काठमाडौं । खाद्यका लागि कृषि अभियानसहित तीनओटा किसानका संगठहरुले आउँदो निर्वाचनका लागि राजनीतिक घोषणा पत्रमा कृषि, खाना र खेतीपातीका ११ वटा बुदे दस्तावेजलाई समेट्न आग्रह गरेका छन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले राजनीति दलले विगतमा कृषिका क्षेत्रमा जे जस्ता घोषणा जारी गरे पनि यसपाली ११ बुँदालाई समेटेर अघि बढ्न आग्रह गरे । उनले कृषिलाई दिर्घकालीन रुपमा अघि बढाउन स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए ।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले दश वर्षमा नेपाललाई जैविक र अग्र्यानिकयुक्त मुलुक बनाउने घोषणा गरे पनि अहिलेको कृषिको अवस्था दयनीय बन्दै गएको उनको भनाई छ । त्यस्तै, कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले खाना, खेतीपाती र समग्र कृषिका सवाललाई सार्वजनिक चासोको बिषय बनाउन आग्रह गरे । उनले खाना र खेतीपातीको संरक्षणको महत्वपूर्ण दायित्व स्थानीय तहको जिम्मामा पुगेको बताए ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघकी महासचिव रिता बास्ताकोटीले मुलुक संघीय पुर्नसंरचनामा गइसकेपछि साना, सीमान्त, महिला र पिछडावर्गका किसानको अवस्था झन झन नाजुक बनेको बताइन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ पुगे पनि वास्तविक किसानले त्यो अनुभूति गर्न नसकेको उनको भनाई थियो ।
यस्ता छन, राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा राख्नै पर्ने खाना र खेतीपातीका प्रस्तावहरूः
—खाना खेतीपातीका मौलिक हक कार्यान्वयन नियमावली, कार्य विधि, तत् अनुसारका कृषि नीति, रणनीति र कृषि ऐन निमार्ण लगायत यससँग सरोकारका भूमि, वन र अन्य विषयगत नीतिको परिमार्जन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको ढाँचा।
–किसान पहिचान, वर्गीकरण, परिचयपत्र वितरण र यसैका आधारमा सेवा तथा सुविधा दिने व्यवस्थाका साथै सीमान्तकृत किसान, कृषि श्रमिक र महिला किसानलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था ।
—खेतीयोग्य जमिनको वितरण र स्वामित्व भू उपयोग ऐन कार्यान्वयन, बाँझो खेतीयोग्य जमिनको सदुपयोग र खेती गर्न चाहाने किसानलाई खेतीयोग्य जमिन सहज रूपमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ।
–रसायन र विषादीमा आधारित खेती प्रणालीलाई न्यूनीकरण गर्दै पर्यावरणमैत्री खेतीपातीको अभ्यासमा रूपान्तरण गर्ने योजना तथा कार्यक्रम जैविक मल, रोग किरा नियन्त्रण, रैथाने बीउ, ब्याडको संरक्षण, नस्ल सुधारको स्थानीय स्तरमा गरिने अनुसन्धान तथा खोजको कार्य योजना।
–रैथाने ज्ञान र सिपको संवर्द्धन, परिमार्जन गर्दै रैथाने उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था ।
–किसानलाई दिने बिमा, अनुदान, सहुलियत ऋणलाई व्यवस्थित गरेर वास्तविक किसानसम्म प्याउने रणनीति र कार्यविधि ।
–स्वस्थ खाने कुराको उत्पादन, प्रवर्द्धन र बजारको नियमन गर्ने तथा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै क्वारेनटाइनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था ।
–प्राविधिक सूचना, सेवा तथा सुविधालाई किसानको सहज पहुँच बढाउन कृषि प्रसारको कार्यक्रम र दक्ष जनशक्तिको समुदाय तहमै व्यवस्था ।
– स्थानीय कृषि, खाना र शिक्षालाई एकीकृत गरेर मौलिक पाठ्यक्रम निमार्ण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता।
–खानाका लागि खेतीपातीको चेतना विस्तार गर्ने तथा खेती र किसानीलाई सम्मानित पेसा बनाउँदै युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षण गर्ने कार्य योजना ।
