काठमाडौं । विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन परियोजनाले सम्झौता गरेका किसानले अनुदानबापत भुक्तानी नपाएको बताएका छन् । परियोजनाले लाभग्राही किसानसँग गरेको सम्झौताअनुसार भुक्तानी नपाएपछि सयजनाभन्दा बढी किसान अहिले काठमाडौं आएका छन् ।
परियोजनाले किसानसँग सम्झौता गरेपछि अदालतमा मुद्धा परेकाले तत्काल भुक्तानी नगर्नु भन्ने पत्र पठाएकाले भुक्तानी रोकिएको जनाएको छ । परियोजनाको सम्झौताविरुद्ध एक किसान गंगाबहादुर थापाले अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि किसानको भुक्तानी रोकिएको हो । ती किसानले किन मुद्धा दायर गरे भन्ने खुलेको छैन् । अदालतको अन्तरिम आदेशपछि परियोजनको फाइल स्वीकृत हुन नसक्दा किसानको भुक्तानी हुन सकेको छैन् । परियोजनाले सम्झौता गरेकामध्ये हाल ३८१ जना किसानको भुक्तानी रोकिएको छ ।
आयोजनाका लक्षित वर्गका किसानले नै अनुदानबापतको भुक्तानी नपाएर काठमाडौंमा आएर आन्दोलन गर्ने बताएका हुन् । झन्डै २४ सय किसानले आवेदन दिएकोमा ३७९ किसान लक्षित वर्गका किसानका रुपमा छनोट भएका थिए । पहुँचका भरमा अदालतलाई नै गुमराहमा राख्ने गरी अदालतमा मुद्धा दायर गरी किसानको भुक्तानी रोक्ने काम गरिएकाले त्यसका विरुद्ध काठमाडौं आउन बाध्य भएको अन्तरिम आदेश पीडित किसान संघर्ष समितिका संयोजक योगेन्द्र खनालले जानकारी दिए ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्र्तगतको सञ्चालित उक्त परियोजनाले खासगरी, दूूध तथा दूग्धजन्य, मासु तथा मासुजन्य र पश्मिना उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा काम गरिरहेको छ । लक्षित किसानको सम्झौताअनुसारको भुक्तानी अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण अघि बढाउन नसकिएको परियोजनाका कार्यकारी निर्देशक डा. उमेश दाहालले बताए ।
‘अदालतको आदेशको विषयमा परियोजना निर्देशक वा प्रमुखले गर्ने भन्दा पनि अदालतबाटै सुनुवाई छिटो हुनुपर्ने हुन्छ । सकेसम्म चाडो सुनुवाई हुनुपर्छ भनेर हामीले सम्पूर्ण कागजात अदालतमा पेश गरिसकेका छौं’ उनले भने, ‘अदालतले चाडैं सुनुवाई गरोस् भनेर हामीले कुरा गरिरहेका छौं । अदालतले सुनवाई हुने बित्तिकै उहाँहरुको भुक्तानी दिलाउने पक्षमा छौं ।
