काठमाडौं । गत शुक्रबार जम्बो टिमसहित भारत भ्रमणमा निस्किएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज स्वदेश फर्कदैछन् । भारत भ्रमणमा रहँदा देउवाले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टीका नेतालगायत भारतीय विभिन्न पक्षसँग भेटवार्ता गरे ।
देउवाले भेटका क्रममा नेपाल–भातरबीच सीमा समस्यालाई समाधान गर्न प्रधानमन्त्री मोदीसमक्ष अनुरोध गरे । त्यस्तै, उनले नेपालको विद्युत् व्यापार र निर्यातका लागि समेत उनले मोदीसमक्ष आग्रह गरे ।
सोही अवसरमा दिल्लीबाट नै सोलु करिडोर १३२ डबल सर्किट प्रसारण लाइनको दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले स्वीच थिचेर उद्घाटन गरे । त्यस्तै, जनकपुर–जयनगर–कुर्था रेल पनि भारतको हैदरावाद हाउसबाट दुवै देशका प्रधामन्त्रीले भर्चुअल माध्यमबाट हरियो झन्डा देखाएपछि औपचारिक रुपमा रेल गुड्यो । विद्युत् पारवहन, निर्यात, रेल र सीमा समस्याका बिषय प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा पेचिँलो रुपमा उठे ।
करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या आवद्ध रहेको कृषिका सातवटा मुद्धा र एजेन्डामाथि सामान्य छलफल भए पनि ठोस् सम्झौता भएनन् । अहिले पनि नेपाली किसानले रासायनिक मलको समस्या भोगिरहेका छन् । यसअघि नेपाल–भारत सरकार–सरकारबीच(जीटुजी)मार्फत रासायनिक मल पाँच वर्षसम्म दिन भारतले लिखित सहमति जनाइसकेको छ र, दुवै देशबीच जीटुजीमा मल खरिद गर्न समझदारीपत्र(एमओयू) भइसकेको अवस्था छ ।
तर, भारतमा उत्पादन हुने रासायनिक मलले स्वंयम भारतलाई पनि पुग्दैन् । भारतले पनि अन्य मुलुकबाट मगाउनुपर्छ । नेपाल भने रासायनिक मलमा भारतकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसकारण, भारतले जीटुजीमा सहमति जनाएअनुसार सजिलै मल दिनेमा नेपाली किसान आश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणमा रहँदा रासायनिक मल खरिद गर्न जीटुजी विधिमार्फत भएको समझदारीलाई अन्तिम रुप दिन आग्रह गर्न सक्थे । उनले मोदीसमक्ष रासायनिक मल समस्याका समाधानका लागि अनुरोध गर्न सक्थे । तर, त्यसो गरेनन् ।
कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवले पनि प्रधानमन्त्री देउवामार्फत यस विषयमा मोदीलाई बिफ्रिङ गराउन सक्थे । तर, त्यो भएन् । रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सहयोग र लगानीका लागि प्रस्तावमा छलफल भएको जनाइएको छ ।
जीटुजी विधिबाट रासायनिक मल खरिद, रासायनिक मल कारखाना स्थापना, कृषिजन्य वस्तुको व्यापार प्रवर्द्धन, कृषिमा प्राविधिक सहायता, नश्ल सुधार गर्न मुर्रा राँगा आयात, एकीकृत जाँचचौकी स्थापना र खोरेत खोप उत्पादन विषयका एजेन्डामाथि छलफल भए पनि दुवै देशबीच ठोस सहमति भने नभएको जनाइएको छ ।
