काठमाडौँ । सरकारले हरेक वर्ष तोक्ने धानको समर्थन मूल्यले किसानलाई भन्दा व्यापारीलाई फाइदा हुने देखिएको छ । किसानले आफुलाई पुग्नेभन्दा बाँकी धान सरकारले खरिद गरिदिने व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिए पनि त्यो किसानमूखी हुन नसकेको हो ।
एक त सरकारले निकै ढिलो गरी धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्छ । अर्कोतर्फ, निर्धारण गरेको मूल्य किसानले कहिल्यै पाउँदैनन् । अझ भन्नुपर्दा किसानले धान भित्र्याइसक्दा पनि मूल्य तोक्न सरकारले आलटाल गर्दा देशभरका किसानले सस्तोमा व्यापारीलाई धान बेच्न बाध्य छन् ।
यस वर्षका लागि गत कात्तिक १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट धानको न्युनतम समर्थ मूल्य निर्धारण गर्यो । यद्यपी, कात्तिक २३ गते मूल्य निर्धारण गरिएको सूचना सार्वजनिक गरियो । यता, किसानले भने साउन मसान्तदेखि नै धान भित्र्याउन सुरु गरिसकेका थिए ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा पनि सरकारले निकै ढिलो गरी मूल्य तोक्दा किसानले उचित मूल्य पाएनन् । सस्तो दरमै व्यापारीलाई धान बेच्न बाध्य भए किसान् । गत आवमै सरकारले ६० हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ९ हजार टन मात्रै खरिद गर्न सक्यो । कारण एउटै थियो, समर्थन मूल्य ढिलो तोक्नु, त्यसबेलासम्म व्यापारीले किसानबाट धान उठाइसक्नु ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सिफारीसमा उद्योग हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट धानको समर्थन मूल्य निर्धारण हुन्छ । धान खरिद गर्ने जिम्मा उद्योग मन्त्रालयअन्र्तगतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र नियमाअनुसार सूचीकृत सहकारी संस्थालाई छ ।
अर्को समस्या यो पनि छ कि, खाद्य कम्पनीसँग खरिद गरेको धान भण्डारण गर्ने संरचना छैन् । जसका कारण उसले पर्याप्त धान खरिद गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्दैन् । सरकारले मूल्य तोकिदेला र बेच्न पाउँला भनेर कुरेका किसान निराश भइ सस्तो दरमा अन्य व्यापारीलाई बेच्न बाँध्य छन् । किनकी, किसानले आफुलाई पुग्ने धान राखेर अरु धान बेच्ने हो । लामो समय धान भण्डारण गर्ने क्षमता र संरचना सबै किसानसँग हुदैन् ।
यस वर्ष पनि गुल्मी र कैलालीलगायत देशैभरका किसान सरकारले मूल्य तोक्न ढिलो गर्दा सस्तोमा धान बेचेका खबर बाहिरिए । मूल्य तोक्न ढिला हुँदा कैलालीका किसानले स्थानीय गल्ला व्यापारीलाई प्रतिक्विन्टल १८ सय देखि दुई हजार तीनसम्म रुपैयाँसम्म धान बेच्न बाध्य भए ।
सरकारले समर्थन मूल्य नतोकेको र धान राम्रोसँग नसुकेका कारण सुरुआती चरणमा उक्त मूल्यमा धान खरिद गरिरहेको कैलालीका धान व्यापारी नवीन श्रेष्ठले बताए । खासगरी, तराई जिल्लाका किसानले निकै सस्तो दररेटमा व्यापारीलाई धान बेच्न बाध्य भए । व्यापारी पनि किसानका घर घरमा धान उठाउन पुग्छन् । र, व्यापारीले भनेकै मूल्यमा किसान धान बेच्नुपर्ने नियति आइलाग्यो ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को बजेटमार्फत सरकारले बाली लगाउनुपूर्व धान, गहुँ र उखुको समर्थन मूल्य तोकिने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । मूल्य निर्धारणमा ढिलाई हुँदा किसान मारमा परेको भनेर सो व्यवस्था नीतिमा सम्बोधन गरिए पनि व्यवहारतः लागू हुन सकेको छैन् ।
न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धि निर्देशिका, २०७७ मै पनि धान खरिद गर्न चाहने सहकारी संस्थालाई सूचीकृत हुन १५ दिनको अवधि दिई धानको खरिद सिजन सुरु हुनुभन्दा अघि नै सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, कतिपय सहकारी संस्थाहरु सूचीकृत गर्न धानको समर्थन मूल्य तोकिएपछि मात्र सूचना निकालिन्छ । फलस्वरुप, धान खरिदको अवधि झनै लम्बिने गर्छ । तोकिएको मूल्यमा धान खरिद गर्ने सूचीकृत सहकारी संस्थालाई अनुदान समेत दिने व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि सहकारी संस्थाहरुले पर्याप्त धान खरिद गरेका छैनन् ।
स्थानीय व्यापारी सम्बद्ध सहकारी भएकाले पनि किसानले सस्तोमै उनीहरु धान बेच्नुपर्ने बाध्यता टरेको छैन् । सरकारले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण किसानको उत्पादन लागतमा मुनाफा २० प्रतिशत र ढुवानी खर्चमा औसत १० प्रतिशतले हुन आउने रकम थप गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्छ । तर, अहिलेको बजार मूल्यअनुसार समयसापेक्ष हुन सकेको छैन् ।
किसानले समयमै मल पाउने अवस्था छैन, बीऊ, यन्त्र, उपकरण, श्रम, ज्यालालगायतका खर्च कटाएर धान बेच्ने बेलासम्म किसानलाई फाइदा हुने अवस्था छैन् । मूल्यवृद्धिका कारण किसानको उत्पादन लागत बढिरहेको छ । धानको समर्थ मूल्य निर्धारण न्यायोचित नभएको बिषयमा बेला बेलामा किसान र सरोकारवाला निकायबीच मतभेद देखिने गर्छ । धानको समर्थन मूल्य ढिला तोकिनु व्यापारीका लागि फाइदै भए पनि आम किसानका पक्षमा छैन् ।
किसानको उत्पादन तोकिएको समयमा र मूल्यमा खरिद नगर्ने हो भने सरकारले तोक्ने समर्थन मूल्यको कुनै औचित्य नरहने राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघका संस्थापक उद्धव अधिकारी बताउँछन् । उनले सरकारले बनाएको नीतिले बाली लगाउनुपभन्दा ३ महिना अघि नै मूल्य तोक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताउँछन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन, ‘गत साल खरिद गर्ने लक्ष्य ६० हजार मेटन खरिद भएको मात्र ९ हजार मेट्रिक टन। यस बर्ष पनि १ अर्ब बजेट छ क्यार तर अधिकांश किसानले १८ देखी २४ रूपैंयमा ब्यापारी लाइ धान बिक्री गरिसक्दा सम्म सरकार भर्खर मुल्य तोक्दै छ । जबकी, सरकार आफैले बनाएको नीति ले बालि लगाउनु भन्दा ३ महिना अगावै मुल्य तोकिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। किसानको उत्पादन तोकिएको समयमा र मुल्यमा खरिद नगर्ने हो भने सरकारले तोक्ने समर्थन मुल्यले औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन।’
यस वर्ष पनि सरकारले धान मोटाको मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ९ सय ६७ रुपैयाँ तोकेको हो । त्यस्तै मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार १ सय २८ रुपैयाँ तोकेको छ । तर, उक्त मूल्यमा किसानले धान बेच्न पाउने अवस्था अझै छैन् ।
