काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बेरुजु ३ अर्ब ४२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । हालै महालेखापरिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार, संघीय सरकारअन्र्तगत कृषि मन्त्रालयले चालू आवमा विनियोजित बजेटमध्ये सो रकम बेरुजु देखिएको हो ।
लेखापरिक्षण गरिएको कुल २२ अर्ब ८ करोड ८७ लाख रकममध्ये मन्त्रालयले सो बराबरको रकम कानुनबमोजिम लेखा नराखेको र रित नपुर्याइन कारोबार गरेको पाइएको हो । यसरी हेर्दा बढी बेरुजु देखिने १० मन्त्रालयअन्र्तगत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पाँचौं स्थानमा परेको छ । लेखापरिक्षण गरिएको मध्ये ६.९ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा बेरुजु रकम १५.५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, महालेखाले कृषि अनुदान नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । कृषि अनुदानबाट सीमित वर्ग र बिचौलियाले मात्र लाभ लिएको ठहर गर्दै नीतिमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार, यस वर्ष रासायनिक मल, उन्नत बीऊ बीजन, उत्पादन एवं खरिद, मत्स्य विकास, बाली संरक्षण तथा विकास, कृषि यान्त्रीकरण तथा खाद्य शुरक्षा, बाली तथा पशुबीमा, तरकारी खेती, पोखरी निर्माणलगायतमा २३ अर्ब ४ करो ४१ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । सो मध्ये १९ लाख ६८ हजार रुपैयाँमात्र अनुदान वितरण गरिएको छ ।
सो मध्ये रासायनिक मल खरिदमा १२ अर्ब ६ करोड(६१.२९) प्रतिशत मात्र अनुदान दिइएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालू आवमा कृषिक्षेत्रको अनुदानमा १६.९३ प्रतिशत वृद्धि गरिए पनि कृषिजन्य वस्तुको आयात झनै बढेको महालेखाको ठहर छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन नसक्दा प्रत्येक वर्ष आयात बढेको महालेखाले जनाएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन हुने गरी अनुदान नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महालेखाको निष्कर्ष छ ।
अनुदान सहायता उपलव्ध गराउने कार्य आवश्यकतामा आधारीत हुनुपर्ने र त्यसले उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगारी दिने, पूँजी निर्माण गर्ने, सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण हुने र व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि हुने कार्यक्रममा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता महालेखाले औंल्याएको छ ।
विद्यमान रहेको आगत(इन्पुट) मा अनुदान दिने परिपाटीलाई अन्त्य गरि नजितामा आधारित अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महालेखाले जोड दिएको छ ।
