काठमाडौं । प्रत्येक स्थानीय तहले आगामी मंसिर २३ गतेभित्र आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको जग्गालाई कृषि र गैर कृषि क्षेत्रका रुपमा छुट्याउनुपर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै भू—उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, भू उपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनसम्वन्धी कार्य गर्न जग्गालाई कृषि र गैर कृषिक्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने बताएको छ ।
मन्त्रालयले सो अवधिभित्र जग्गाको वर्गीकरण गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र समेत गरेको छ । केही स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रको जग्गालाई ऐन, नियम र परिपत्रमा उल्लेख गरिएको भन्दा फरक ढंगले वर्ग छुट्याउने वा कुनै पनि वर्गमा नछुट्याउने वा जग्गाधनीलाई स्वघोषणा गर्न लगाउने जस्ता कार्य भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले त्यस्ता कानुनी व्यवस्थाको मर्म र भावनाविपरीतका कार्य नगर्न नगराउन समेत स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।
नापी विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई भूउपयोग नक्सा र विद्युत्तिय अभिलेख हस्तान्तरण गरिसकेकाले उक्त नक्सालाई अद्यावधिक गरी भू-उपयोग क्षेत्र छुट्याउन सकिने मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । जग्गाको वर्ग छुट्याउने पर्ने प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक भएमा नापी विभागले व्यवस्था गर्ने उनले बताए ।
