अहिले पारा भेटेरिनरीलगायतका केही संघसंस्थाहरुले झुटको खेती गरिरहेका छन् । उनीहरुले मान्छेहरुलाई भ्रम पारिरहेका छन् । र, अहिले हाम्रो आन्दोलनमा रहेका डाक्टर वा विद्यार्थीलाई पनि थर्काउने र गाली गर्ने खालका बिचलित मानसिकतामा उनीहरु अघि बढिरहेका छन् ।
हाम्रो मुख्य विरोध कुन कुरा हो भने, यो विधेयक हाम्रो सहमतिमा अघि बढेको होइन् । विधेयक ड्राफ्ट गर्ने क्रममा हामी निश्चित रुपमा सामेल भएको हो । तर, सुरुवाती दिनदेखि नै हाम्रो बिमति रहँदै आएको थियो । हाम्रा माग र मुद्धालाई नजरअन्दाज गरी विधेयकलाई अघि बढाइयो । र, अन्तिममा मन्त्रालयमा ड्राफ्ट फाइनल हुने क्रममा हामी नेपाल भेटेनरी एशोसिएसन र नेपाल भेटेनरी काउन्सिलले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेकै हो ।
यो विधेयक यथास्थितिमा पास भयो भने डाक्टर र प्याराभेटेनरीहरुले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारमा कुनै भिन्नता ल्याउँदैन् । आफ्नो शैक्षिक योग्यता तथा तालिमको योग्यताअनुरुपको तोकिएको कामहरु गर्ने गरेर स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्छ । त्यसको व्यवस्था ऐनमै हुनुपर्छ । त्यो कुरा परिभाषामै हुनुपर्छ भनेर भन्दै आएका हौं ।
दोस्रो कुरा, यो विधेयक भेटेनरी डाक्टरबाहेक पशु चिकित्सा परिषद्मा दर्ता हुन योग्य बाहेक अन्य यस क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई भन्ने कुरा थिए, जुन विधेयक ड्राफ्टको सुरुवाती दिनदेखि नै राखिएको वाक्यांश थियो । यद्यपी, ती कुराहरु पनि अन्तिम चरणमा आएर हटाइएको छ ।
यदि यो ऐन प्याराभेटेनेरीयनहरुका लागि ल्याइएको हो भने यो ऐनको नाम नै प्यारा भेटेनेरीयन तथा प्राविधिक भन्ने शव्दहरु आउनुपर्छ । जहाँ कि पहिचान लुकाइएको छ । हामी पशु चिकित्सकहरु पशु डाक्टर नै हो भनेर हिड्न पाउनुपर्छ । त्यसमा हामीलाई हीनताबोध हुनु भएन् ।
अर्को कुरा, यो ऐनले सम्पूर्ण देशको वस्तुपालन क्षेत्रलाई हेर्ने, यस्को स्तर बढाउने भन्ने कुरा अघि सारिएको छ । त्यो बिल्कुल होइन् । यो ऐन भनेको बिशुद्ध पेशु प्राविधिक, पेशाकर्मीलाई उनीहरुको नाम दर्ताका लागि, अनुगमनका लागि र उनीहरुको मनिटरिङका लागि ल्याएको हो । पशुपालन क्षेत्रमा र सेवाका हिसावले यो ऐन ल्याइएको छैन् ।
यदि, ऐन नै ल्याउने हो भने नामले के हुन्छ, पहिचान किन लुकाउनुपर्छ र ? तत्कालीन कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनाल हुँदा यो विधेयकको ड्राफ्ट पेश भएको हो । यो कुरा सहि हो । त्यसपछि ४।५ महिनापछि हामीलाई बोलाइएको पनि छ एकपटक । यतिका समयसम्म एक पटक मात्र हामीलाई बोलाइएको छ । पटक पटक बोलाइएन् । हाम्रा कुरा राखेपछि लिखित ल्याउनुस् भनेर भनेपछि हामीले लिखित रुपमै बुझाएका हौं । त्यसपछि, लामो समय डफ्ट थन्किनु, एक पाना पनि नकेलाइनु हाम्रो दोष हो र ? त्यो त समितिको दोष हो नी । र, अर्को कुरा साढे २ वर्ष त्यतिकै मस्यौदा थन्किनुमा हाम्रो दोष हो र ? हामीले रोक्या हो र ? समितिले काम नगर्या हो नि ।
कृषिमन्त्रीकै विरुद्धमा विरोध किन ?
हामीले विरोध गरेको मन्त्रीको हो । पदको हो । अहिलेका मन्त्रीलाई पनि हामीले पटक पटक यस बिषयमा ध्यानाकर्षण नगराएको होइन् । हामीलाई पनि समितिको छलफलमा बोलाइनुपर्छ, हाम्रा कुरा यस्ता यस्ता छन् भनेर हामीले कृषिमन्त्रीज्यूलाई सुरुमै भेटेर जानकारी गराएका हौं । हाम्रा केही बँुदा र माग यी हुन् भनेर पनि उहाँलाई बुझायौं । सुरुमा उहाँले मान्नु भयो । पछि, ‘युर्टन’ हुनुभयो । नियमावलीमा केही कुरा खुल्न पनि त ऐनमा उल्लेख हुनुपर्यो । जुन कुरा ऐनले नै व्यवस्था गरेको हुँदैन, त्यो कुरा नियमावली खुलाउन मिल्दैन् ।
हाम्रो मुख्य चाहना यो विधेयक ऐन बन्नुभन्दा अगाडी सच्याइयोस् । विशेषगरी आधारभूत कुराहरु जसले अप्ठ्यारो नै पार्छन् यो विधेयकलाइ । ती चिजहरुलाई परिवर्तन गरियोस् । जस्तैः काम, कर्तव्य र अधिकारको कार्यक्षेत्र छुट्टिनुपर्यो । म एउटा पशु चिकित्सकले गर्ने काम र ३५ दिने, १८ महिने वा ३६ महिने तालिममात्र लिएको व्यक्तिले गर्ने कामको भिन्नता हुनुपर्यो । त्यो भिन्नता यो ऐनले तोकेन् । ऐनले किसानलाई दुःख हुनु भएन् । एउटा पशु चिकित्सक र टेक्निसियनको काम, कर्तव्य र अधिकार समान हुन्भएन् भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो ।
(श्रेष्ठ नेपाल भेटेनरी एशोसिएसनका अध्यक्ष हुन्)
