काठमाडौं । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ विगत दुई वर्षदेखि राष्ट्रिय सभामै अड्किएको छ । लामो समय संसदमै विधेयक अड्किदा खाद्य शुरक्षा र गुणस्तर नियमन प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन नसकिएको स्वंयम सरकारी कर्मचारी स्वीकार्छन् । विधेयक पारित नहुँदा यसअघि २०७६ असार ७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीति कार्यान्वय हुन सकेको छैन् ।
नीति कार्यान्वयन गर्न ऐन नै आवश्यक पर्ने भए पनि लामो समय संसदमै विधेयक रोकिँदा खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरसम्वन्धित जोडिएका नीतिगत सवाल र अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड अबलम्बन गर्न नसकिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जन बताउँछन् । ऐन पास भएर आएमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका बनाइने र नीतिमा उल्लेख भएका कुराहरु कार्यान्वयन गर्न बाटो खुल्ने उनी बताउँछन् ।
‘जतिसक्दो चाँडो नै ऐन आयो भने सजिलो हुन्थ्यो । यो त विशिष्ट किसिमको ऐन हो । खाद्य स्वच्छता कायम गर्न अति आवश्यक पनि छ’ उनले भने, ‘ऐन नीतिगत रुपमा खाद्य स्वच्छना व्यवस्थापन, अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड र विभिन्न स्टेकहोल्डरहरुको छुट्टाछुट्टै विशिष्टिकृत भूमिका र दायित्व ऐनमै उल्लेख गरिएको छ ।’ अहिले सामान्य ढंगको सजाय वा दण्ड भए पनि ऐनमा कसुरअनुसारको दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
विश्व व्यापार संगठन(डव्लूटीओ)को सदस्य राष्ट्रका नाताले अन्र्तराष्ट्रिय सिद्धान्त, आयात निर्यातमा सहजीकरण, निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने, निजीक्षेत्रलाई समेट्ने कुराहरु ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्व्यन गर्न पनि ऐन आवश्यक छ । ऐनको अभावमा तीन वर्षअघि पारित भएको नीति पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकिएको महर्जन बताउँछन् ।
वि.सं २०७७ असार २८ मा तत्कालीन कृषि मन्त्री घनश्याम भूषालले विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । दर्ता विधेयक वि.सं २०७८ साउन २२ गते मात्र राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यस्तै, समितिमा दफाबार छलफल भइ विधेयकको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पठाइए पनि अहिलेसम्म राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयक पारित गर्न सकेको छैन् ।
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि सो विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस हुनेछ । र, प्रतिनिधी सभाले पनि स्वीकृत गरेपछि उक्त विधेयक ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा जानेछ ।
