राष्ट्रिय कृषि गणना बहसः किसानको पहिचान र वर्गीकरणको मुद्धा ओझेलमा

२०७८ चैत्र २३ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आउँदो बैशाख ६ गतेदेखि जेठ १९ गतेसम्म देशव्यापी रुपमा राष्ट्रिय कृषि गणना हुँदैछ । १० वर्षपछि हुन लागेको कृषि गणनाले समग्र कृषि अर्थतन्त्र, कृषकको तथ्यांकलगायतको मार्गचित्र कोरिने छ । कृषिक्षेत्र र किसानका लागि यो एउटा राष्ट्रिय अभियान पनि हो ।

वि.सं २०६८ सालमा गरिएको कृषि गणनामा कुल जनसंख्या ७४ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो । सो गणनाले कुल कृषि गर्ने किसानको घरपरिवार, कृषियोग्य भूमि, सिँचाइ, बाँझो जग्गाको के कति छ भनेर तथ्यांक निकाल्यो । तर, विशुद्ध कृषिकर्म गर्ने किसान यि हुन् भनेर स्पष्ट पहिचान हुुन सकिरहेको छैन् ।

फलस्वरुप, सरकारी सुविधा तथा अनुुदान वास्तविक किसानले होइन, गैरकिसान र बिचौलियाले लाभ लिइरहेका छन् । जुुन, विभिन्न समयमा सरकारी तथ्यांक र अध्ययन प्रतिवेदनले बताइसकेको कुरा हो । चाहेँ त्यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना होस् वा अन्य दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित आयोजना नै किन नहोस् ।

छैंठौ पटकको कृषि गणना पनि वास्तविक किसानको पहिचान गर्ने मुद्धामा चुकिरहेको देखिन्छ । कृषिप्रधान मुलुकमा किसानको पहिचान र वर्गीकरण जबसम्म हुँदैन, तबसम्म त्यहाँको कृषि अर्थतन्त्र उँभो लाग्न नसक्ने कृषिविज्ञहरु बताउँछन् ।

कृषि गणनाका नाममा गणना भएको छ, खाली तथ्यांकका लागि तथ्यांकभन्दा पनि देशलाई दिशा निर्देशन गर्ने खालको तथ्यांक यो कृषि गणनाले ल्याउनुपर्छ । समस्या कहाँ नेर छ भन्ने कुरा यसअघिका कृषि गणनाले पनि देखाइसकेको छ ।

अहिलेको कृषि गणनाले मुख्यगरी तीन कुुराहरु कृषियोग्य जमिनको अवस्था के छ ? वास्तविक किसानहरु को हुन ? र त्यसअनुसार किसानको वर्गीकरण हुनुपर्ने नेपाल कृषक समुह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारी बताउँछन् ।

‘खेतीयोग्य जमिनको अवस्था कस्तो छ भनेर गहिरिएर अध्ययन गर्न जरुरी छ । धेरै जमिनहरु प्लटि भइसकेका छन् त्यसको कहीँ कतै रेकर्ड हुन सकेको छैन् । हामीले सुरु देखि नै उठाउँदै आएको मुुद्धा नेपालमा किसान को हो ? त्यसको पहिचान हुनुपर्यो, त्यसअनुसार वर्गीकरण हुनुपर्यो’ उनले भने, ‘त्यसरी लिएको विवरणलाई तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गर्नुपर्यो र स्थानीय सरकारमार्फत किसान पहिचानको मुद्धालाई नियमन गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार, वास्तविक किसान को हो भन्ने कुरा राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ मा लेखिएको कुरा अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुुन सकेको छैन् ।

कृषि विकासको गति अहिले जुन किसिमले अघि बढेको छ त्यसको तुलनामा कृषिक्षेत्रको विघटनको गति दशौं गुणा अघि रहेको कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेल बताउँछन् । दश वर्षअघि रहेको स्थिर कृषि अर्थतन्त्रको गति अहिले आएर सपार्छु भन्नुु गलत रहेको र अहिलेको कृषि गणना त्यसैको नाटकमात्र रहेको उनको भनाई छ ।

‘अहिलेको कृषि गणना पूूर्ण रुपमा नाटक मात्र हो, त्यसको कुनै ‘भ्याल’ू छैन । किनभने, गएको तीन वर्षमा जुन तहमा कृषिजन्य वस्तुको आयात बढ्यो, जुन तहमा युवाहरु गाउँबाट पलायन भए, जुन तहमा गाउँबाट सहर बसाईसराई बढ्यो । मान्छेहरु गोजीमा पैसा नभइकन गरिबीको चरम चपेटामा परेँ’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसको जवाफ दिन्छ त यो कृषि गणनाले ? दिँदैन भने त्यसको कुनै तुुक छैन ।’

कृषि गणनाले किसानको हक, अधिकार स्थापित गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्वको अवस्था, देखिएको समस्याको उजार गर्दै वास्तविक किसानको पहिचान गर्नुपर्ने राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगाल बताउँछन् । किसानका लागि भइरहेका अधिकारहरु कति कार्यान्वयन भइरहेका छन भन्ने कुरा पनि कृषि गणनामा आउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

काठमाडौं– नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषिक्षेत्रका प्राथमिकता अध्ययन गरेर कार्ययोजना …