काठमाडौं– साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले रासायनिक मल ल्याउने रकम अन्यत्र खर्च गरेको खुलेको छ । यसअघि रासायनिक मल खरिदका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट मल नल्याई अन्यत्र खर्च गरेको पाइएको हो ।
साल्टले २० हजार मेट्रिक टन डीएपी र २७५०० मेट्रिक टन युरिया मल अहिलेसम्म पनि ल्याएको छैन् । जहाँकी, सँगै रकम पाएको कृषि सामग्री कम्पनीले मल ल्याइसकेको छ । तर, साल्टले अहिलेसम्म पनि मल नल्याउनुको रहस्य अर्कै छ ।
स्रोतका अनुसार, साल्टले मल ल्याउन पाएको ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रकम मल नल्याइ चिनि किन्न खर्चेको छ । दशैँ, तिहारलगायतका मूख्य चाडलाई लक्षित गरी साल्टले चिनि खरिद गर्नमै उक्त रकम खर्च गर्यो । बाँकी केही रकम बैंकको ऋण तिर्नमै खर्चेको बुझिएको छ ।
यता, साल्टले मल ल्याउने बेलामा तालुक मन्त्रालयलाई नै ढाँटेको छ । यतिसम्मकी मल आपूर्तिका बिषयमा मन्त्रालयले बोलाएको बैठकमा सचिवसमक्ष नै साल्टका प्रतिनिधिले मल खरिदका लागि प्रतितपत्र(एलसी) खोलिसकेको भनेर ‘चिटिङ’ समेत गरेको छ । साल्टले अहिलेसम्म पनि साढे २७ हजार मे.टन. मल ल्याउन एलसी खोलेको छैन् ।
किनकी, साल्टले मल ल्याउने रकम चिनि खरिद र बैंकको ऋण तिर्न खर्च गरिसकेको छ । उ सँग मल ल्याउने पैसा छैन् । रकम निकासा भइसकेपछि रासायनिक मल समयमै आपूर्ति गर्ने दायित्व साल्टको हो । तथापी, रकम लिइसकेपछि विभिन्न बाहना बनाएर मल नल्याउन र रकम अन्यत्र खर्चिने छुट कसैलाई छैन् । चाहे त्यो साल्टलाई नै किन नहोस् ।
किसानलाई अहिले मल चाहिएको छ । तर, साल्टले मल खरिदका लागि प्रक्रिया अघि नबढाई एलसी खोलेको छ भन्दै उल्टै तालुक मन्त्रालयलाई गुमराहमा राखेको छ । कृषि मन्त्रालय पनि उसको कुरा पत्याइरहेको छ । सत्य, तथ्य के हो ? रकम दिँदा पनि किन मल नल्याएको भनेर सोध्ने ल्याकत मन्त्रालयले पनि राख्न सकेको छैन् । किसानलाई मल उपलव्ध गराउने दायित्व कृषि मन्त्रालयको पनि हो ।
तर, साल्टको बदमासीमा भने मन्त्रालयले मौन छ । मन्त्रालयले मल ल्याउन साल्टलाई दिएको रकमको खोजी गर्ने कि नगर्ने ? यसको अनुगमन गर्ने कस्ले ? तसर्थ, अन्य नियमनकारी निकायले पनि साल्टको यो लाचारिपनको अनुगमन गरेर आवश्यक कारबाही गर्नु अति आवश्यक छ ।
सरकारले मल खरिदको जिम्मा ७० प्रतिशत कृषि सामग्री र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई दिएको छ । सम्पूर्ण किसानले कृषिमा सतप्रतिशत अनुदान पाउने भनेको यहि मल हो । तर, कहिले कृषि सामग्री कम्पनीले मल नल्याउने, कहिँले साल्टले रकम लिएर पनि मल आपूर्ति नगर्दा वर्षेनी किसानले मलको चर्को अभाव झेल्नुपर्छ ।
गहुँलाई छैन मल
आउँदो गहुँ र कोशेबालीका लागि डीएपी मल अभाव हुने देखिएको छ । साल्टले रकम लिएर मल नल्याइदिँदा पनि यो अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ । गहुँ र रबिबालीका लागि डीएपी मल मात्र ८० हजार मेट्रिक टन मल चाहिन्छ । तर, कृषि सामग्रीसँग मात्र अहिले ४० हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ । साल्टसँग मलको कुनै पनि मौज्दात छैन् । गहुँ सिजनका लागि अझै ४० हजार मेट्रिक टन मल अझै अपुग छ ।
