किसानका समस्या ज्यूँका त्यूँ, मन्त्री फेरबदलमै बितेको वर्ष

२०७८ चैत्र ३० गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज बुधबार वि.सं २०७८ सालको अन्तिम दिन । भोली (विहीबार) देखि नेपाली नयाँ वर्ष २०७९ साल सुरु हुँदैछ । नयाँ वर्षलाई स्वागत गरिरहँदा गएको एक वर्षमा के कसरी बित्यो भनेर समिक्षा गर्ने गरिन्छ । यसैबीच यो एक वर्षको अवधिमा कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा के कस्ता उपलव्धि र कामहरु भए भन्ने विषयमा समिक्षा गर्न गइरहेका छौं ।

सरसर्ती हेर्दा, २०७८ सालमा कृषिक्षेत्रमा खास नयाँ उपलव्धिमूलक काम भएन् । बरु तालुक निकाय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा बारम्बार नेतृत्व अदलबदल वा मन्त्री फेरबदल भइरह्यो । यो अवधिमा चारजनाले कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने सौभाग्य पाए । अन्य मन्त्रालयको तुलनामा एक वर्षमै सबैभन्दा बढी मन्त्री फेरिन कृषि मन्त्रालय नै बन्यो ।

नेतृत्व परिवर्तनले चालू आर्थिक वर्षमा लिएका लक्ष्य र कामले निरन्तरता पाउन सकेनन् । यस वर्षको सुरुमै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आइन्, पद्मा अर्याल । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट कृषि मन्त्रालयमा उनले गत २०७७ पुस १३ गते जिम्मेवारी सम्हालिन् । करिब साढे पाँच महिना मन्त्रालय सम्हालेर २०७८ जेठ २४ मा उनी बर्हिगमन भइन् ।

उनले चालू आर्थिक वर्षका लागि कृषिक्षेत्रका नीतिगत योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नै २०७८ को साढे दुई महिने कार्यकाल बित्यो । उनको कार्यकालमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानको शुभारम्भ र पशुपन्छीजन्य उत्पादनहरू अण्डा, कुखुराको मासु र पाउडर दूधमा आत्मनिर्भरताको घोषणा भए । तर, किसान सूचीकरण अभियानले अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन् ।

त्यस्तै, उनले स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको लागि बजेट विनियोजन, रासायनिक मल खरिदका लागि नेपाल–भारत सरकारबीच(जीटुजी) गर्ने निर्णयलगायतका नीतिगत निर्णय भए । उनको बर्हिगमनपछि कृषिमन्त्री बनेकी ज्वालाकुमारी साह २० दिनमै बाहिरिनु पर्‍यो । उनी कृषिका योजना र मन्त्रालयका कर्मचारीसँग राम्रो परिचयसमेत गर्न नपाई बाहिरिनु पर्यो ।

संसद विघटन गरेर केपी शर्मा ओली सरकार काम चलाउनु बनेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री समेत रहेका वसन्तकुमार नेम्वाङलाई नै कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । उनलाई पूर्वाधार मन्त्रालयकै काममा भ्याइ नभ्याई थियो । धान दिवशका अवसरमा असार १५ मा खुमलटारमा धान रोप्नुबाहेक वसन्तकुमार नेम्वाङले कृषिक्षेत्रमा ठोस काम गर्न सकेनन् ।

केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्व गठबन्धन सरकारमा जनता समाजबादी पार्टी(जसपा)का तर्फबाट कृषि मन्त्री बनेका महिन्द्र राय यादवसम्म आइपुग्दा नेपालको कृषिक्षेत्रले ठोस् उपलव्धि हासिल गर्न सकेको छैन् । उनी २०७८ असोज २२ मा कृषिमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आए पनि किसानले रासायनिक मलको अभाव खेप्नुपर्यो । उता, उखु किसानको रोदन उस्ते छ भने बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई अहिलेसम्म पनि राहत पाएका छैनन् ।

यसरी समग्र हेर्दा, २०७८ सालमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा चारजना मन्त्रीहरुले जिम्मेवारी सम्हाले पनि आम किसानको मुद्धा र समस्या उस्तै छन् । कृषि मन्त्री जतिजना फेरिएपनि किसानलाई एउटा उखान, ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ जस्तै अनुभूति भइरहेको छ ।

पर्वत– जलजला गाउँपालिकाले गण्डकी प्रदेशको धवलागिरि क्षेत्रमै पहिलोपटक स्थानीय जातका गाईको संरक्षण अभियान थालेको …