स्थानीय तहमा भूमि बैंकः नियमावली पारित नहुँदा कार्यान्वयनमा अन्योल

२०७९ बैशाख १६ गते प्रकाशित

काठमाडौं । पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा ल्याइएको स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने योजना अलपत्र परेको छ । डेढ वर्षदेखि भू–उपयोगसम्वन्धी नियमावली प्रतिनिधि सभा(संसद)मा पेश भए पनि अहिलेसम्म पारित नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको हो । भू–उपयोग ऐन यसअघि नै स्वीकृत भएर आइसकेको छ । उक्त ऐनमा स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने कुरा समावेश गरिए पनि अहिलेसम्म त्यसको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन् ।

ऐनमा नै भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालनका लागि नियमावलीमा थप व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, नियमावली संसदमै अड्किदा कृषियोग्य जमिनको व्यवस्थापन र भूमि बैंक स्थापनामा समेत बाधा पुगेको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमार्फत ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने भनिएको थियो । उक्त योजना पनि नियमावलीकै कारण अधुरो हुन पुग्यो। कोरोना महामारी र सरकार परिवर्तनसँगै नियमावली स्वीकृत नहुँदा भूमि बैंक कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलले जनाएको छ ।

भूमि बैंक स्थापनाका लागि विभिन्न निकाय र सरोकारवालासँग छलफल गरी अवधारणापत्र तयार भइसकेको र कोरोना महामारीका कारण बाँकी कामहरु अघि बढाउन नसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले कृषिपानालाई जानकारी दिए ।

भू–उपयोगसम्वन्धी नियमावली लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्मा अड्किँदा स्थानीय तहमा बैंक स्थापना हुन नसकेको उनको भनाई छ । प्रस्तावित नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर आएपछि मात्र भूमि बैंकको मोडालिटी कार्यान्वयनको टुंगो लाग्नेछ । तर, स्थानीय तहमार्फत जाने वा छुट्टै संरचना बनाएर जाने भन्ने विषयको टुंगो नियमावलीले लगाउनेछ । मन्त्रालयले भू–उपयोगसम्बन्धी कार्यविधि बनाइसकेको छ । भूमि बैंक स्थापना गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सह–लगानीमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

भूमि बैंकको मुख्य उद्देश्य कोभिड–१९ का कारण ग्रामीणमुखी हुन थालेको जनजीवन र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई कृषि कार्यमा लगाउन जमिन उपलब्ध गराउनु हो । मन्त्रालयले भूमि बैंक कस्तो हुने भन्ने बारेमा विज्ञहरूसँग छलफल गरिसकेको छ । सर्वसाधारण तथा सरोकारवालासँग पनि सार्वजनिक सुनुवाइ गरी राय, सुझाव लिएर नै अघि बढ्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

नियमावली स्वीकृत भएर कार्यान्वयन गएपछि पहिलो चरणमा बाँझो र उपयोग नभएको जग्गा सरकारले सूचीकरण गर्नेछ । सूचीकृत नभएको जग्गा बैंकमा निक्षेपका रूपमा रहन्छ । न्यूनतम समयावधि तोकेर जमिनको उपयोग गरेबापत बैंकले निश्चित आम्दानी सरकारलाई बुझाउनेछ ।

के हो भूमि बैंक ?

कुनै व्यक्तिलाई आफूले उपयोग गर्न नसकेको वा नचाहेको वा बाँझो जग्गा स्थानीय तहलाई लिजमा दिने प्रणाली हो । स्थानीय तहले त्यो जग्गा लिजमा लिन्छ र कृषिकर्म गर्न चाहनेका लागि उपलब्ध गराउँछ । जोसुकै व्यक्तिले पनि उपयोग नभएको वा बाँझो जमिन भूमि बैंकमा जम्मा गर्न सक्छन् । त्यसका लागि स्थानीय तहले भूमि बैंकमा जमिन जम्मा गरिदिन सूचना प्रकाशित गर्छ ।

भूमि बैंकमा त्यस्ता उपयोगविहीन जग्गाहरू निक्षेपका रूपमा जम्मा हुन्छन् । जसलाई भूमि बैंक भनिन्छ । स्थानीय तहले भूमि बैंकमा रहेको संकलित जग्गाको सूचना प्रकाशित गरेपछि इच्छुक फर्म, कम्पनी, सहकारी वा जो कोहीले पनि कृषि खेती, उद्यमशीलताका लागि उक्त जग्गा उपयोग गर्न सक्छन् । स्थानीय सरकारले जग्गाको स्वामित्व होइन, भोगाधिकार मात्र दिने गर्छ ।

जग्गा धनीबाट लिजमा लिएको जमिन उपयोग गर्नेलाई कृषि सामग्रीमा सहुलियत दिने सरकारले नीति लिएको छ । जुनसुकै व्यक्ति, फर्म, सहकारीले पनि जग्गाको उपयोग उद्देश्य खुलाएर जग्गा लिजमा लिन सक्नेछन् ।

हाल ३१ लाख ५९ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ मा ६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषि खेतीमा आबद्ध छन् । गणना अवधिका बेला साढे २ करोड रोपनी जग्गा बाँझो थियो । हालसम्म झन्डै साढे ३ करोड रोपनी जग्गा बाँझो र उपयोगविहीन रहेको अनुमान छ ।

काठमाडौं– नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषिक्षेत्रका प्राथमिकता अध्ययन गरेर कार्ययोजना …