काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले प्रतिवन्धित मुलुक इरानबाट खरिद गरेको मल वीरगन्ज नाकामा आइपुगेको छ । फास्ट ट्रयाकमार्फत मल खरिदको जिम्मा पाएको साल्टले इरानबाट खरिद गरेको मलअन्र्तगत पहिलो र्याक (२५०० मेट्रिक टन) मल आइसीजी वीरगन्जको ड्राइपोर्ट भन्सारमा आइपुगेका हो ।
इरानबाट खरिद गरिएको मल अन्य देशबाट ल्याएको भनेर नक्कली डकुमेन्ट बनाएर बिहीबार पहिलो र्याकको मल कलकत्ता हुँदै वीरगन्ज भन्सारमा भित्र्याइएको हो । बाँकी मल पनि त्यसरी नै वीरगन्ज नाका हुँदै भन्सार पास गराउने दाउमा साल्ट छ ।
इरानको साहिद राज्यपोर्ट बान्द्राबासबाट लोड भएको उक्त मल कलकत्ता हुँदै वीरजन्ज आइसीजी ड्राइपोर्ट भन्सारमा आएको हो । केही दिन अघि २७ हजार ४५० मेट्रिक टन कलकत्ता आइसकेको छ । प्रतिवन्धित मुलुक इरानबाट खरिद गरिएको उक्त मल वीरगन्ज ड्राइपोर्ट भन्सारले डकुमेन्ट र विवरण चेकजाँज गर्नेछ ।
सदन र सडकसम्म मल खरिदमा आर्थिक अनियमितता हुन लागेको कुरा यसअघि पनि उठ्दै आएको छ । यसमा नियमनकारी निकाय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भन्सार कार्यालय, सर्तकता केन्द्रलगायतका निकायले पनि मल खरिद प्रकृयाको छानबीन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
कमिसनका लागि कम दररेट त्यो पनि प्रतिवन्धित मुलुकबाट मल ल्याउन खोजिको तथ्य लुकेको छैन् । त्यसकारण, सुशासन र भष्ट्रचारमा शुन्य सहनशीलताको नीति लिएको अहिलेको सरकारले पनि मल खरिदको यो प्रकरणलाई छाकछोप र थामथुम नपारोस् ।
भएको के थियो ?
यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका बेला साल्टलाई फास्ट ट्रयाकमार्फत मल खरिद गर्न साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बजेटको सुनिश्चितता गरिएको थियो । सरकारी स्वामित्व कृषि सामग्री हुँदा हुँदै मन्त्रालयले एकलौटी रुपमा साल्टलाई नै मल खरिदको जिम्मा दिँदा आर्थिक अनियमितता हुन सक्नेप्रति आम जनताको चासो बढेको छ ।
यतिमात्र होइन, यस मल खरिदको प्रकरणमा चलखेल हुन सक्ने भन्दै यसअघि पूर्व कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी शाह, जनता समाजबादी पार्टी(जसपा)की सांसद रञ्जुकुमारी झा, अमरेशकुमार झालगायतका सांसदहरुले सदनमै प्रश्न उठाएका थिए । ले सरकार–सरकारबीच(जीटुजी)लाई पन्छ्याएर साल्टलाई फास्ट ट्रयाकमार्फत मल खरिद गर्ने सम्झौता किन गरियो ? रञ्जुकुमारी झाले त यो प्रकरणमा २ अर्ब माथिको घोटाला हुन लागेको तथ्य लुकाइनन् ।
खरिद ऐन मिचेर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले फास्ट ट्रयाकका नाममा रासायनिक मल खरिदमा चलखेल गर्न खोजेको देखिन्छ । लागेको विषय सडक देखि सदनसम्म उठिरहेको छ । सरकार–सरकारबीच(जीटुजी) सम्झौतालाई पन्छाएर सरकारले फास्ट ट्रयाकका नाममा एकलौटी ढंगले साल्ट ट्रेडिङलाइ साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बराबर रकम मल खरिदका लागि दिएको थियो ।
साल्टले ११–११ दिनेका फरकमा ४ वटा ठेक्का भारतीय पोटास लिमिटेड(आइपीएल) लाई सुम्पिएको छ । जसबाट ४७ हजार मेट्रिक टन युरिया र ४५ हजार मेट्रिक टन डीएपी गरी कुल ९२ हजार टन मल साल्टले मात्र खरिद गर्दैछ । ४ वटा ठेक्कामध्ये साल्टले आइपीएलसँग न्युनतम बोलकबोल ४१९ डलर प्रतिमेट्रिक टनका दरले ठेक्का दिइएको छ । तर, रोचक कुरा आइपीएलले सकारेको सो दरभन्दा निकै कम रेटमा प्रतिवन्धित देशबाट मल खरिद गरेर चलखेल रचेको छ ।
आइपीएलले फास्ट ट्रयाकको उक्त मल इरानबाट १९० डलर प्रतिमेट्रिक टनका दरले खरिद गरेर ४९० डलर प्रतिमेट्रिक टनमा नेपालमा ल्याउँदैछ । जसमा प्रतिमेट्रिक टन २२९ डलरका दरले आउने रकम को कस्का भागमा कमिसन जान्छ, खुल्न बाँकी नै छ ।
कतिसम्म भने, इरानबाट ल्याइएको मल नक्कली कागजात बनाएर अन्य देशबाट ल्याएको प्रमाण जुटाउन खोजिँदैछ ।
हेर्नुहोस, इरानमा लोड भएका मलका भेसल भएका प्रमाणित डकुमेन्टः
यसमा आइपीएलसँग साल्टका व्यापारी र सरकारी कर्मचारीको समेत संलग्नता हुन सक्ने सम्भावना छ । किनकी, साल्टले खरिद ऐन मिचेर मल ल्याउन खोजेको विषय बाहिरिएसँगै साल्टका उप–प्रवन्धक पंकज जोशीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
साल्टले फास्ट ट्रयाकको मल ल्याउने अनुमति पाए पछि कृषिमन्त्री बनेका बेदुराम भूसाल यस विषयमा मौन छन् । संसदमा पटक पटक मल खरिदमा चलखेल हुन लागेको विषय उठ्दा पनि उनी मौन छन् ।
