काठमाडौं । कृषिक्षेत्रमा ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाका रुपमा अघि सारिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना(पीएमएमपी)ले अन्तर निकायगत समन्वय र जनशक्ति नहुँदा अपेक्षित उपलव्धि हासिल गर्न सकेको छैन् । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि सुरु भएको परियोजनाले मध्यावधि अवधिसम्म निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको हो ।
परियोजनाका चारवटा सम्भागहरुः पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनअन्र्तगतका कार्यक्रमहरु तीनवटै सरकारले कार्यान्वय गरिरहेका छन् । संघअन्र्तगत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्र्तगत पीएमएमपी परियोजना व्यवस्थापन इकाईमार्फत जोन र सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । प्रदेश सरकारमातहतमा ब्लक कार्यक्रम छ भने स्थानीय तहअन्र्तगत पकेटका कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ । यता, कृषि ज्ञान केन्द्र प्रदेश सरकारमातहतबाट सञ्चालित कार्यक्रम छ ।
पीएमएमपी कार्यक्रम विशुुद्ध नेपाल सरकारको बजेटमार्फत कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणमा जोड दिने अवधारणा अनुसार ल्याइएको छ । यो परियोजनाले धेरैजसो रकम अनुदानका रुपमा खर्च गर्छ । कृषिक्षेत्रमा रासायनिक मलपछि सबैभन्दा बढी बजेट जाने कार्यक्रम पनि हो ।
तथापी, सरकारले परियोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कर्मचारी र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन नगरिँदिँदा परियोजनाले अपेक्षित उपलव्धि हासिल गर्न नसकेको स्वंयम सरकारी अधिकारीहरु स्वीकार्छन । कार्यक्रम धेरै तर त्यसअनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन, संरचना र स्रोत साधन उपलव्ध नहुँदा परियोजनाले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको पूर्व परियोजना निर्देशक तथा लुम्बिनी प्रदेश कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अधिकारी बताउँछन् ।
‘कृषिमा राम्रा काम भएका छन् । हुनुुपर्ने जति भएको छैन होला, त्यसका पछि संरचना नै सानो, कर्मचारी अभाव र त्यसअनुसारको स्रोतसाधन उपलव्ध भएन’ उनले भने, ‘बजेटमा कृषिका लामा लामा व्याख्या हुनुभन्दा त्यसअनुसारको स्रोतसाधन, जनशक्ति र संगठन संरचना हुनुपर्यो ।’
उनले सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिको व्यवस्थापन मुुख्य चुनौती रहेको बताए । ‘कृषिमा मूल समस्या भनेको भूमिको व्यवस्थापन हो । भूमिको नीतिगत, कानुनी र प्राविधिक रुपमा व्यवस्थापन नभई कृषिक्षेत्रको विकास अघि बढ्न सक्दैन’ उनले भने, ‘परियोजनाअन्र्तगतका कार्यक्रम यति धेरै छन् कि त्यसलाई प्राथमिकता दिन सकिएको छैन् ।’
परियोजना सुुरु हुनुपूर्व औसत ८ देखि २२ करोडका कार्यक्रम सञ्चालनमा औसतम १३ कर्मचारी हुने गरेकोमा अहिले सोही बजेटका कार्यक्रम मुुस्किलले ५ देखि ७ जना कर्मचारीले काम गरिरहनुपरेको उनको भनाई छ । तीन तहका सरकारसँग पनि आपसी समन्वय गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको बुझाई छ ।
अधिकारीले भनेजस्तै परियोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति नगरिँदिदा कार्यक्रमको बोझ बढेको छ भने कर्मचारी अभावले कतिपय कार्यक्रम अघि बढ्न सम्म सकेका छैनन् । संघअन्र्तगतका कार्यक्रममा मात्र हैन, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा पनि जनशक्तिको कमी छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि परियोजनाअन्र्तगत ब्लग र पकेटका कार्यक्रमलाई त्यत्ति प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । कारण, बजेट दिइएपनि कृषि तथा पशुुतर्फ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कर्मचारी अभाव नै हो ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित पकेटःब्लक कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहुने र दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति नहुँदा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना इकाई कैलालीका वरिष्ठ कृषि अधिकृत कलशराम चौधरी बताउँछन् ।
उनका अनुसार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना कार्यक्रमबाट दिने अनुुदान फरक फरक हुँदा पनि कार्यक्रम सञ्चालनमा चुनौती थपिएको बताए । जस्तो कि, संघअन्र्तगत परियोजनाले बीऊ र कृषि यन्त्रमा ५० प्रतिशत अनुदान दिन्छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले बीऊमा ५० देखि १०० प्रतिशत र कृषि यन्त्रमा ५० देखि ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेका छन् ।
गहुँ सुपरजोन, तेलहन जोन र धान जोन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको परियोजना इकाई कैलालीमा १३ कर्मचारीको दरबन्दीमा ८ जना कार्यरत छन् । तीमध्ये पनि ५ जना करारमा कार्यरत कर्मचारी हुन् । प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालित कार्यक्रमका लागि झन्डै ६५ प्रतिशत बजेट जान्छ । ३५ प्रतिशत मात्रै बजेट संघमा रहन्छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यक्रमको रिपोर्टिङ पनि नगर्ने र प्रगति पनि नदेखिएको पीएमएमपी परियोजना कार्यान्वय इकाई पूर्वी नवलपरासी(बर्दघाट–सुस्तापूर्व)का प्रमुख विष्णुप्रसाद शर्मा बताउँछन् । गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७९ मा सो जिल्लाका दुुई स्थानीय तह मध्यविन्दुु नगरपालिका र गुलिन्टार गाउँपालिकाले बजेट खर्च गर्नै नसकेको परियोजनाले जनाएको छ ।
जनशक्ति अभावका कारणले नै परियोजना कार्यान्वयनमा उल्लेख भएका कामहरु पूरा हुन नसकेको परियोजना निर्देशक हस्तबहादुर विष्ट बताउँछन् । ‘हाम्रा लागि ठूलो चुनौती जनशक्ति अभाव नै हो । यसले परियोजना कार्यान्वयनमा उल्लेख भएका कामहरु पूरा हुन सकेको छैन’ उनले भने, ‘यता, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट गए पनि खर्च नहुुने र कार्यक्रम प्राथमिकता नपर्ने र त्यसको रिपोर्टिङ पनि नहुने समस्या छ ।’
