काठमाडौं । नेपाल र भारत सरकार–सरकार(जीटुजी) विधिमार्फत रासायनिक मल खरिदका लागि समझदारीपत्र(एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ । आगामी पाँच वर्षका लागि जीटुजीमार्फत मल दिन भारतले अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी सोको पत्र पठाएको हो ।
यसअघि जीटुजीमार्फत मल खरिदका देखिएका केही दुविधा र अन्योलता चिर्दै दुवै पक्षलाई अनुकुल हुने गरी अन्तिम सम्झौता भएको सरकारले जनाएको छ । सरकारले जीटुजीमार्फत मल खरिदको जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनीलाई दिएको छ ।
कम्पनीका कामू प्रवन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले यसअघि जीटुजीमा देखिएका केही बिषयमा भारतको असन्तुष्टिका कारण मल ल्याउन नसकिएको र यसपाली भने ती बिषयमा भारतसँग निरन्तर छलफल गरेर सम्झौता गराइएको बताए ।
यसअघि भारत पक्षको अडान जीटुजीको मल कलकत्तामा ल्याइदिने भन्ने थियो । नेपालले भने ‘वेयर हाउस डेलिभरी’ नै दिन भनिरहेको थियो । सो बिषयमा भारतले वेयर हाउस डेलिभरी नै दिने र अन्य खरिद प्रक्रिया, प्रतितपत्र(एलसी)लगायतका बिषयमा पनि भारतीय पक्ष सहमत भएको छ ।
‘गोदामै मल डेलिभरी गर्ने गरी भारतसँग सम्झौता भयो, यसअघि कलकत्तासम्म मात्रै डेलिभरी दिने भनेपछि नेपाल ‘ब्याक’ भएको थियो’ कार्कीले कृषिपानासँग भने, ‘अन्य केही दुविधा पनि थिए, त्यसमा भारतलाई मनाउन सफल भएको र अन्तिम सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यो नेपाली किसानका लागि खुसीको कुरा हो ।’
हरेक वर्ष रासायनिक मल अभाव भइरहेका बेला आगामी पाँच वर्ष उक्त अभावलाई न्यूनीकरण गर्न विकल्पका रुपमा जीटुजीको मल आउने निश्चित भएको उनले बताए । यसअघि कृषि सामग्री कम्पनी कामू प्रवन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीसहितको टोली जीटुजी सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिन भारत पुगेको थियो । करिब १२ दिनसम्म लगातार भारतीय पक्षसँगको छलफल र संयुक्त बैठकबाट सहमति जुटेको हो । भारतीय राष्ट्रिय केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर लिमिटेड र नेपालको कृषि सामग्री कम्पनीबीच जीटुजी सम्झौता भएको हो ।
सरकारले जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्न बजेट सुनिश्चितता गरेपश्चात मल के–कति ल्याउने भनेर खरिद आदेश(पीईओ) पठाउने कार्कीले बताए । जीटुजी सम्झौतालाई टुंग्याएर ठेक्काको मल ल्याउन नसकेका बेला किसानलाई मल दिन सक्ने गरी सहमति भएको कार्कीले बताए । हरेक वर्ष आगामी पाँच वर्षसम्म गरी कुल ९ लाख ३५ मेट्रिक टन मलका लागि जीटुजी सम्झौता भएको हो ।
सम्झौता भएसँगै, पहिलो वर्ष अर्थात चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा डेढ लाख, दोस्रो वर्ष १ लाख ७० हजार, तेस्रो वर्ष १ लाख ९५ हजार, चौथो वर्ष २ लाख १० हजार र पाँचौ वर्ष २ लाख १० मेट्रिक टन मल जीटुजीमार्फत आउनेछ ।
