काठमाडौं । गत बिहीबार संयुक्त सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कृषिक्षेत्रलाई कम प्राथमिकतामा राखिएको पाइएको छ । खासगरी, कृषि र किसानका मुद्धाहरुलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रमले छुन सकेको छैन् ।
खासगरी, अधिकांश टुक्रे र पुरानै कार्यक्रमलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिए पनि किसान र कृषिका मूलभूत मुद्धाहरु भने समेटिएको छैन् । कृषिमा खासै नयाँ विषयहरु पनि समेटिएको छैन् ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायिकरण गरी गरीवी निवारण गर्ने उल्लेख छ । जुन विषय नयाँ होइन । यसअघि पनि सरकारले निरन्तर उठाउँदै आएको कुरा हो ।
त्यस्तै, कृषि फार्म, कन्ट्राक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने कुरा कार्यक्रममा छ । कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने कुरा विगतमा पनि भइरहेकै छ । कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा आवश्यक मल, उन्नत बीउ विजन, प्राविधिक शिक्षा, सिंचाइलगायतका सेवा–सुविधा सहजरूपमा उपलब्ध गराउनका लागि किसान कार्डको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । किसानलाई मल, बीऊ र किसान कार्ड यसअघि पनि सरकारले ल्याएको कार्यक्रम हो ।
सरकारले नेपालमै मल कारखाना स्थापना गर्ने भनेको छ । तर, मल कारखाना स्थापना गर्ने कुरा यसअघि पनि उठिरहेको विषय हो । तर, व्यवहारत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।
कृषि बिमाको व्यवस्था गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने बालीनालीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ । किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजना अगाडि बढाउने कुरा पनि कार्यक्रम समावेश छ । कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चिता गर्ने भनिएको छ । यी विषयहरु यसअघि पनि सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएकै विषय हुन् ।
