काठमाडौं । कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिअन्तर्गतका तरकारी र फलफूल बजारका स्टल तथा सटरहरू बिना प्रतिष्पर्धा पुरानै व्यापारीहरूलाई नवीकरण गर्ने निर्णयविरुद्ध किसानका संघसंगठन आन्दोलित भएका छन् ।
राष्ट्रिय किसान सञ्जालमा आवद्ध ९ वटा संगठहरुले पुरानै सिन्डिकेटधारी व्यापारीलाई नै बजार सुम्पन लागेको भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।
सञ्जालका संयोजक गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाका अनुसार कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिले गरेको यो निर्णय आपत्तिजनक रहेको छ । किसान सञ्जालले प्रतिस्पर्धामार्फत बजारका स्टल तथा सटरहरू भाडामा उपलब्ध गराउन र किसानका लागि ५० प्रतिशत कोटा छुट्याउन माग गदै बजार विकास समितिलाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको तिमिल्सिनाले बताएका छन् ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका बजारहरू व्यापारीका नाफाका लागि मात्र नभई किसान र उपभोक्ताको हितमा सञ्चालन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । समितिको यस निर्णयलाई किसान सञ्जालले अवैज्ञानिक र अपारदर्शी भन्दै १ हप्ताभित्र सच्याउन माग गरेको छ ।
विसं २०६० सालमा कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास तथा सञ्चालन नियमावली बनेको र उक्त नियमावलीका आधारमा २०७६ सालमा बजारको स्टल वितरण तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि पनि विकास समितिले बनाएको छ । जसमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट बजारका स्टलहरू वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिको दफा ३ ले स्टलको वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । जसअन्तर्गत थोक कारोबारका लागि खुलातर्फ ९१ प्रतिशत र सहकारी संघ तथा कृषकका लागि ९ प्रतिशत स्टल भाडामा दिन २१ दिनको म्याद राखेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
