चालू आवको ६ महिनामा कृषि मन्त्रालयको खर्च ३७ प्रतिशत, यस्ता छन महत्वपूर्ण उपलब्धि

२०७९ फाल्गुन १ गते प्रकाशित

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को ६ महिनामा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले करिब ३७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयमा विनियोजन भएको ४८ अर्ब १६ करोड ३ लाख बजेटमध्ये अर्धबार्षिक अवधिमा १७ अर्ब ७३ करोड ९४ लाख अर्थात ३६.८३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको अर्धबार्षिक समिक्षामा कृषि मन्त्रालयले सो बराबरको बजेट खर्च गरेको उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभाव मुल्यांकनको समिक्षामा भएको ढिलाइले खर्चमा प्रभाव पर्न गएको जनाइएको छ ।

६ महिनाको अवधिमा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्टमार्फत १४० हजार मेट्रिक टन मल बिक्रि भएको छ । उखु किसानलाई ७३ करोड ६८ लाख अनुदान वितरण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, बीउ स्रोत केन्द्र स्थापना, मोटा धानको प्रति क्विन्टल २९६७ र मध्यम धानको ३१२८ प्रति क्विन्टल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण भएको छ ।

विभिन्न खाद्यान्न वस्तुको १५ मेट्रिक टन मूल बीउ र ३४२ मेट्रिक टटन उन्न बीऊ वितरण भएको छ । कृषि बीमाको प्रिमिय शुल्क अनुदानबापत हालसम्म ७८ लाख भुक्तानी भएको छ । हालसम्म ३२ हजार १२० वटा आयातित खाद्य वस्तुको नमुनामा बिषादीको अवशेष परिक्षण गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक परिचालन कार्यविधि स्वीकृत भइ ६१९ जना मध्ये करिब ८० प्रतिशत कृषि स्नातक प्राविधिक छनोट गर्ने कार्य सम्पन्न भएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

गुणस्तरीय पशु प्रजननका लागि १ लाख ४२ हजार ८७० लिटर तरल नाइट्रोजन खरिद तथा वितरण र ३ लाख ६१ हजार ८० कृत्रिम गर्भाधान गरिएको छ ।

खाद्य पदार्थमा हेभी मेटलको अधिकतम मात्रा निर्धारण गर्ने सम्वन्धी अध्यादेश जारी गरिएको छ । समिक्षा अवधिमा मत्स्य विकास नीति, कृषि स्नातक परिचालन कार्यविधि, २०७९, स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक परिचालन कार्यविधि, निर्यातका लागि प्रांगारिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण शुल्कमा अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था सम्वन्धी कार्यविधि, डिजिटल स्वायल म्याप व्यवस्थापनसम्वन्धी कार्यविधि, आत्मनिर्भरका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन एकीकृत कार्यविधि, बर्ड फ्लू नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएको वस्तुहरुको राहत दिने सम्वन्धी मापदण्ड, बर्डफ्लू नियन्त्रण कार्यमा खटाइएका कर्मचारी वा व्यक्तिलाई उपलव्ध गराइने प्रोत्साहन सुविधासम्वन्धी मापदण्ड २०७९ जारी भएका छन् ।