काठमाडौँ– गत शुक्रबार चितवनका किसानले पनि उचित मूल्य नपाएर आफुले उत्पादन गरेको तरकारी सडकमै फ्याँकेर सांकेतिक आन्दोलन गरे । तरकारी उत्पादनको हब मानिएको चितवनले पनि सांकेति रुपमा किसान आन्दोलनबाट मात्रै सरकारले किसानका जायज माग र मुद्धा सम्बोधन गर्छ भनेर बुझेछ, क्यारे । त्यहाँका संयौं किसान सडकमा जम्मा भइ ट्रिपरका ट्रिपर लोड गरिएको तरकारी मुख्य सडकमा ल्याएर फ्याके ।
चार वर्ष अघि पनि चितवनका किसान पुरन महतोले आफुले उत्पादन गरेको बन्दा दुई रुपैयाँमा पनि नबिके पछि उनले आफ्नो बन्दाबारीमा डोजर चलाएका थिए । चार वर्षअघि तरकारी बारीमा डोजर चलाएका उनै महतो गत शुक्रबार पनि आफुले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण तरकारी सडकमै फ्याके ।
चार वर्षअघि महतोले बन्दा बारीमा डोजर लगाउँदा झस्केको सरकार अहिलेसम्म पनि ब्युँझिन सकेको छैन् । अर्थात, चार वर्ष अघिको जस्तै अराजक बजार अहिले पनि कायमै छ ।
छिमेकी मुलुक भारतबाट तरकारीजन्य वस्तु निर्वाधन भित्रिएर नेपाली बजार कब्जा गरेकाले नेपाली किसानले कृषि उपजको उचित बजार नपाएको, यो पनि उदाहरणीय घटना हो ।
किसानले रगत पसिना बगाएर उत्पादन गरेको तरकारी तथा कृषि उपजले बजार नपाउँनु र सडक फ्याँक्नु पर्ने नियति विगत देखि नै भोग्दै आएका छन् । चाहे त्यो उखु किसानको आन्दोलन होस, चाहे त्यो च्याऊ, माछा, मासुलगायत अन्य कृषि उपजमै होस् ।
अधिकांश कृषिजन्य वस्तु छिमेकी मुलुकबाट सस्तो दरमा नेपाली बजारमा भित्रिँदा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजले बजार पाएको छैन् । नेपाली किसानहरुको उत्पादन लागत पनि बढिरहेको छ ।
वर्षभरी रगत, पसिना र मेहनत लगाएर उत्पादन गर्यो, त्यसको मूल्य पाउने कुनै ग्यारेन्टी छैन् । जसका कारण किसान सरकारदेखि नै निराश छन् । खुल्ला सीमाका कारण भारतबाट भित्रिने कृषि उपजले नेपाली किसानको उत्पादनलाई विस्थापित गरेको छ । यसले किसानले भनेअनुसार उचित मूल्यमा आफ्नो उत्पादन बजारमा बेच्न पाइरहेका छैनन् ।
यहाँ तरकारी किसानको मात्र मुद्धा छैन, समग्र कृषि र किसान आन्दोलनको मुद्धा उठिरहेको छ । किसानको समस्या र जायज माग सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व हो । किसानको अभिभावक भनेको सरकार नै हो ।
किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज बिक्रि गर्न पाउनु र उचित मूल्य पाउनु किसानको अधिकार हो । तर, बजारीकरणमा देखिएको वर्षौदेखिको समस्या सरकारले अहिलेसम्म पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन् ।
किसानले उचित मूल्य पाउन भनेर सरकारले उखुको समर्थन मूल्य हरेक वर्ष तोक्छ । तर, निकै ढिलो गरी तोकिँदिदा किसानलाई भन्दा उल्टो व्यापारीलाई नै फाइदा पुगेको छ । यसवर्ष पनि सरकारले ढिलोमा असोज । कात्तिकमा तोकिनुपर्ने समर्थन मूल्य पौष ४ मा तोक्यो । मूल्य तोक्दासम्म किसानले कुल उत्पादनको ४० प्रतिशत उखु बेचिसकेको थिए । अर्कोतिर, किसानले उखु बेचेबापत चिनि मिल सञ्चालकबाट भुक्तानी पाउन सकेको छैन् । सरकारले उखुमा किसानलााइ दिने अनुदान पनि समयमै पाएका छैनन् ।
त्यस्तै, सरकारले धान र गहुँको पनि समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ । समयमे धानको समर्थन मूल्य नतोकिँदिदा किसानले सस्तोमा स्थानीय व्यापारी तथा भारतीय व्यापारीलाई बेच्न बाध्य छन् भने सरकारले तोकेको मूल्यमा पनि किसानले धान बेच्न नसकिरहेको अवस्था छ । किनकी, सरकारले किसानको धान खरिद गर्ने भने पनि त्यसअनुसारको संकलनन केन्द्र तथा गोदामहरु निर्माण गर्न सकिरहेको छैन् ।
यसको पछिल्लो उदाहरण, गत वर्ष किसानबाट ६० हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले ९ हजार मेट्रिक टन धान मात्रै खरिद गर्यो । उत्पादन बढोस् पनि कसरी, किसानले समयमै रासायनिक मल, बीउ, सिँचाइ र उपकरणजन्य वस्तु पाउन सक्ने अवस्था छैन् ।
सरकारले कृषि उपजको बजारको ग्यारेन्टी नगरिँदासम्म किसानले जति नै उत्पादन गरे पनि त्यसको लाभ पाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन् । एक त बढ्दो उत्पादन लागत, मेसिन, ज्याला, ढुवानीलगायतका खर्च कटाएर फाइदा लिन किसानलाई बढो मुस्किल छ ।
अराजक बजार मूल्यको समाधान नभएसम्म लाखौं लाख किसान र उपभोक्ताले यस्तै नियति भोग्नुपर्ने बताउँछन्, कृषि अभियान्ता तथा नेपाल कृषि समुह महासंघका संस्थापक उद्धव अधिकारी । पछिल्लो चितवन घटनालाई लिएर उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपाली किसानलाई एउटा छिमेकी उत्पादक भतिज र भारतीयलाई छिमेकी व्यवसायी भतिज भनेर व्यग्य गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्,
एउटा छिमेकी उत्पादक भतिज – काउली १० रूपैंयामा पनि बिकेन अब आफन्त हरू लाई बाँडेर सक्नुपर्यो ।
अर्को छिमेकी व्यावसायी भतिज – लोकल काउली ७० भारतीय काउली ५५ । समय एउटै÷ दुरी १.५ कि मी । यो त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो। लाखौं लाख किसान र उपभोक्ताले भोग्दै आएको यो अराजक बजार मुल्यको समाधान गर्ने जाँगर देशभर जतिनै सरकार भएपनि आज सम्म कोही कसैले देखाएको छैन।
अधिकारीले भने जस्तै अराजक बजार मूल्यको समाधान गर्ने जाँगर अहिलेसम्म जति नै सरकार आए पनि कसैले नदेखेको पक्का हो । चितवनमा किसानले तरकारी सडकमा फ्याँकेपछि बहालवाला कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी शाह यतिबेला चितवनमा छिन् ।
त्यहाँका तरकारी उत्पादक किसान, व्यवसायी र सरोकारवालासँग छलफल गर्न त्यहाँ पुगेकी मन्त्री शाहले किसानका वास्तविक समस्या पहिल्याएर समाधान गर्न सकेमा किसानको भलो होला ।
चितवनको घटनाप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि चासो दिएका रहेछन् । उनले किसानका समस्या सम्बोधन गर्न कृषिमन्त्रीलाई पनि निर्देशन दिइसकेका छन् । सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर समाधानका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गर्नेले यत्तिको चासो लिनु जायज छ । तथापी, किसानका समस्या र मुद्धा सम्बोधन भएनन् भने सरकार हुनुको कुनै अर्थ रहँदैन् ।
किसानले आफुले पसिना बगाएर उत्पादन गरेको कृषि उपजको मूल्य कहिले पाउँने ? कहिलेसम्म हुन्छ किसानको कृषि उपजको बजार ग्यारेन्टी ? किन खोजिँदैन बजारीकरणको स्याथी समाधान ? के किसानले आफ्नो उत्पादनको बजार मूल्य पाउन प्रेमप्रसाद आचार्यले झैँ आत्मदाह गर्नुपर्ने हो ? किसानका यि प्रश्नमा सरकार साँच्चीकै गम्भीर र जिम्मेवार बन्न जरुरी छ ।
