काठमाडौं । प्राङगारिक कृषि अभियान्ताहरुले खाद्य प्रणालीको पुनरजीवनका लागि जैविक कृषिमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन । ४२ औ विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा खाद्यका लाागि कृषि अभियान, राष्ट्रिय कृषक समुह, अनाजलगायतका विभिन्न संघ संस्थाले संयुक्त रुपमा बुधवार आयोजना गरेको ‘जैविक खेतीः खाद्य प्रणालीको पुनरजीवन’ विषक अन्तरक्रियमा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
विद्यमान विषादी कृषि प्रणालीले जनस्वास्थ्यका साथै माटो, पानीलगायत पर्यावरणीय क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पारेको, उत्पादन पनि बढ्न नसकेको उनीहरुले आआफ्नो धारणा राखे । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सिनाले नेपालका विश्व विद्यालयहरुले दिक्षित नभइ शिक्षित जनशक्तिमात्रै उत्पादन गरेका कारण कृषिलगायत हरेक क्षेत्र प्रभावित भएको बताए ।
सरकार र सम्वद्ध अधिकारीहरुले पनि द्धैध चरित्र देखाएको उनको आरोप छ । अध्यक्ष तिमल्सिनाले भने, ‘ सरकार नेपालमा रसायनिक मल कारखाना संचालन संभव छ, या छैन भन्ने कुरा स्पष्टरुपमा बोल्न सकेको छैन । रसायनिक मल कारखानाका बारेमा २०१५ सालमै गृहकार्य भएको थियो तर संभव देखिएन ।’
साना, मझौला किसानलाई अनुदान व्यवस्था र ठूला किसानाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरेर उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्न सकिने उनको भनाइ छ । तिमल्सिनाले भने, ‘उत्पादन बढाउन कर्पोरेट खेतीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, साना किसानलाई पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । साना किसानलाई अनुदान र कर्पोरेट किसानलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का बरिष्ठ बैज्ञानिक बालकृष्ण जोशीले तुलनात्मकरुपमा परम्परागत रैथाने खाद्यन्न वाली बढी स्वस्थकर हुने बताए। उन्नत जातका खाद्यन्नमा कार्वोडाइड्रेडको मात्रा बढी हुने तर परम्परगत रैथान खाद्यन्न सन्तुलित हुने उनँको भनाइ छ । तथापी पछिल्लो समय उन्नत खेती प्रणालीका नाममा रैथाने जात लोप हुँदै गएको र नेपाल बीउमा परनिर्भर बन्दै गएको पनि उनले बताए ।
खाद्यका लागि कृषि अभियान्ता प्रमोद दाहालले हाम्रो कृषि रसायनिक र विषादीका कारण जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको भन्दै रसायनिक मल र विषादी नरोकिए भावी सन्ततीमा पनि यही कृषि प्रणाली हस्तान्तरण हुने र उनीहरु पनि जोखिममा पर्ने बताए । तर कृषि विभागका उपमहानिर्देक डा हरिबहादुर केसीले भने पूर्ण प्राङ्गारिक खेती प्रणालीले खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुत्ता कायम हुन नसक्ने भन्दै दुबै खेती प्रणालीलाई अगाडि लैजानुपर्ने बताए । उत्पादन बढाउन प्रविधिको प्रयोगमा पनि जोड दिनुपर्ने उनले बताए । खाद्य सुरक्षाको वहस स्थानीय तहसम्म पु¥याउनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
कृषि तथा पशु पक्षी विकास मन्त्रृालयका सहसचिव सवनम सिवाकोटीले उत्पादन बढाउनुपर्ने चुनौती रहेकाले रसायनिक मल र विषादी प्रयोग पूर्ण प्रतिवन्धभन्दा पनि क्रमिकरुपमा घटाउँदै लैजानुपर्ने बताइन् । पछिल्लो समय घातक विषादी आयातमा सरकारले प्रतिवन्ध लगाइसकेको पनि उनले जानकारी गराइन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका प्रमुख स्वकीय सचिव डा भेषराज अधिकारीले संविधानले खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेपनि उत्पादन प्रणालीविना कार्यान्वयन संभव नहुने भन्दै उत्पादनमा पनि जोड दिनुपर्ने बताए । कृषक प्रतिनिधि माधव ढुंगेलले पढेलेखेकाहरुले नै नेपालको कृषि क्षेत्र ध्वस्त पारेको भन्दै नीति निर्माण तहमा बसेर उनीहरुले द्धैध चरित्र देखाएको आरोप लगाए ।
सरकार र नेपालको कर्मचारीतन्त्रबाट किसानलाइ कुनै आशा पनि नरहेको उनको भनाइ छ । अर्की कृषक प्रतिनिधि दीपा पुनले व्यापारी र विचौलीयाका कारण किसानले उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा कृषि उपज बिक्री गर्नुपरिरहेको गुनासो गरिन् ।
कार्यक्रममा अध्यक्षसमेत रहेका खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी भने कृषि क्षेत्रको द्रु्रत विकासका लागि हालको कृषि विकास मोडल नै पूर्णरुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । उन्नत खेती प्रणाली र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणबीच तालमेल संभव नहुने भन्दै उनले प्राङगारिक कृषि प्रणालीबाट मात्रै जलवायु परिवर्तन असर न्यूनीकरण हुनसक्ने जिकिर गरे ।
संयोजक अधिकारीले भने, ‘हालसम्मको खेती प्रणालीले परिणाम दिएन, उत्पादन बढाउने नाममा आयातमात्रै बढिरहेको छ । अर्बौंको खाद्यन्न, विषादी र रसायनिक मल आयात भइरहेको छ । सरकार नेपालमा पनि रसायनिक मल कारखाना खोल्न खोज्दैछ । कृषि मन्त्रालयले रसायनिक मल कारखाना संभव नरहेको प्रतिवेदन दिन्छ तर लगानी वोर्डको भने संभव रहेको प्रतिवेदन आउँछ । यो के हो ।’
