गहुँ र बर्खे धानबालीका लागि मल अभाव नहुने, के–कसरी मल खरिद र वितरण गर्दैछ कृषि सामग्री कम्पनी ?

२०७९ मंसिर १० गते प्रकाशित

काठमाडौँ– आउँदो गहुँ र बर्खे धानबालीका लागि रासायनिक मलको अभाव नहुने भएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार, अहिले मल पर्याप्त मात्रामा रहेको जनाएको छ ।

डीएपी २० हजार पाँच सय मेट्रिक टन मौज्दात छ । पहिलो लटको २० हजार टन वितरण भइसकेको छ । टेन्डरको ३० हजार मेट्रिक टन मध्ये साढे १७ हजार मेट्रिक टन युरिया मल नेपाल भित्रिइसकेको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ ।

उक्त मल सबै जिल्लामा वितरणका लागि पठाइसकिएको छ । साढे १० हजार मेट्रिक टन युरिया मौजदात छ । पोटास २ हजार टन मौज्दात छ । पोटास कम प्रयोग हुने भएकाले पनि पुग्ने देखिन्छ । आउँदो डिसेम्बर १० भित्र जीटुजीको मल आउने क्रममा रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

गहुँ सिजनका लागि ६० हजार टन मौज्दात रहने कम्पनी बताउँछ । कुनै पनि टेन्डर असफल नभएको र दुई तीनवटा कम्पनीहरु ठेक्कामा भाग लिएर पारदर्शी रुपमा ठेक्का प्रतिष्पर्धा भइरहेको कम्पनीको दाबी छ । वितरणमा पनि पारदर्शी रुपमा भइरहेको छ । मललाई बफर स्टक गरेर नराख्न पनि कम्पनीले किसानलाई आग्रह गरेको छ । आफ्नो पालोमा मल खरिद गरेर लिएर जान आग्रह गरिएको छ ।

३० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपीको ठेक्का लागिसक्यो । तुरुन्तै खरिद प्रतितपत्र(एलसी) खोल्ने प्रक्रियामा जाने तयारी कम्पनीले गरेको छ । आउँदो चैते धान सिजन र बर्खे सिजनको केही समयलाई पनि उक्त ५० हजार टन मलले कभर गर्ने कम्पनीको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

आउँदो बर्खे धानका लागि सम्पूर्ण ठेक्काहरु पुस मसान्तभित्र गरिसक्ने तयारी कम्पनीले गरिरहेको छ । जसका कारण आउँदो बर्खे धान सिजनका लागि मलको अभाव हुने स्थिति आउँदैन् । प्रकृयागत रुपमा मल खरिद गरेर किसानलाई वितरण गर्न करिब ६ महिना लाग्छ । कम्पनीका कामू प्रवन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले मल खरिदका लागि गरिएको ठेक्का पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी बन्दै गएको बताए । उनले भने, दुई तीन वटा बिडरले ठेक्कामा भाग लिएर प्रतिष्पर्धाबाट मुल्यांकन गरेर मात्रै ठेक्का दिइएको छ । एकदमै पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी तरिकाले ठेक्का गरिएको छ ।

उनले मल खरिदका लागि बजेटको अभाव हुन सक्ने बताए । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मल खरिदका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । उक्त रकमले मल पर्याप्त खरिद गर्न नसक्ने कार्कीले बताए ।

सो बजेटले मल ल्याउन पुग्दैन, त्यसका लागि बजेटको सुनिश्चितता गर्न हामीले कृषि मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ, उनले भने । बजेटको सुनिश्चितता भएमा कम्पनी मल ल्याउनका लागि सफल भइसकेको उनले बताए । यस वर्ष पनि कुनै पनि ठेक्का असफल नभएको उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौं– नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषिक्षेत्रका प्राथमिकता अध्ययन गरेर कार्ययोजना …