काठमाडौं । सरकारले भू–उपयोग नियमावली २०७९ स्वीकृत गरेको छ । यसअघि २०७६ भाद्र ६ गते भू–उपयोग ऐन जारी भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली स्वीकृत भएको थिएन् । गत २०७७ बैशाख २९ गते नै भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको भएता पनि लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषदमा रहेर पुनः मन्त्रालयमा फर्किएको थियो।
नियमावलीको अभावमा भूउपयोग ऐनका उल्लिखित व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिनाई भैरहेको थियो । मन्त्रालयले बिगतमा तयार भएको मस्यौदालाई व्यापक छलफल पश्चात परिमार्जन गरी अझै प्रष्ट र कार्यान्वयनयोग्य बनाई २०७८ माघ ६ गते पुनः मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको र मिति २०७९ जेठ ९ गते उक्त नियमावली पारित भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । नियमावली पारित भएपछि अब भू–उपयोग ऐनलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
भू–उपयोग नियमावली कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध छौ ः मन्त्री श्रेष्ठ
भूूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भू– उपयोग नियमावली, २०७९ कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् । मन्त्रालयमा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ स्वीकृत भएको सम्बन्धमा जानकारी गराउन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले नियमावली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक गृहकार्य गरी निर्देशिका, कार्यविधि तयार पारेर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिइन् ।
नियमावली जारी भइसकेकाले अब भू–उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइने पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । उनले भू–उपयोग नियमावली स्विकृत भएकाले निर्णय हुने र कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा संक्रमणकालिन अवस्थामा आउन सक्ने समस्याको व्यवस्थापनका लागि योजना बनाउन भोलीनै बैठक बस्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिइन् ।
भूउपयोग ऐन र नियमावलीका मुख्य बिशेषताहरू
–भूमीलाइ भूबनौट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र,आवासीय क्षेत्र,व्यावसायिक क्षेत्र,औद्योगिक क्षेत्र,खानी तथा खनिज क्षेत्र,वन क्षेत्र,सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र,सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र, र आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० वटा भूउपयोग क्षेत्रमा बर्गीकरण गर्न सकिने
–नेपाल सरकारले देशभर वा कुनै सीमित क्षेत्रमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भूउपयोग कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने
–संघीय तहले देशभरीको भूउपयोग नक्सांकन गर्ने वा गराउने,संघले तयार गरेका नक्सा तथा डाटा स्थानीय तहलाइ हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार नक्सा परिमार्जन अद्यावधिक गरी लागू गर्न सक्ने
–स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्रको जग्गालाई भूउपयोग नक्सा तथा स्थानीय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी माथि उल्लेख गरिएबमोजिमका भूउपयोग क्षेत्रमा बर्गीकरण गर्ने
–माथिका क्षेत्रहरुले स्थानीय आवश्यकतालाई नसमेट्ने देखिएमा संघीय भूउपयोग परिषद्को सहमती लिई आवश्यकता अनुसार थप क्षेत्रमा बर्गीकरण गर्न सकिने
–एउटै भूउपयोग क्षेत्रभित्र बिभिन्न उपक्षेत्रहरु (उदाहरणको लागि कृषि क्षेत्र भित्र अन्नबाली उत्पादन उपक्षेत्र, फलफूल उपक्षेत्र) बर्गीकरण गर्न सक्ने
–बर्गीकरणमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले उजूरी गर्न पाउने
–तीन तहको भूउपयोग योजना तयार गरिने, संघीय भूउपयोग योजना प्रतिकूल नहुने गरी प्रादेशिक भूउपयोग योजना तयार गर्नु पर्ने, प्रादेशिक र संघीय भूउपयोग योजना प्रतिकूल नहुने गरी स्थानीय भूउपयोग योजना तयार गर्नु पर्ने, भूउपयोग योजना तयार गर्दा भूउपयोग क्षेत्र बर्गीकरण र सो को आधारमा तयार भएको नक्सा डाटा समेतलाई ध्यानमा राखी स्थानीय आवश्यकता अनुसार गर्नु पर्ने, भूउपयोग योजना (संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय) सरकारले तयार गरी (संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय) भूउपयोग परिषदबाट स्वीकृत गराइ लागू गर्नु पर्ने, कुनै पनि बिकास निर्माण आयोजना संचालन गर्दा भूउपयोग योजनाको संग आवद्ध गरी सो योजनाको आधारमा संचालन गर्ने
–स्थानीय कार्यान्वयन समितिमार्फत भूउपयोग योजना कार्यान्वयन हुने, भूउपयोग क्षेत्र बर्गीकरण र योजना अनुसार स्थानीय तहले सर्बसाधारणको जानकारीको लागी सुचना प्रकासन गर्ने, भूउपयोग क्षेत्र बर्गीकरणमा चित्त नबुझ्ने जग्गाधनीले ७ दिन भित्र जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्ने, भूउपयोग क्षेत्र बर्गीकरण र योजना अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो भूमि सम्बन्धी अभिलेख अद्याबधिक गर्ने गराउने
–संघीय भूउपयोग परिषद, प्रादेशिक भूउपयोग परिषद, स्थानीय भूउपयोग परिषद, स्थानीय कार्यान्वयन समिति जस्ता संस्थागत संरचना मार्फत तीनै तहमा भूउपयोग कार्यान्वयनमा ल्याउने
–एउटा क्षेत्रमा बर्गिकृत भूमि अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नमिल्ने, आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकृत क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री वितरण गर्न नमिल्ने, भूउपयोग परिबर्तन गर्न कुनै ब्यक्तिले निबेदन दिन सक्ने, उक्त निबेदन प्रदेश परिषदले गठन गर्ने बिज्ञ समितिको अध्ययन प्रतिबेदन, प्रदेश परिषदको सहमती र कार्यान्वयन समितिको सिफारिसमा सथानीय परिषदले भूउपयोग परिवर्तनको निर्णय गर्न सक्ने,
–महत्वपुर्ण खनिज पदार्थ फेला परेमा, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना संचालन गर्नु परेमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, सुरक्षा, बिकास, पर्यटन, बिश्व सम्पदा सूची वा अन्य मनासिब कारणले संघीय सरकारले भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने,
–बिपद् जोखिमको अवस्था ब्यबस्थापन गर्न स्थानीय तहले भूउपयोग परिबर्तन गरी असुरक्षित बस्ती सार्न सक्ने,
–जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई नियमन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तयार गर्ने,
–कृषि भूमिमा यान्त्रीकरण गर्न कित्ता जग्गा एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, गराउन सक्ने
–नदीको प्राकृतिक वहाव परिवर्तन हुने गरी भूमिको उपयोग गरेमा, तहगत भूउपयोग नक्शा र भूउपयोग योजना विपरीतका कार्य गरेमा,काबु बाहिरको पारिस्थिति बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा,ऐनमा उल्लेख भएबाहेक निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा कसूर गरेको मानिने
–कसूर गरेमा एकलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने, भूउपयोग परितवर्तन गरेमा जरिबानाका साथै त्यस्तो जग्गा छ महिनाभित्र साविक बमोजिम भूउपयोग कायम गर्ने गरी आदेश दिन सक्ने, अदालतलाइ भए सरहको अधिकार हुने
–उजूर तथा पुनराबेदन गर्न सकिने, संक्षिप्त कार्यबिधि अपनाइने, नियम, निर्देशिका, कार्यबिधि बनाउन सकिने
भूउपयोग कार्यक्रम आफैमा नया बिषय र नेपालमा पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आउने भएकोले यस बिषयमा समस्त जग्गाधनी लगायत सरोकारवालाहरूको सहभागिता आवश्यक देखिन्छ । जग्गाधनी तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई यस सम्बन्धि जानकारी गराउन, यसको महत्वबोध गराउन, यसको कार्यान्वयनवाट राष्ट्र र समाजले प्राप्त गर्न सक्ने लाभका बारेमा सुसुचित गर्न र आम सर्ब साधारण माझ जनचेतना अभिवृद्धि गाराइ जनसहभागिता सुनिश्चित गराउन र यसको कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन समस्त सञ्चारजगतको भूमिका समेत उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ।
