेलामा किसानलाई ठूलो आपत्ति आइलाग्छ । चाहे त्यो मौसमसम्वन्धी जानकारी होस, वा अन्य कुनै ।
यसै सन्दर्भमा फागुन २३ गते कृषि पत्रकारको संस्था एशोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चर जर्नलिस्ट (अनाज)ले मन्त्रालय थप मिडियामैत्री र सुचनामैत्री हुनुपर्ने भन्दै १२ बुँदे सुझावपत्र समेत बुझाइसकेको छ । कृषि मन्त्री महिन्द्रराय यादवलाई पेश गरेको सुझावपत्रमा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायसँग सम्वन्धित सुचनामा सहज पहुँच विस्तार गर्न मन्त्रालयमा छुट्टै सुचना तथा सञ्चार केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने र कृषि सञ्चारसँग सम्वन्धित सामग्रीको पर्याप्त उपलव्धता हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
अनाज नेपालले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सुचनामा आम सञ्चारमाध्यम को सहज पहुँच सँगै मन्त्रालय मिडियामैत्री हुनुपर्ने भन्दै सुझावपत्र पेश गरिएको अध्यक्ष किरण आचार्यले जानकारी दिए ।
