काठमाडौं । झापाका किसान धु्रव न्यौपानेलाई बैंकबाट ऋण(लोन)को किस्ता तिर्न भन्दै बारम्बार फोन आइरहन्छ । उनले पछिल्लो ५ महिनायता किस्ता नियमित तिर्न सकिरहेका छैनन् । १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर बाख्रापालन गर्न उनले नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन परियोजना(एनएलएसआइपी) मार्फत सम्झौता गरे । र, काम अघि बढाए ।
कुल लागतको ५० प्रतिशत रकम परियोजनाले अनुदान दिने, ३० प्रतिशत बैंकले ऋण दिने र २० प्रतिशत रकम आफैंले लगानी गर्ने गरी उनले सम्झौता गरे । उनले बैंकबाट लोन लिए र आफुले २० प्रतिशत गर्नुपर्ने लगानी पनि फार्म सञ्चालनका लागि गरे । तर, अहिले परियोजनाबाट पाउने ५० प्रतिशत अनुदान नपाउँदा खोर निर्माणलगायतका संरचना बनेपछि बाख्रा हाल्न नसकेको उनको गुनासो छ ।
पाँच महिनाअघि लोन लिएको भए पनि त्यसको किस्ता तिर्न नसकेर र बैंकले तारन्तार किस्ता तिर्न भन्दै पत्र पठाएको धु्रव बताउँछन् । पाथीभरा डेरी फार्म सञ्चालन गर्दै आएका झापाका अर्का किसान सुदीप गौतमको पीडा पनि उस्तै छ । बैंकले फोन गरेपछि उनलाई तनाब बढ्न थाल्छ । किनकी, उनले पनि बैंकबाट लिएको लोनको किस्ता तिर्न सकेका छैनन् ।
आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने लगानी गरे पनि परियोजनबाट भुक्तानी नपाउँदा समस्या परेको उनको दुखेसो छ । ‘आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने लगानी गरिसकियो तर,असार मसान्तबाट लिनुपर्ने गरी परियोजनासँग सम्झौता थियो । त्यो भुक्तानी अदालतको आदेशले रोकेको छ’ उनले भने, ‘यता, बैंकहरुको किस्ता गाइ बैंकले बारम्बार फोन गरेर हैरान गरेँ । कतै कालोसूचीमा राख्ने हो कि डर पनि भयो ।’
उनले १ करोड ८० लाखको लगानीमा गाई फार्म सञ्चालन गर्न परियोजनासँग सम्झौता गरेका थिए । जसमध्ये ९० लाख रुपैयाँ असार मसान्तसम्म पाउनुपर्ने, पाएका छैनन् । धु्रव र सुदीप मात्र होइन्, एनएलएसआइपी परियोजनाका लक्षित र लाभग्राही ३७९ किसान यतिबेला समस्यामा परेका छन् । ३० प्रतिशत बंैकको ऋण र २० प्रतिशत किसानको स्वःलगानी गरी किसानले १ अर्ब ४० करोड लगानी भइसकेको छ ।
तर, परियोजनाबाट किसानले पाउनुपर्ने अनुदान रकम नपाउँदा किसानलाई अप्ठ्यारो परेको हो । बैंकको बारम्बारको ‘टर्चर’ सहन नसकेर केही दिन अघि सयजनाभन्दा बढी किसान अहिले काठमाडौं आएर दबाब दिएका थिए ।
परियोजनाले किसानसँग सम्झौता गरेपछि अदालतमा मुद्धा दायर भएको अन्तरिम आदेशअनुरुप तत्काल भुक्तानी अघि नबढाउनू भनेपछि किसान मारमा परेका हुन् । परियोजनामा आवेदन दिए पनि लाभग्राही सूचीमा नराखिएको भन्दै किसान गंगाबहादुर थापाले अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
यो पनि पढ्नुस, एनएलएसआइपी परियोजनाले सम्झौता गरेका किसानले पाएनन् भुक्तानी, सयबढी किसान काठमाडौंमा
२४ सय किसानले आवेदन दिएकोमा ३७९ किसान लक्षित वर्गका किसानका रुपमा छनोट भएका थिए । पहुँचका भरमा अदालतलाई नै गुमराहमा राख्ने गरी अदालतमा मुद्धा दायर गरी किसानको भुक्तानी रोक्ने काम गरिएकाले अन्तरिम आदेश पीडित किसान संघर्ष समितिका संयोजक योगेन्द्र खनालले जानकारी दिए ।
‘अबिलम्ब सर्वोच्च अदालतले आदेश दिनुपर्छ । यसरी किसानको भुक्तानी रोक्ने कदम सही होइन् । यहाँ किसानले आफैंले गरेको लगानी पनि धराशायी हुने अवस्था आइसक्यो ।’ उनले भने । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्र्तगतको सञ्चालित उक्त परियोजनाले खासगरी, दूूध तथा दूग्धजन्य, मासु तथा मासुजन्य र पश्मिना उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा काम गरिरहेको छ । लक्षित किसानको सम्झौताअनुसारको भुक्तानी अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण अघि बढाउन नसकिएको परियोजनाका कार्यकारी निर्देशक डा. उमेश दाहालले बताए ।
‘अदालतको आदेशको विषयमा परियोजना निर्देशक वा प्रमुखले गर्ने भन्दा पनि अदालतबाटै सुनुवाई छिटो हुनुपर्ने हुन्छ । सकेसम्म चाडो सुनुवाई हुनुपर्छ भनेर हामीले सम्पूर्ण कागजात अदालतमा पेश गरिसकेका छौं’ उनले भने, ‘अदालतले चाडैं सुनुवाई गरोस् भनेर हामीले कुरा गरिरहेका छौं । अदालतले सुनवाई हुने बित्तिकै उहाँहरुको भुक्तानी दिलाउने पक्षमा छौं ।
