काठमाडौं– पूर्व कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी शाहले रासायनिक मल खरिदमा देखिएको अनियमितताको बिषयमा संसदमा उठाएकी छन् ।
बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा बुधबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले कृषि मन्त्रालयले जीटुजी सम्झौतालाई पन्छाएर फास्ट ट्याकमार्फत साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई दिएर कमिसनको चलखेल रचिएको बताइन् ।
उनले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित ११–११ दिनको फरक पारेर रासायनिक मलको टेन्डर गरिएको बताइन् । खरिद ऐन विपरित कुल ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको रासायनिक मल खरिदका लागि साल्टले इन्डियन पोटास लिमिटेड(आइपीएल)सँग ठेक्का सम्झौता भएको उनले बताइन् ।
आइपीएलले प्रतिमेट्रिक टन ४९० डलरका दरले टेन्डर लिएको भएको र इरानबाट १९० डलर प्रतिमेट्रिक टनका दरले मल ल्याएर बाँकी २२९ डलर प्रतिमेट्रिक टन रकम कमिसन खाने खेल रचेको बताइन् ।
टेन्डर गर्दा सरकारको स्वामित्व रहेको कृषि सामग्रीलाई नदिएर कमिसनका लागि साल्टलाई फास्ट ट्रयाकको मल ल्याउने जिम्मा दिइएको बताइन् । मल खरिदबाट आउने कमिसन मन्त्रालय र उच्च कर्मचारीसम्म जाने गरी चलखेल गरिएको उनको भनाई छ ।
२७ हजार ४५० मेट्रिक टन मल इरानबाट १९० डलर प्रतिमेट्रिक टनका दरले ल्याउँदै गरिएकोमा बाँकी २२९ डलर रकम कहाँ जाँदैछ ? त्यसको पनि कडाभन्दा कडा अनुसन्धान आयोग गठन गरेर गरियोस् भन्ने आग्रह गरिन् । उनले मलको यसखालको चलखेलमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताइन् ।
बुधकारकै प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयमा बोल्दै जनता समाजबादी पार्टी(जसपा)की सांसद रञ्जुकुमारी झाले पनि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरिद ऐनलाई मिचेर मल ल्याउन लागिएको बताइन् । उनले ऐन मिचेर मल ल्याउँदा फस्ने डरले साल्टका उपप्रवन्धकले समेत राजीनामा दिएको बताइ्न ।
