काठमाडौँ– सरकारले सोमबार न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकारले न्युनतम साझा कार्यक्रमलाई मार्गनिर्देशन हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ ।
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कृषिक्षेत्रको रुपान्तरण गर्ने भनिएको छ । के–कसरी कृषिक्षेत्रको रुपान्तरण गर्न सकिन्छ, हेरौं न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका यी योजनाबाटै-
कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण
कृषिलाई आर्थिक बृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरीवीनिवारण, औद्योगिकीकरण र निर्यात व्यापार अभिबृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमाविकास गर्ने । कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गरी कृषिउत्पादनमाआत्मनिर्भर हुन, कृषकको आय र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र निकासी बृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री कृषिआधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने । यसका लागि–
-सबै कृषियोग्यभूमिमा सिंचाई सुविधापुग्नेगरी सिँचाइआयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने । आगामीतीनवर्षमा सतहतथाभूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थपतीनलाख हेक्टर जमीनसिञ्चित गर्ने ।
– सिँचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदयामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिने ।
– कृषिआधारित उद्योगमा सङ्लग्नहुने युवातथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतकास्किमहरू ल्याउने । भूमी बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने ।
– मलकारखाना स्थापना गर्ने । मलखरिद व्यवस्थामाआवश्यक परिमार्जन गरी कृषकलाई समयमा नै सुपथमूल्यमामल र बीऊउपलब्ध गराउने । कृषिप्राविधिक सेवा खेतबारी र फर्ममा नै पु¥याउने ।
-माटो जाँच गरी उर्बराशक्तिमा गुणात्मक सुधार गर्ने । किटनाशक औषधि, कृषिऔजार र उपकरणको अभावहुननदिने ।
-कृषिउपजको समर्थन मूल्यतोक्ने र व्यावसायिकउत्पादनकर्तासँग अग्रिम कृषिउपजखरिद सम्झौता गर्ने । कृषिउपजको बीमाको व्यवस्था गर्ने ।
-रैथाने उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, जङ्क फुडको उपभोग नियन्त्रण गर्ने र खानपिन र आहारबिहारमा सुधार ल्याउने ।
