काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले चिकित्सकको अभावमा पशु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेका प्राविधिकलाई पनि उचित सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताए । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा परिषद् विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले परम्परादेखि चल्दै आएको पशु स्वास्थ्य सेवालाई पनि ध्यान दिने गरी विधेयक आउनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरुले प्राविधिक र चिकित्सकको भूमिकाका सन्दर्भमा स्पष्ट रुपमा कानुनी प्रबन्ध हुन जरुरी रहेको बताए ।
सो अवसरमा सांसद दुर्गाबहादुर राउतले अहिलेको विधेयकले क्षमता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम दिने गरी विधेयक आएकाले समय सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गरे। उनले कर्णालीमा चिकित्सक नरहँदा प्राविधिक÷कर्मचारीले सेवा दिइरहेको र कानुनले समातिरहेको अवस्थामा त्यसको अन्त्य जरुरी रहेको बताए।
सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले यो विधेयकले पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा परिषद् गठन गर्ने कुरा गरेको र यसले स्नातक वा स्नातकोत्तर गरेको व्यक्तिलाई पनि एकै ठाउँमा राखेको उल्लेख गर्दै तालिम लिनेहरु र स्नातकोत्तर गरेकालाई एउटै कार्यसूचीमा राख्दा अस्पष्टता देखिएको बर्ताए ।
सांसद प्रेम सुवालले पशु व्यवसायलाई व्यवस्थित गराउने कुरालाई विधेयकले सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको औँल्याए। पशु दानाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको औँल्याउँदै उनले कृषि र पशु सेवाको उच्च शिक्षा लिन नागरिकलाई गाह्रो भएकोतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।
सांसद खगराज अधिकारीले प्राविधिक र चिकित्सकका सन्दर्भमा स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै सबैलाई एकै ठाउँमा राख्दा पछि समस्या आउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । बैठकमा सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले भने, “कतिबेला चिकित्सक नै नपढ्ने विधेयक ल्याउँछौँ, कतिबेला सबैलाई डाक्टर बनाइदिन्छौँ ।” उनले अहिले आएको विधेयकले भोलि फेरि समस्या आउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए। विधेयक हेर्दा एउटा समस्या निराकरण गर्दा अर्को समस्या बल्झाएको देखिएको उनले बताए ।
विधेयकको संशोधनकर्ता सांसद रङ्गमती शाहीले यो ऐनले प्राविधिक र चिकित्सक भनेर नछुट्याएकाले त्यसको स्पष्ट व्यवस्था जरुरी रहेको औँल्याए। सांसद कमला रोक्का, दिव्यमणि राजभण्डारी, आशाकुमारी विक, तेजुलाल चौधरी, मनकुमारी जिसी, राजेन्द्रकुमार केसी, रङ्गमती शाही, पद्मनारायण चौधरी, छक्कबहादुर लामाले उक्त विधेयकमाथि आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
