काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९।८० का लागि सरकारले आय–व्ययको विवरण अर्थात बजेट आज अपराह्न ४ बजे ल्याउँदैछ । सबैको चासो र चिन्ता रहेको कृषिक्षेत्रलाई बजेटले महत्वपूर्ण प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । यसअघिको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले कृषिका माध्यमबाट रोजगारी र आर्थिक वृद्धि गर्ने संकल्प लिएको छ । सरकारले पनि कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि र आत्मनिर्भरता केन्द्रीत रहेर बजेट ल्याउने जनाएको छ ।
त्यसअनुरुप नै बजेटले पनि कृषिक्षेत्रलाई नै बढी प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम तथा योजनाहरु प्रस्तुत गर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको पाँच वर्षको मध्यावधि समिक्षाका आधारमा पुनः संरचना गर्ने र जोनलाई पनि प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने सरकारको तयारी छ ।
यसअघि जोन र सुपरजाने संघीय सरकारअन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नै सञ्चालन गर्दै आएको थियो । बढी आयात हुने वस्तुहरुमा केन्द्रीत रही परियोजनाअन्र्तगत सञ्चालित जोन, सुपरजोन, पकेट र ब्लगमार्फत मिसन कार्यक्रम अघि बढ्नेछन् ।
त्यस्तै, रासायनिक मलको सुनिश्चितता गर्ने सरकारको योजना छ । व्यवसायिक रबर खेती गर्नका लागि पनि बजेट विनियोजन हुने देखिएको छ । विदेशबाट बढीमात्रामा आयात हुने खाद्यबालीहरुको उत्पादन वृद्धिका लागि मिसन कार्यक्रम पनि बजेटमार्फत समावेश गरिने जनाइएको छ । बाँझो जग्गाको सदुपयोग गरी सामुहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने सरकारको नीति छ ।
किसानलाई सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा, कृषि तथा पशुपन्छी बीमा, उखु किसानलाई अनुदान, रासायनिक मलसरह प्रांगारिक मलमा अनुदान, किसान सूचीकरणलगायतका बिषयमा पनि बजेट विनियोजन हुनेछ ।
कृषिक्षेत्रलाई नै आधार बनाएर सरकारले बजेट ल्याउँदा अघिल्ला वर्षमा भन्दा यसवर्ष कृषिको बजेट केही बढ्ने आकंलन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा कृषि क्षेत्रका लागि ४५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आवका लागि कृषिक्षेत्रका लागि ४८ अर्ब हाराहारीमा बजेट विनियोजन हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
