बजेटमा आलोचना गर्ने ठाउँ मैले धेरै कम पाएको छु । आलोचनाको एउटैमात्र विन्दु के हो भने अहिले ल्याएको बजेट चुनावी बजेट नहोस् । यसको कार्यान्वयनका लागि आइतबार जसरी अर्थमन्त्री ज्यूले बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो, सिंगो बजेट नै कृषिलाई नै केन्द्रविन्दुमा राखेर ल्याइएको छ । जसका कारण किसानका तर्फबाट स्वागतयोग्य र धन्यबाद पनि दिन चाहन्छौं ।
कृषि प्रधान देशको बजेट खासमा आउनुपर्ने यसैगरी नै हो । कृषिलाई केन्द्रमा राखेर अरु क्षेत्रलाई ‘साइड’मा राखेर आउनुपथ्र्यो । त्यो देखिएको छ, यसपालीको बजेटमा । कृषि जहिले पनि छाँयामा पर्नुको कारण यो पनि हो । बजेटले रोजगारी वृद्धि गर्ने कुरा, उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा आएको छ । आयात कटौती गर्ने कुरा पनि बजेटमा ल्याइएको छ ।
बजेटमा कृषिमा राम्रो गर्ने पालिकाहरुलाई थप ५ करोड अनुदान दिने कुरा राम्रो छ । अर्को ज्ञान केन्द्र र विक्रि केन्द्रका प्राविधिकहरुलाई किसानकोमा पठाउने भन्नुभएको छ, कसरी पठाउने हो त्यो आउँला नै । किसान हितकोषको कुरा पनि बजेटमा राखिएको छ । जुन, विगतमा हामीले पनि उठाउँदै आएको मुद्धा हो । सरकारले किसान हित कोषमा १० प्रतिशत राखिदिने कुरा र कोष स्थापना गर्न एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ, यो किसानको हितको लागि राम्रो कार्यक्रम छ ।
तर, अहिले पनि किसान को हो? भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ । बजेटमा छुटेको एउटा कुरा के हो भने किसान सूचीकरणको मुद्धालाई छुटाउनुभएको छ । पहिला किसान को हो ? भन्ने पहिचान नै हुन सकिरहेको छैन् । अनि, कुन तहको किसान हो भनेर छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।
यहाँ तराईको मुसहरदेखि लिएर ठूला व्यवसायिक घरानाका किसान छन् । त्यसकारण किसान को हो र कुन तहको हो भन्ने कुरा छुट्याउनुपर्छ । जहाँ ८० प्रतिशतभन्दा बढी साना किसानहरु छन् । तिनिहरुको पहिचान नगरीकन किसान हितकोष कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रमहरु पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ । एउटा चुकेको ठाउँ चाहिँ किसान सूचीकरणको मुद्धा चाहिँ बजेटमा समेटिएन् ।
त्यस्तै, कृषि कर्जालाई अलिकति फरक मोडलबाट ल्याउन खोजेको छ । वाणिज्य बैंकहरुबाट मात्र भन्दा पनि लघुवित्त कोष विकास खडा गरेर सबैलाई कृषिमा लगानी गर्न प्रेरित गरेको छ । जसका लागि ५ खर्ब जतिको कोष खडा गरेर कृषिमा लगानी गर्ने रणनीति पनि स्वागतयोग्य नै छ । ग्रामीण कृषिलाई जोड दिने कुरा पनि एकदमै राम्रो कार्यक्रम ल्याएको छ । बाँझो जमिनलाई सदुपयोग गर्ने कुरा र लिँजमा दिने कुरा छ । सुन्दा मिठो सुनिन्छ, तर कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, त्यो निकै पेचिलो प्रश्न हो ।
कृषिमा व्यवसायिकरण, यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरणमा जोड दिने कुरा विगत ५०/६० वर्षदेखिको नेपालको अभ्यास रहँदै आएको छ । तर, यो हुन सकेको छैन् । अहिले चाहिँ, प्रधानमन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर त्यसमार्फत कार्यान्वयन गर्ने कुरा गरिएको छ । त्यो धेरै राम्रो लागेको छ । कृषि भनेको मात्र कृषि होइन् । कृषि भन्नासाथ त्यहाँ सिँचाइ मन्त्रालय जोडिन्छ, वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालय जोडिन्छ । त्यो कुरा कृषि मन्त्रालयले कहिल्यै पनि ल्याउन नै सक्दो रहेनछ ।
न्यूनतम समर्थन मूल्यको कुरा छ, कति कार्यान्वयन हुन्छ त्यो भन्न सकिदैन् । त्यो धेरै गाह्रो काम छ । बजेट थोरै छुट्याउनुभएको छ । कृषि प्राविधिकहरु वडा तहमा पुर्याउने कुरा निकै राम्रो ‘वाक्य’ बोल्नुभएको छ अर्थमन्त्रीज्यूले । त्यो हेरौं कार्यान्वयन कत्तिको हुन सक्छ कि सक्दैन् । तर, हामी किसानको तर्फबाट यसलाई स्वागत नै गर्छौ । यसमा विकल्प के थियो भने, अहिले भइरहेका मौजुदा कर्मचारीबाट नपुगे भने मात्र बाहिरबाट भर्ना गर्नुपर्ने थियो । मौजुदा कर्मचारीलाई प्रदेशलगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा अल्झ्याइ राखेर फेरी नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्दा राज्यलाई व्ययभार थपिन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि छ । तर, कृषि पढेका भाइ बहिनीहरुले रोजगारी पाउने कुरालाई पनि हामीले सकारात्मक रुपमा लिन सक्छौं होला ।
समग्र हेर्दा, कृषि बजेटको अंक पनि बढ्या छ पहिलो कुरा । प्रायः बजेटमा कृषिक्षेत्रका सकारात्मक कुराहरु देखिन्छन् । मुख्यकुरा, त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा नै हो ।
