काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादव करिब ९ महिना पछि सरकारबाट बाहिरिएका छन् । जनता समाजबादी पार्टी(जसपा)बाट यादवले गत २०७८ असोज २२ कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । जसपाले नयाँ मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई पठाएसँगै यादव गत आइतबारदेखि कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटेका छन् ।
उनी हटेसँगै जसपाबाट मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनले सोमबार देखि नै मन्त्रालयको पद्भार ग्रहण गरिसकेका छन् । अब सन्दर्भ जोडौं, करिब ९ महिना मन्त्री पदमा रहँदा यादवले के गरे भनेर ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै यादवले पत्रकार सम्मेलन गर्दै भनेका थिए, ‘किसानलाई समयमै रासायनिक मल आपूर्ति गर्छौ । किसानलाई मलको अभाव हुन दिन्नौं ।’ तर, उनले दिएको आश्वासन अहिले आएर पुष्टि भएको छ, कि किसानले धान रोप्ने सिजन घर्किसक्दा समेत रासायनिक मल पाइरहेका छैनन् । उनकै कार्यकालमा किसानले मलको चर्को अभाव खेप्नुपर्यो ।
त्यस्तै, उनी मन्त्री भए लगत्तै असोज ३१ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म देशभर बेमौसमी बर्षाले किसानको लाखौं हेक्टर धान खेतीमा क्षति पुग्यो । धानबालीबाट क्षति ब्यहोरेका किसानलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रतिवद्धता मन्त्री यादवले गरे । तर, अधिकांश किसानले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । किसान राहतको पर्खाइमा बसेको पनि ८ महिना बितिसक्यो । कुल ५ अर्ब ५२ करोड बराबरको क्षति भएको आंकलन गरिए पनि मुस्किलले अहिले अर्थ मन्त्रालयबाट १ अर्ब निकासा भएको छ । उक्त रकम पनि स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण भएर आएका किसानले मात्र पाउँछन् । बाँकी किसानले क्षतिपूर्तिबापतको रकम कहिलेसम्म पाउँछन, त्यसको कुनै टुंगो छैन् ।
अन्र्तराष्ट्रिय मूल्य वृद्धि र कोरोना महामारीको बाहनामा मन्त्री यादवकै पालामा ग्लोबल टेन्डरको झन्डै २ लाख मेट्रिक टन मल आपूर्ति भएन् । टेन्डरको मल ल्याउन नसक्ने मन्त्रीले भारत सरकारसँग नेपाल सरकारले(जीटुजी) विधिमार्फत मल खरिद गर्छ भनेर हमला दिए, तर, अहिलेसम्म पनि जीटुजीको मल पनि आएको छैन् ।
मन्त्री यादवले मलको दीर्घकालीन उपाय मल कारखाना नै भएको औल्याउँदै आए । नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्नेतिर नै मन्त्री यादवको बढ्ता चासो देखिन्छ । मलखाद मात्रै होइन, ऊख’ किसानले चिनी उद्योगबाट बक्यौता पाएका छैनन् । सरकारी अनुदानबाट समेत बन्चित छन् । उनीहरुले आफ्नो मेहनतको पैसा माग्न जिल्ला—जिल्ला र माइतीघर नै आएर धर्ना दिइरहे पनि भुक्तानी पाएका छैनन् ।
उखु किसानको मर्का मन्त्री यादवले बुझ्न सकेनन् । कृषि मन्त्रालयले उखु र धानको न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्छ । तर, ढिला गरी तोक्दा बिचौलिया व्यापारीले पहिले नै किसानबाट उठाइसक्छन् । फलस्वरुप सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यअनुसार किसानले कहिल्यै मूल्य पाउन सक्ने अवस्था छैन । समग्रमा मन्त्री यादवले आफ्नो महत्वपूर्ण कार्यकाल किसानको हित र कृषिक्षेत्रको सुधारका लागि खर्चिन सकेनन् । बरु, किसानलाई आँखामा छारो हाल्ने गरी महत्वकांक्षी योजना र आश्वासन बाँड्नुबाहेक सम्झनालयक काम गर्न सकेनन् ।
