काठमाडौं । जनता समाजबादी पार्टी(जसपा)बाट नै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीमा मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव नियुक्त भएका छन् । उनले सोमबार नै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै पद्भार समेत गरिसकेका छन् । पद्भार ग्रहण गरेसँगै मंगलबार नवनियुक्त कृषिमन्त्रीले मन्त्रालयका कर्मचारीसमक्ष आफ्नो योजना सुनाए ।
उनले रासायनिक मल किसानलाई उपलव्ध गराउनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । अहिले देशभर धान रोपाइँको चटारो छ । यही चटारोका बीचमा मन्त्री बनेका यादवले साँच्चीकै किसानलाई मल, बीउबीजन र अन्य किसानका समस्या समाधान गर्न सक्लान ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तथापी, अघिल्लो पटकका कृषिमन्त्रीले पनि यस्तै आसा र आश्वासन नदिएका होइनन् । तर, यसअघिका कुनै पनि मन्त्रीका पालामा किसानले रासायनिक मल समयमै पाएनन् ।
आफ्नो पहिलो प्राथमिकता किसानलाई मल हो भनेर जिम्मेवारी सूरु गरेका नवनियुक्त कृषिमन्त्रीबाट त्यस्तो झुटो आश्वासन नहोस् । किसानले रासायनिक मलको अभाव खेप्नु नपरोस र किसानका जुनसुकै समस्या सामाधान गर्न मन्त्रालयकातर्फबाट पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
खासगरी, भारत सरकासँग गरिएको जीटुजी सम्झौता छिटो टुंग्याएर मल ल्याउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । त्यस्तै, ग्लोबल टेण्डरमार्फत खरिद हुने मलमा पनि प्रक्रिया छिटो अघि बढाइयोस, समयमै खरिद प्रक्रिया सुरु होस् । अघिल्लो वर्ष बेमौसमी वर्षाका कारण किसानले धानबालीमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ, ती किसानले अहिलेसम्म पनि क्षतिपूर्ति तथा राहत पाएका छैनन् । राहत तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन नवनियुक्त कृषिमन्त्रीले छिटो पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै, उखु किसानले अहिलेसम्म पनि उखु बिक्रिबापतको अनुदान र भुक्तानी नपाएको गुनासो छ । त्यसमा पनि कृषिमन्त्रीको ध्यान जाओस् । कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिँदै किसानलाई उचित बजारीकरण, सिँचाई सुविधा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, अनुदानलगायतका कुरामा पनि तत्काल मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने छ । जैविक तथा प्रांगारिक खेती प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने जरुरी छ । चक्लाबन्दी खेती, आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग सँगै यान्त्रीकरणमा जाड दिनुपर्ने हुन्छ ।
साना र निर्वाहमूखी किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अंगीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । माटो सुहाउँदो बीऊ बिजन र रैथाने तथा स्थानीय जातको बीउबिजनको संरक्षण र संवद्र्धनमा पनि उत्तिकै सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ । मन्त्रालयलाई सूचनामैत्री बनाउँदै सञ्चार माध्यमलाई आवश्यक पर्ने सूचना तथा जानकारीमूलक विवरण उपलव्ध गराउन छुट्टै मिडिया तथा सूचना डेस्क निर्माण गर्नुपर्छ । ताकी, पत्रकारले सजिलै मन्त्रालयका सूचना तथा तथ्यांकमूलक विवरण प्राप्त गर्न सकोस् , झन्झट नहोस् ।
त्यस्तै, सरकारको मौद्रिक नीति र बजेटमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व हरेक वर्ष ३० प्रतिशत बढाउने भनेको छ । त्यस उद्धेश्य प्राप्तीका लागि प्रधानमन्त्री सम्मिलित उच्चस्तरीय संयन्त्र तथा समिति निर्माण गर्ने भनिएको छ । उक्त कामका लागि पनि नवनियुक्त मन्त्रीले पहल गर्नुपर्छ । कृषिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय, विभाग तथा मन्त्रालयसँग पनि कृषि मन्त्रालयले समन्वयनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्कता छ ।
