काठमाडौं । खरिद ऐन मिचेर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले फास्ट ट्रयाकका नाममा रासायनिक मल खरिदमा चलखेल गर्न लागेको विषय सडक देखि सदनसम्म उठिरहेको छ । सरकार–सरकारबीच(जीटुजी) सम्झौतालाई पन्छाएर सरकारले फास्ट ट्रयाकका नाममा एकलौटी ढंगले साल्ट ट्रेडिङलाइ साढे ७ अर्ब रुपैयाँ मल खरिदको जिम्मा लगायो ।
मल खरिद गर्ने सरकारी स्वामित्वको निकाय कृषि सामग्री हुँदाहुँदै शतप्रतिशत परिमाणको मल खरिदको जिम्मा साल्टलाई नै दिनु र साल्टले पनि खरिद ऐन मिचेर मल खरिद गर्ने चेष्टा गर्नुले मलभित्रको चलखेल प्रस्ट हुन्छ ।
साल्टले ११–११ दिनेका फरकमा ४ वटा ठेक्का भारतीय पोटास लिमिटेड(आइपीएल) लाई सुम्पिएको छ । जसबाट ४७ हजार मेट्रिक टन युरिया र ४५ हजार मेट्रिक टन डीएपी गरी कुल ९२ हजार टन मल साल्टले मात्र खरिद गर्दैछ ।
४ वटा ठेक्कामध्ये साल्टले आइपीएलसँग न्युनतम बोलकबोल ४१९ डलर प्रतिमेट्रिक टनका दरले ठेक्का दिइएको छ । तर, रोचक कुरा आइपीएलले सकारेको सो दरभन्दा निकै कम रेटमा प्रतिवन्धित देशबाट मल खरिद गरेर चलखेल रचेको छ ।
आइपीएलले फास्ट ट्रयाकको उक्त मल इरानबाट १९० डलर प्रतिमेट्रिक टनका दरले खरिद गरेर ४९० डलर प्रतिमेट्रिक टनमा नेपालमा ल्याउँदैछ । जसमा प्रतिमेट्रिक टन २२९ डलरका दरले आउने रकम को कस्का भागमा कमिसन जान्छ, खुल्न बाँकी नै छ ।
यो पनि पढ्नुहोस,
यसमा आइपीएलसँग साल्टका व्यापारी र सरकारी कर्मचारीको समेत संलग्नता हुन सक्ने सम्भावना छ । किनकी, साल्टले खरिद ऐन मिचेर मल ल्याउन खोजेको विषय बाहिरिएसँगै साल्टका उप प्रवन्धक पंकज जोशीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
प्रतिवन्धित मुलुक इरानबाट सस्तो रेटमा मल झिकाएर आइपीएलमार्फत कमिसनको खेल रचिएको तथ्य नलुक्दा पनि तालुक मन्त्रालय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भने यस विषयमा बोलेका छैन् । मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै सम्हालेका बेला फास्ट ट्रयाकमार्फत मल ल्याउने एकलौटी जिम्मा साल्टलाई दिइएको थियो ।
साल्टले फास्ट ट्रयाकको मल ल्याउने अनुमति पाए पछि कृषिमन्त्री बनेका बेदुराम भूसाल यस विषयमा मौन छन् । संसदमा पटक पटक मल खरिदमा चलखेल हुन लागेको विषय उठ्दा पनि उनी मौन छन् ।
खरिद ऐन मिचेर मल ल्याउन खोज्दा समेत कृषिमन्त्रीको मौनताको अर्थ के हो ? कि उनको पनि यसमा संलग्नता छ ? छैन भने किन बोल्दैनन् । कम्तीमा सचिव र कर्मचारीलाई बोलाएर के भएको हो, सोध्न सक्थे । तर, उनी अहिलेसम्म पनि मौन छ ।
आइपीएलले इरानबाट खरिद गरेको २७ हजार ४५० मेट्रिक टन मल ‘फरचुन अफ लर्ड’ नामक जहाजबाट ओमान हुँदै हल्दियाको पोर्टसम्म ल्याइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ । त्यहाँबाट उक्त मल कलकत्ता हुँदै मल नेपाल ल्याउने प्रपन्च रचिएको छ ।
इरानबाट खरिद गरिएको उक्त मल कलकत्ता वा अन्य मुलुकबाट खरिद गरिएको भन्ने प्रमाण र कागजात आइपीएलले भारतमा तयार गर्दैछ । आवश्यक कागजपत्र र प्रमाण जुटाउने नेपालबाट साल्टको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएका पंकज जोशी र कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक विष्णु पोखेरल गत बैशाख २८ गते नै दिल्ली पुगिसकेका छन् । साल्टले खरिद गर्ने मलको चलखेलमा कृषि सामग्रीका विष्णु पोखरेलले अदृश्य रुपमा सघाइरहेका छन ।
यो पनि पढ्नुहोस,
यसअघि प्रतिनिधि सभा(संसद) को रोष्टमबाटै पूर्वकृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी शाहले पनि सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्रीलाइ पन्छाएर खरिद ऐन विपरित साल्टलाई फास्ट ट्रयाकमार्फत मल खरिदको अनुमति दिइएको बताएकी थिइन् । त्यस्तै, जनता समाजबादी पार्टी(जसपा)की सांसद रञ्जुकुमारी झाले सरकार–सरकारबीच(जीटुजी)लाई पन्छ्याएर साल्टलाई फास्ट ट्रयाकमार्फत मल खरिद गर्ने सम्झौता किन गरियो ? यसमा २ अर्ब माथिको घोटाला हुँदैछ भनेर सदनमा कुरा उठाएकी थिइन् ।
यो पनि पढ्नुहोस,
त्यसपछि यस विषयलाई लिएर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी समेत परेको थियो । सिंगापुरको मल आपूर्तिकर्ता कम्पनीले नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुर समेत हालेको तथ्य खुलेको छ । तर, अनुगमन कार्यालयले भने अहिलेसम्मे कुनै कारबाही गरेको जानकारी दिएको छैन ।
यतिसम्म कि, इरानबाट उक्त मल आयातका लागि आइपीएलले भारतमा नक्कली कागजात बनाइरहेको समेत खुलेको छ । रासायनिक मल खरिदको यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलको यथासीघ्र ध्यान जान जरुरी छ ।
